संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सम्बोधन
माननीय अध्यक्षज्यू,
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्यू,
महामहिमज्यूहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
youtube video link of Balen Shah :
म हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट यहाँ उपस्थित भएको छु। तर आज म मानवताका लागि अत्यन्तै नजिकको एउटा चेतावनी लिएर आएको छु।
आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना थियो।
तर आज मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ।
आफ्ना प्रियजन कहिल्यै घर नफर्कने भए पनि उनीहरूलाई पर्खिरहेका परिवारबारे बोल्नुपरेको छ।
हिलो, ढुंगा र पानीभित्र आफ्ना आफन्त तथा समुदायका मानिसहरू खोजिरहेका, तर उनीहरूको शवसमेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने अवस्थाका मानिसबारे बोल्नुपरेको छ।
केही मिनेटमै बगेर नष्ट भएका पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा मानिसका जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्नुपरेको छ।
र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगति कसरी अवरुद्ध भएको छ भन्नेबारे बोल्नुपरेको छ।
चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्य देख्यो। यसको तीव्रता र विनाशलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेर समेत वर्णन गरे।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल नेपालको स्थानीय दुःखान्त थिएन। यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र आज म तपाईंहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु—के हामीले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?
जलवायु परिवर्तनको चेतावनी
करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामुनि उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आउँदै गरेको जलवायु विपद्को भयावह अवस्थाबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो।
विश्वको छानोबाट आएको त्यो चेतावनी पर्याप्त रूपमा सुनिएन।
हामी नेपालमा सुनेका थियौँ। हाम्रा समुदायले सुनेका थिए।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले पनि सुनेका थिए। उनीहरूले प्रमाणसहित बारम्बार चेतावनी दिइरहेका थिए।
तर विश्वका राजनीतिक नेताहरूका रूपमा हामीले ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले आवश्यक ठानेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त काम गर्न सकेनौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।
तापक्रम बढ्दै जाँदा कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ।
हिमनदीमुनिको जमेको भूभाग अर्थात् पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा पहाडका भिरालो भाग कमजोर हुँदैछन्। यसले हिम–चट्टान खस्ने, बाढी, पहिरो र अन्य श्रृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ।
यसबाट नेपाल–चीन सीमाको दुवैतर्फ ठूलो विनाश भयो। बाढी तलतिर भारततर्फ पनि बग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ—
जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन।
हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
विपद्पछि नेपालको अवस्था
महामहिमज्यूहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, बाढीपछि नेपालको सहयोगमा उभिएका सबैप्रति म नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग उपलब्ध गराए।
अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू पनि नेपालको साथमा उभिए।
नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अब नेपालसामु ठूलो पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् GDP को करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ।
तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ।
हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्। पहाडी भिरहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरू पहिलेभन्दा कम अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका छन्।
हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ।
नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपत्काल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीपाती र मानिसका जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ।
भविष्यमा आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जाको पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ।
र आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
जलवायु न्याय र साझा जिम्मेवारी
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ।
जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक संघर्षको मैदान बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ।
हामी सबैले साझा जिम्मेवारी र एकताको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरौँ भन्न आएका हौँ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता भन्ने सिद्धान्तलाई पहिले नै स्वीकार गरिसकेको छ।
ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका र समाधानका लागि बढी क्षमता भएका देशहरूले बढी योगदान गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर शब्दका रूपमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
हाम्रो देशका मानिसहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ, विगतलाई बारम्बार पुनर्निर्माण गर्नमै आफ्नो जीवन बिताउन बाध्य हुनु हुँदैन।
हिमालयका लागि नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव
महामहिमज्यूहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्।
यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन्।
हिमालय पृथ्वीको किनारामा रहेको कुनै क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
त्यसैले तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ अर्थात् हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्छौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी स्याटेलाइट डेटा र विशेषज्ञता साझा गरौँ।
जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निगरानी गरौँ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ।
र विपद् आइपर्दा सीमापार समन्वयमार्फत सहायता उपलब्ध गराऔँ।
हिमालयलाई टुक्राटुक्रा सूचनाको सीमाक्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
कम विकसित राष्ट्र भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा क्षेत्रलाई वनले ढाक्ने गरी वन पुनर्स्थापना गरेका छौँ।
हामी स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त हुने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ।
हामी युरोपका केही क्षेत्रसँग तुलना गर्न मिल्ने स्तरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाइरहेका छौँ।
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ।
जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जिम्मेवारी
तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यस महासभाले छ वटा शब्द सम्झनुपर्छ।
राहत।
पुनःस्थापना।
पुनर्निर्माण।
र त्यसपछि—
जिम्मेवारी।
क्षतिपूर्ति।
उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।
पछिल्ला तीनवटा भने विपद्लाई स्थायी अवस्थामै परिणत हुन नदिन आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण आएको विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान केवल अर्को ठूलो ऋण वा थोरै–थोरै अनुदानको टालटुले व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।
‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’, ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी’ तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रीय भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ कमजोर देशहरूले सहयोग आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ खर्च गर्नुपरोस्।
घरमा आगो लागेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन। हामी तत्काल काम गर्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
महामहिमज्यूहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ—
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
मानवजातिले दुईवटा भयानक विश्वयुद्धको अनुभव गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म भएको हो।
यसको वाचा थियो—राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनेछ।
हरेक मानिसको गरिमाको सम्मान हुनेछ।
र कमजोर देशले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन।
तर आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने हो भन्ने निर्धारण गरिरहेको छ।
नेपाल विश्वास गर्छ—हामीलाई धेरै न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षाको अवधारणालाई अघि सारेको थियो।
त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो।
यसले डर र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ प्रयोग गर्नुपर्ने आह्वान गरेको थियो।
नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमध्ये एकबाट जनादेश प्राप्त गरेको छ।
तर त्यसयता सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
नेपालको एक गरिब किसानले यस वर्ष मनसुनमा बीउ छर्न खोज्दा समयमा मल पाएन।
हामीले नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध भएन।
एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने इन्धनको अभाव भयो।
एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन्, उत्पादन घटिरहेको छ र अचानक बाढी आइरहेका छन्।
अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले गरिब मानिसलाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणको सजाय दिइरहेको छ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमा पुग्छन्।
राइफल र गोलीहरू सीमापार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र समयमै गन्तव्यमा पुग्छन्।
तर नेपालका किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि मल वा इन्धन पाउन सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि लगभग पूर्ण आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली भएको विश्व निर्माण गरेका छौँ।
विश्वव्यापी सहकार्यमा देखिएको असमानता
यो नेपालको मात्र समस्या होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।
हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्।
उनीहरूले पनि यस्तै कथा सुनाउनेछन्—हामीले नताताएको जलवायु परिवर्तनको मारमा परिरहेका छौँ र हामीले सुरु नगरेका युद्धको असर पनि भोगिरहेका छौँ।
यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा आँखाले देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत गर्छ।
महामहिमज्यूहरू,
यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरको सरकार प्रमुख आफू भएको मलाई बताइएको छ।
तर म यहाँ त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन।
म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आएको हुँ—
तिर्न सक्ने देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ। र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग कुनै किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना हुनु हुँदैन।
यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ।
यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना तथा गरिब देशहरूको उपस्थिति र आवाज महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसासँग सम्बन्धित विषय होइन।
यो वितरणात्मक न्यायसँग सम्बन्धित छ—खर्च वा क्षतिको भार कसले बोक्ने?
यो प्रक्रियागत न्यायसँग सम्बन्धित छ—निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने?
र यो यस प्रश्नसँग सम्बन्धित छ—पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन?
नेपालको प्रतिबद्धता
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (Sagarmatha to the Sea) साइड इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।
माननीय अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,
हामी यस महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ।
हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति मागेका छन्।
यो पुस्तान्तरण नेपालको मात्र राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जागरणको पनि एउटा हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—काम गर्ने राज्य निर्माण गर्ने।
युवाका लागि सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै देशमा सफल जीवन निर्माण गर्न पाउने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।
नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमले निर्माण गर्ने भविष्यको संकेत दिएको छ।
हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब पर्याप्त छैनन्।
अब हामी अस्थायी र ad-hoc प्रतिक्रियाबाट तयारीमा आधारित संस्कृतितर्फ जानुपर्छ।
लचिलो पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गरौँ।
बीमा र नयाँ प्रविधिमा लगानी गरौँ।
बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
पूर्वसूचना दिने, सतर्क गराउने र मानिसको जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरसँग सबैभन्दा कम शक्ति रहने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ—
त्यसलाई सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न हामी तयार रहौँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद। नमस्ते।
english link
