भर्चुअल बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विषयप्रति चासो  – Samacharpati Samacharpati भर्चुअल बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विषयप्रति चासो  – Samacharpati
Samacharpati
बिहिबार, फाल्गुन २०, २०७७
  • होमपेज
  • भर्चुअल बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विषयप्रति चासो 

भर्चुअल बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विषयप्रति चासो 

भर्चुअल बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विषयप्रति चासो 

काठमान्डाैँ, ९ माघ । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएको छ । बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

सो बैठकमा केही मुलुकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विषय उठाएका थिए । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानहरूमा उनीहरूको चासो थियो । अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे लगायतका मुलुकले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राखेका थिए ।

नेपालमा पनि यी विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित बनाउने भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ । तर नेपाल सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने हाम्रो कुनै पनि मनसाय छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ र त्यस प्रतिकूल कुनै पनि कानुन बन्दैन ।’ बैरागीले आफ्नो प्रेस तथा अभिव्यक्तिको उठान गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बैठकमा बोल्दै धेरै मुलुकका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आयोगलाई पर्याप्त स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर सबल बनाउनुको साथै त्यसको आर्थिक स्वायत्तता र पेरिस सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले पनि मानव अधिकार आयोगलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी साउदी अरेबियाले पनि आयोगलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएको थियो । क्यानडाले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । क्यानडाले न्याय प्रणालीको स्वायत्तताको बारेमा आवाज उठाएको थियो ।

यी बाहेक छुवाछुत, बालविवाह र छाउपडी प्रथाको बारेमा समेत केही मुलुकले चासो व्यक्त गरेका थिए । बेलायत र केही मुलुकले नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषयमा समेत आवाज उठाएका थिए । ती मुलुकले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन दण्डनीय रहेको जानकारी गराएका थिए ।

source:onlinekhabar

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका