बेवारिसे शवको अन्त्येष्टिमा झण्झट – Samacharpati Samacharpati बेवारिसे शवको अन्त्येष्टिमा झण्झट – Samacharpati
Samacharpati
बिहिबार, फाल्गुन २०, २०७७
  • होमपेज
  • बेवारिसे शवको अन्त्येष्टिमा झण्झट

बेवारिसे शवको अन्त्येष्टिमा झण्झट

बेवारिसे शवको अन्त्येष्टिमा झण्झट

काठमाडौं,  ९ माघ । विभिन्न दुर्घटना एवं विपदमा परी ज्यान गुमाएका करिब १५० वटा बेवारिसे शव अहिले पनि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मूर्दाघरमा राखिएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा भेटिएका तर पहिचान खुल्न नसकेका शवहरू प्रहरीले सरकारी अस्पतालका मूर्दाघरमा ल्याउने गरेको छ । शिक्षण अस्पतालमा मात्रै दैनिक एउटा बेवारिसे शव आउने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मूर्दाघरमा रहेका बेवारिसे शव मध्ये अधिकांश सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र सडकमा मृत भेटिएकाहरू छन् ।

पहिचान नखुल्दा ती शव परिवारको जिम्मा लगाउन वा अन्त्येष्टि गर्न नमिलेको अस्पतालका सूचना अधिकारी राजु श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । अस्पतालका अनुसार २०० वटासम्म शवलाई सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमताको मूर्दाघरमा अहिले १५० शव रहेका छन् ।

बशबेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शवको पहिचान गर्न प्रहरीले सामान्यतः दुईवटा विधि अपनाउँछ । पहिचान नखुलेका शवको सनाखत गर्नेसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले तयार पारेको ‘विपद्पछिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८’ मा शव पहिचानको दुई विधि उल्लेख छ । मार्गनिर्देशनको बुँदा ९.१ मा शवको सनाखत गर्ने प्राथमिक विधि र ९.२ को बुँदामा शवको सनाखत गर्ने द्वितीय विधिको उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिक विधि अन्तर्गत् हस्तरेखा, दाँत, औंठाछाप आदिको सहायताले शव पहिचान गर्ने उल्लेख छ ।

द्वितीय विधि अन्तर्गत् शव अवलोकन गरी पहिचान गर्ने, उनीहरुको कपडाआदिको सहयोगमा शव पहिचान गर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक बेवारिसे शवको पहिचानमा हदैसम्मको प्रयास गर्न माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. सुगमजंग केसी सहित ३ जनाले माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिँदै आएका छन् । कुनै दुर्घटना वा अज्ञात कारणले ज्यान गुमाएकाहरूलाई हतारमा अन्त्येष्टि गर्नेभन्दा पहिचान खोजेर परिवारलाई शव बुझाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संस्थाहरुबाट दबाव आएपछि सरकारले यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने त्यति प्रभावकारी देखिँदैन ।

परिचय नखेुलेका शवहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशिका तयार गरी पहिचान खुल्न नसकेको शवहरूलाई अस्थायी समाधिस्थल बनाइराख्ने व्यवस्था मिलाउन २०७४ फाल्गुन २ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

२०७४ साल फागुन ३० गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर आयोगको पत्रअनुसारको विषय समेटेर अर्काे परिपत्र जारी गरेको थियो ।

सोलगत्तै गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन शाखाले पोष्टमार्टमपछिको बेवारिसे शव व्यवस्थापन कार्यदलमा एक प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गर्दै आयोगको नाममा पत्र पठाएको थियो ।

अझै पनि सयभन्दा धेरै बेवारिसे शवको पहिचानमा समस्या हुँदा काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा शवलाई अन्त्येष्टि नगरिएको अवस्था छ । शिक्षण अस्पतालमा मात्रै ४४ वटा गरी देशभरि ११४ वटा शव एक वर्षभन्दा पुराना बेवारिसे शवहरु रहेको यही विषयमा अध्ययन गरेका त्रिविका उपप्राध्यापक डा. केसी बताउँहुन्छ ।

यस्ता शवलाई काठमाडौंको हकमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल र उपत्यकाबाहिरको जिल्ला अस्पतालहरुमा लैजाने गरिन्छ । बाहिरका अस्पतालहरुमा लामो समय शव राख्न कठिन हुने भएकाले केही दिनमा नै बेवारिसे घोषणा गरेर अन्त्येष्टि गर्ने गरिएको छ ।

मृतक जो कोही हुन्, शव बनिसकेको मानिसको तस्वीर सार्वजनिक गर्नुलाई आफैंमा राम्रो मानिँदैन । तर पहिचान गर्ने उद्देश्यले बेवारिसे शवको फोटो सार्वजनिक गर्नुलाई प्रभावकारी विधि मानिन्छ । यसबाट शवको सम्मानजनक अन्त्येष्टि गर्न र कानुनी झमेला सक्न मद्दत पुग्छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका ८ हजार ५ सय ५६ मध्ये ११ सयभन्दा बढीको पहिचान खुलेको थिएन । शव राख्ने फ्रिजहरू कम थिए, जसका कारण अस्पतालले पनि बेवारिसेको सूचीमा राखेर सबै शवलाई एकमुष्ठ अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिरहेको थियो ।

त्यतिबेला केही संघ–संस्थाले त्यसरी एकैपटक बेवारिसे घोषणा गर्ने कामको विरोध गर्दै ती शव पहिचान गर्ने अभियान चलाए । त्यसक्रममा मृतकको शवको फोटोहरुको पोस्टर बनाएर टाँसे । यसरी नै करिब ११ सय बेवारिसे शवको पहिचान भयो । महाभूकम्पका बेला काठमाडौंमा ज्यान गुमाएकामध्ये १२ वटा शवको पहिचान अझै हुन नसकेको बेवारिसे शवको अनुसन्धान गरेका त्रिविका उप–प्राध्यापक डा. केसी बताउँनुहुन्छ ।

महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका बेवारिसे शवको पहिचान खोज्ने विषयमा सफल अभ्यास मानिएको फोटो सार्वजनिक गर्ने काम नेपाल प्रहरीले २०७५ असारदेखि बन्द गरेको छ । माइतीघरमा धर्ना बसेका तीन अभियन्ताले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार शव व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालमा प्रहरीले बेवारिसे शवको पहिचानको लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । डा. केसीले काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी वृत्तहरूमा गरेको सर्वेबाट यो शव बेवारिसे हो भनेर घोषणा गर्ने ७ वटा आधारभूत विधि तयार पारेका छन् ।

धेरै दिन शव राख्ने सुविधा नभएका अस्पतालहरुले एकाध दिन राखेर कसैले सम्पर्क गरेनन् भने सिधै बेवारिसे घोषणा गर्ने गरेका छन् । प्रहरीले घटनास्थल गई मृतकको हुलिया विवरण, फोटो सहितको मुचुल्का, साक्षीको भनाइ लगायतको प्रतिवेदन तयार गरेर पहिचान नखुलेको शवलाई जिल्ला सरकारी अस्पतालमा (काठमाडौंको हकमा शिक्षण अस्पताल) पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि पोस्टमार्टम तथा भिसेरा प्रतिवेदनको लागि जिल्ला अस्पताल (काठमाडौंको हकमा फरेन्सिक मेडिसिन विभाग, शिक्षण अस्पताल) लाई पत्र लेखी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तेस्रो चरणमा पहिचान नखुलेको शवको अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताको लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्ने, यसरी तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि शवको पहिचान खुलाउने प्रयास स्वरूप मृतकको हुलिया र फोटोसहितको विवरण आफ्नो क्षेत्रका अन्य वृत्त, प्रभाग तथा सम्बन्धित परिसर (काठमाडौंमा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु) मा परिपत्र गर्नुपर्ने, पहिचान नखुलेका शवको सम्बन्धमा दर्ता भएको फाइललाई घटना भएको दुई वर्षभित्र फाइल बन्द गरिदिन घटनास्थलका पहिलेका साक्षी वा स्थानीय व्यक्तिहरुको सहमतिसहितको पत्र जिल्ला अदालत (काठमाडौंको हकमा बबरमहल) पठाइसक्ने तर कालगतिले मृत्यु नभएको अवस्थामा बीस वर्षसम्म फाइल सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, विभिन्न असुविधालाई कारण देखाउँदै धेरैजसो अस्पतालले एक–दुई दिनमै बेवारिसे शव घोषणा गरेर अन्त्येष्टि गर्ने गरेका छन् ।

source:-onlinekhabar

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका