गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च – Samacharpati Samacharpati गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च – Samacharpati
Samacharpati
आइतवार, फाल्गुन २३, २०७७
  • होमपेज
  • गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गरिएको लकडाउन हटाएर पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडी बढाएको लामो समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७(०७८) को पुस मसान्तरसम्म जम्मा १५.३२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले सुरुको पहिलो वर्ष ऐन, कानुनको अभावका कारण विकास निर्माणका कार्य सोचे अनुसार अगाडी बढाउन नसकेको बताएका थिए । उनले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणपछि दास्रो वर्षबाट भौतिक निर्माणका काम अगाडी बढ्ने बताउँदै आएका थिए । तर, दोस्रो वर्षमा पनि कोरोना महामारीले विकास निर्माण पुरै अवरुद्ध भयो ।

सरकारले बन्दाबन्दी हटाएको लामो समय बितिसक्दा समेत विकास निर्माणले गति लिन सकेको छन । आर्थिक वर्ष २०७७(०७८) को ६ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टाइएको पुँजीगत बजेट पर्र्याप्त मात्रमा खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत तर्फको बजेटको जम्मा १६।४१ प्रतिशत खर्च गरेबाट विकास निर्माणको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र त्यही बजेटसमेत तोकिएको समयसीसमा भित्र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।

गत बर्षको यही अवधिमा (६ महिना) गरेको खर्चको दर र चालु आर्थिक वर्ष २०७७(०७८) को पुस मसान्तरसम्म करिव खर्चको अवस्थाको अनुपात बराबरी रहेको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।गत बर्ष यसै अवधिमा जम्मा १४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७(०७८) मा १५।३२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ अर्ब २७ करोड ६ लाख ५१ हजार २ सय २७ रुपैया खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका लेखा नियन्त्रक इन्द्र प्रसाद पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा १६.४१ प्रतिशत र चालुतर्फ १३.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ३४ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ७२ हजार कुल बजेट मध्य पुस मसान्तरसम्म चालुतर्फ (प्रशासनिक) १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४० हजार ७ सय २० रुपैया खर्च भएको छ भने पूंजीगत तर्फ भने ३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख १० हजार ५ सय ७ रुपैया खर्च भएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय तर्फ हेर्दा ६ महिनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सवै भन्दा कम २ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी सवै भन्दा बढी ४० प्रतिशत खर्च प्रदेश व्यबस्थापिका कार्यलयले गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६ महिनामा २१।६७ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब १४ करोड ३ लाख ६ हजार ७ सय ७९ रुपैया खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुस मसान्तरसम्म चालुतर्फ २७.३८ प्रतिशत र पूंजीगत तर्फ भने २१.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट भने १४ अर्ब ४९ करोड २८ लाख ८९ हजार रहेको छ ।त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनामा ११.९४ प्रतिशत अर्थात २ करोड ३४ लाख ५४ हजार ६ सय १२ रुपैया खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १२।१६ प्रतिशत र पूंजीगत तर्फ भने जम्मा ९.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ महिनामा १७.४२ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७७ रुपैया खर्च गर्न सफल भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ महिनामा २.०४ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७ लाख ८८ हजार ४ सय ४५ रुपैया खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ६ महिनामा चालुतर्फ ३.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीजगततर्फ ०.३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यांलयले ६ महिनामा २२ प्रतिशत अर्थात ४६ लाख ६७ हजार ५ सय ३७ रुपैया खर्च गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ३१।१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५।६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्थानिय तहमा पुस मसान्तरसम्म ३३।९९ प्रतिशत अर्थात ७४ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय २८ रुपैया खर्च भएको छ । त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा १२.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्पm १४।५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९।८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक मन्त्रालयले ६ महिनामा ६१ करोड ६४ लाख ३२ हजार ६ सय २२ रुपैैया खर्च गरेको छ ।त्यसैगरी भूमी व्याबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ महिनामा ६।२५ प्रतिशत अर्थात २० करोड ३३ हजार ७ सय ३९ रुपैया मात्र खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये मन्त्रालयले चालुतर्फ ६।७४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३।५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६ महिनामा १७.२१ प्रतिशत अर्थात १० करोड ३१ लख ९१ हजार ७ सय ९८ रुपैया खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ २७।९२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ६ महिनामा १६।१५ प्रतिशत अर्थात ६८ लाख ७१ हजार ७ सय २५ रुपैया खर्च भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४०।०६ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ८९ लाख ८० हजार ३ सय ९५ रुपैया खर्च गरेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये चालुतर्पm ४० र पुँजीगत तर्फ ४० प्रतिशत खर्च भएको हो ।प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३.७२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १३.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।(ratopati )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका