काठमाण्डौ,१३ माघ । कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षका थप कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई दबाब परेको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको संस्थापनइतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा सोमबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सामूहिक दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । वडा तहसम्मै विरोध कार्यक्रम भइसकेकाले अब अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ भन्दै आएका सभापति देउवा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ ।

देउवाले सोमबार आफूनिकट नेताहरूसँग यसबारेमा छलफल गरेका थिए । पार्टीभित्रै संस्थापनइतर पक्षले आन्दोलनको मुद्दा उठाउन नछाडेपछि त्यसलाई रोक्न खोज्दा गलत सन्देश जाने बुझाइ संस्थापनपक्षीय नेताहरूको थियो ।महामन्त्री कोइरालाले मंगलबारकै बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए ।पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले अबको संघर्ष ठूला जनप्रदर्शनकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए । नेकपाको आधिकारिक पार्टी मान्यताका बारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा ढिलाइ हुँदै गइरहेका बेला कांग्रेसले सडक छाड्न नहुने सिटौलाको भनाइ छ ।सरकारका मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्चको फैसला आउन ढिलाइ भए निर्वाचन सर्ने कुरा गर्न थालिसकेका छन्, यसले गम्भीर षड्यन्त्रको आभास दिइसकेको छ, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले सडक छाड्नहुन्न,’ उनले भने, ‘वडा तहसम्म जनतालाई सचेत गर्ने काम गरिसकेका छौं, अब बृहत् जनप्रदर्शनका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यही प्रस्ताव मंगलबारको बैठकमा म राख्दै छु ।’सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले थप संघर्षका कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको बताए । अब विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मात्रै केन्द्रित नहुने उनको भनाइ छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू देशविरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए ।फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक प्रयोग गर्नु हरेकको नैसर्गिक अधिकार हो,’ सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै, यसले उहाँमा रहेको अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ । कुनै पनि रङ र स्वरूपको अधिनायकवादविरुद्ध संघर्षमा उभिनु देशभक्तहरूको जिम्मेवारी, कर्तव्य र पहिचान हो ।’उनले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिएर प्रधानमन्त्रीले अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको बताए ।kantipur