जेनेभामा भएकाे छलफलमा कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ? – Samacharpati Samacharpati जेनेभामा भएकाे छलफलमा कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ? – Samacharpati
Samacharpati
बिहिबार, फाल्गुन २०, २०७७
  • होमपेज
  • जेनेभामा भएकाे छलफलमा कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?

जेनेभामा भएकाे छलफलमा कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?

जेनेभामा भएकाे छलफलमा कुन देशका प्रतिनिधिले के भने ?

काठमान्डाैँ, ९ माघ । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएको छ । बिहीबार भएको तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

छलफलमा धेरै मुलुकहरूले नेपालको अबरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा आवाज उठाएका थिए । अमेरिका, बेलायत र युरोपियन मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने सुझाएका थिए ।

त्यसैगरी जर्मनी र क्यानडाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ र पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बेलायतकी प्रतिनिधिले भन्नुभयाे, ‘नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसकेको छ तर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व छैन । पीडितको माग सम्बोधन गरेर समावेशी रूपमा यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।’ अमेरिकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको कुनै अनुसन्धान नै नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी कोरियाले पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा आवाज उठाएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव बैरागीले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयाे ।

बैरागीले भन्नुभयाे, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय हो, सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र यसको धरातलीय अवस्थाको आधारमा टुङ्ग्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुँदैन ।’ दुई संक्रमणकालीन न्यायका निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका पाँच वर्ष बिते पनि ठोस प्रगति भएको छैन ।

पछिल्लो समय एक वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि दुवै आयोग फेरि पदाधिकारीविहीन भएका छन् ।

सो बैठकमा अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषय उठाएको छ । उसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता र उनीहरूले पाउनुपर्ने कागजातको विषय उठाएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको बीचमा तिब्बती शरणार्थीको सम्बन्धमा भएको भद्र सहमतिको विषय उठाएको छ ।

सो सहमतिअनुसार तिब्बतबाट नेपाल आएका शरणार्थीलाई नेपालले आवश्यक कागजातसहित धर्मशाला जाने प्रक्रियाको सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर चीनले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको हक अधिकार, उनीहरुको धर्मशालासम्म जान पाउने अधिकार र यस सम्बन्धमा विगतमा भएको भद्र सहमतिको विषय उठाएको थियो ।

अमेरिकाले यी विषय उठाएपछि चीनका प्रतिनिधिले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । कार्यक्रममा अमेरिकाको प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले सो कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक मानव अधिकारको विषयमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीसँग नै जोडिएको नेपाल र चीनको बीचमा गत वर्ष भएको पारस्परिक कानुनी सहायता, सीमा व्यवस्थापन र नेपाल–चीनबीच छलफल चलिरहेको सुपुर्दगी सन्धिलगायतका विषयमा प्रश्नहरू नै पठाएको थियो ।

source:-onlinekhabar

 

 

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका