गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च,अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी – Samacharpati Samacharpati गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च,अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी – Samacharpati
Samacharpati
आइतवार, फाल्गुन २३, २०७७
  • होमपेज
  • गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च,अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी

गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च,अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी

गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च,अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी

चालू वर्षको ७ महिना पूरा भयो । गण्डकीमा मुुस्किलले साढे १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

पुँजीगत २० र चालूतर्फ १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले असारमा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ४० करोड खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा छ । माघ मसान्तसम्म ४ अर्ब ३ करोडको विकास बजेट खर्च हुँदा २ अर्ब ३६ करोड चालूतर्फको रकम सकिएको छ ।विकासे मन्त्रालयहरुले पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २६ र चालू खर्च ३१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दोब्बर अर्थात १८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्चको दर सबैभन्दा कमजोर छ ।

५ प्रतिशत पुँजीगत र ८ प्रतिशत चालू खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ प्रतिशत पुँजीगत र २३ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ ।अवस्था सामान्य भएकोले बजेट खर्च ८० प्रतिशत कट्ने अनुमान छ, प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलको ‘पोहोर यही अवधिमा २० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको थियो । कोभिडले थलिँदा पनि ६२ प्रतिशत खर्च पुग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो समस्या हुँदैन । ८० प्रतिशत खर्च कट्छ ।’ २० प्रतिशत रकम निकासा गएपनि भौतिक प्रगति त्यो भन्दा धेरै भएको उनले बताए । ‘चेक काटेको हिसाब गर्दा २० प्रतिशत देखियो । तर फिल्डमा काम त धेरै पो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष असारमा मात्रै आधाभन्दा बढीको चेक काट्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।’ ठूलो बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको रकम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

सरकारले अधिकतम धेरै बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ । तर सरकारले भने झैं ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भए स्रोत जुटाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । घोषणा गरिएको ३४ अर्ब ८४ करोडमध्ये ७ अर्ब मौज्दात रहने अनुमान थियो । तर अन्तिममा ६ अर्ब १८ करोड मात्रै मौज्दात रह्यो । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको तालिका पनि बिग्रिएको छ । खासगरी अन्तशुल्क कम उठेका कारण संघले दिने रकम घटाएको छ । सरकारले सुरुमै २ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म ऋण लिने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । त्यसको कार्यविधि वा मापदण्ड समेत बनाइएको छैन । मौज्दातको करिब १ अर्ब, राजस्व मार्फत प्राप्त हुने डेढ अर्ब, ऋण २ अर्ब र अन्य रकम घट्दा प्रदेशको खुद आम्दानी ५ अर्ब कम हुन्छ । यो पूरा बजेटको झण्डै १५ प्रतिशतले नोक्सान हो ।(आदर्श समाज बाट साभार )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका