प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा १२ अर्ब कर असुली,प्रदूषण भने झन् बढ्दो – Samacharpati Samacharpati प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा १२ अर्ब कर असुली,प्रदूषण भने झन् बढ्दो – Samacharpati
Samacharpati
शनिबार, बैशाख ४, २०७८
  • होमपेज
  • प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा १२ अर्ब कर असुली,प्रदूषण भने झन् बढ्दो

प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा १२ अर्ब कर असुली,प्रदूषण भने झन् बढ्दो

प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा १२ अर्ब कर असुली,प्रदूषण भने झन् बढ्दो

‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण’का नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले कर असुली गरिरहेको छ ।

यस्तो शीर्षकमा पछिल्लो १२ वर्षमा ११ अर्ब ५३ करोड संकलन भइसकेको छ । तर, संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन् बिग्रदै गएको हो ।

सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन, ०६६ अनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ । यस्तो कर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताए ।

‘इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पनि एउटा हो,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै लाग्दै आएको छ । हामीले तोकिएको दरअनुसार नियमित कर बुझाउँदै आएका छौँ ।’ आयल निगमले चालू आव ०७७र७८ को माघसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख उठाइसकेको छ । गत आव ०७६र७७ मा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत निगमले भन्सार बिन्दुमा कर तिरेको थियो ।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आव ०६५र६६ देखि चालू आवको माघसम्म ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख यो शीर्षकमा कर उठाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा बर्सेनि काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बजेट पठाउने गरेको दाबी गर्छन् । ‘भन्सार बिन्दुबाट संकलित रकम राजस्व कोषमा आउँछ । त्यहाँबाट वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हुने सबै काममा रकम विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र नभई अन्य धेरै निकायमा रकम पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।

यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने अधिकांश प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि उठाइएको कर सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको देखाउने गरेको छ । महालेखाले वातावरण संरक्षणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च गर्न बारम्बार सुझाब दिँदै आएको छ ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले इन्धनबाट संकलित प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको ठूलो रकम अर्थले नै खर्च गर्ने बताउँछन् ।

बिबिसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्व आर्थिक मञ्चसँगको सहकार्यमा विश्वका १ सय ८० देशमा भएको अध्ययनपछि प्रकाशित ‘इनभाइरोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स’को प्रतिवेदनमा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल १ सय ७६औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालको प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको यो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनले वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १८०औँ स्थानमा थियो ।(नयाँ पत्रिका )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका