नेकपामा संकटको अर्को चरण शुरु,प्रधानमन्त्री ओलीलाई हम्मेहम्मे – Samacharpati Samacharpati नेकपामा संकटको अर्को चरण शुरु,प्रधानमन्त्री ओलीलाई हम्मेहम्मे – Samacharpati
Samacharpati
शनिबार, बैशाख ४, २०७८
  • होमपेज
  • नेकपामा संकटको अर्को चरण शुरु,प्रधानमन्त्री ओलीलाई हम्मेहम्मे

नेकपामा संकटको अर्को चरण शुरु,प्रधानमन्त्री ओलीलाई हम्मेहम्मे

नेकपामा संकटको अर्को चरण शुरु,प्रधानमन्त्री ओलीलाई हम्मेहम्मे

ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार र २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकै पटक संकटमा परेको छ । योसँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रधानमन्त्री एवम् साविक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका छन् भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनपेक्षित फैसला भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाका आधार हेर्दा सरकार र नेकपाको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण बन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै सकस माधव नेपाल समूहलाई हुनेछ ।

ओली २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए । उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सुविधाजनक बहुमत अर्थात् १ सय ७४ सदस्यीय सांसदसहितको भयो । त्यसपछि ओली सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६(२)बाट उक्लिएर ७६(१) मा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बने । त्यसैले ओली गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि १ सय ७२ सांसद अर्थात् संसद्को ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसद्बाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए । ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तथ्य सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी सर्वोच्चले आइतबार फैसला गरेर ओलीलाई साविक एमाले र दाहाललाई साविक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएसँगै ओली फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् । आदेशअनुसार नेकपाका नेताहरू कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ या त पूर्ववत् पार्टीमै फर्किनुपर्छ ।

अहिले नेकपा व्यावहारिक रूपले विभाजित भइसकेकाले फेरि नेताहरू मिलेर हाम्रो पार्टीको नाम यो हो भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन जाने सम्भावना लगभग छैन । त्यसमाथि सर्वार्च्चेले फैसलाबमोजिम नै गर्नू गराउनू भनेर पठाएको पत्र निर्वाचन आयोग, ओली र दाहाल पक्षले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब नेकपा नेकपाकै नाम र आवरणमा रहन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ओलीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरू थप १८ जना चाहिन्छ । त्यसैले फेरि पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस या जसपाको समर्थन नभई एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन । पछि सरकार बनाउँदा कस्तो खालको गठबन्धन बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिलेकै स्थितिमा भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ । ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने सरकार संकटमा नरहेको दाबी गर्छन् ।

यद्यपि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफूहरूले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । साविक माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । जसको तरंग केन्द्र सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र राष्ट्रपतिसम्ममा फैलिन सक्छ ।

एकीकृत भएपछि नेकपाको उदय एसियाकै दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा भएको थियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार २०१७ सालपछि पहिलो पटक कम्युनिस्टको पोल्टामा परेको थियो । तर नेताहरूबीचको छिनाझपटी र बेमेलले एकताको ३१औं महिनामा व्यावहारिक रूपमा फुटको दिशामा गयो । तर निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन सकेको थिएन । आयोगको अप्ठ्यारोलाई सर्वोच्चको फैसलाले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।(कान्तिपुर)

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका