राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन“तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन,यसरी देश धरमराउँदा पनि सडकमा नआउनु नामर्दता हो” – Samacharpati Samacharpati राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन“तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन,यसरी देश धरमराउँदा पनि सडकमा नआउनु नामर्दता हो” – Samacharpati
Samacharpati
आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
  • होमपेज
  • राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन“तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन,यसरी देश धरमराउँदा पनि सडकमा नआउनु नामर्दता हो”

राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन“तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन,यसरी देश धरमराउँदा पनि सडकमा नआउनु नामर्दता हो”

राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन“तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन,यसरी देश धरमराउँदा पनि सडकमा नआउनु नामर्दता हो”

एक भिडियो सन्देशमार्फत राजनीतिक विश्लेषक एवं चिन्तक सिके लालले राज्यका सबै अंग निष्प्रभावी बनेको बताएका छन् ।

उनले प्रतिगमन जारी रहे, तेस्रो जन आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै आम नागरिक समुदायलाई प्रतिगमनविरूद्ध खरो उभिन आग्रह गरेका छन् ।नयाँ शिरामा आन्दोलन हुनुपर्ने विचार राखेका सिके लालले आजको राजनीतिक अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे २०६२ ६३ पछिका सबै घटनाक्रम र नेपालको संविधान २०७२ लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।विश्लेषक सिके लालले आन्दोलनको आवश्यकता मात्र हैन, यसका जोखिमहरुको पनि विश्लेषण गरेका छन् ।“हाम्रो अहिलेको राज्य ढलमल राज्य हो । यसलाई अङ्गे्रजीमा ‘फेलिङ स्टेट’ भनिन्छ । यसो भन्दैमा हाम्रो राज्य सम्पूर्णतः असफल नै भइसकेको भन्ने चाहिँ होइन । तर, असफलता उन्मुख’ राज्य भएको छ । प्रतिगमन रहरिहे यो ढलमल अवधि लामो कालसम्म रहन्छ । झनै ढलमल(ढलमल भइरहन्छ । अहिले असफल हुन्छ वा भोलि असफल हुन्छजस्तो लाग्छ । तर, त्यो ढलमल हुने परिस्थिति अहिलेको नेपाली राज्यमा छ ।राज्यका चारवटा खम्बा अंग मध्ये पहिलो हो, कार्यपालिका । कार्यपालिका अहिलेको अवस्थामा एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ ।

सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका अगाडि अरू कसैको केही लाग्दैन । उनको नीति, उनको नियत, उनको कार्य सम्पादन सबै कुरा उनको कार्य अवधिको मुल्याङ्कन गर्ने हो भने उनको एकमात्र उद्धेश्य देशको कार्यकारी प्रमुख हुनु सुरूमा थियो । र, अहिले जसरी भए पनि त्यो पदमा रहिरहनुबाहेक उनको अरू कुनै पनि उद्देश्य देखिएको छैन । त्यसैले कार्यपालिका एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ ।राज्यको दोस्रो खम्बा , संसद हो। संसदका दुबै सभाको आफ्नै महत्त्व छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको आ(आफ्नै महत्त्व भए पनि प्रमुख भूमिका प्रतिनिधि सभाको हुन्छ । किनभने, प्रतिनिधि सभाले कार्यपालिका प्रमुखको निर्वाचन गर्छ । कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने निकायको भूमिका निर्माण गर्दछ । अब प्रतिनिधि सभा विघटित गरिएको छ । त्यसले गर्दा विधिको सर्वोचता खण्डित भएकोे छ । अब केही नियम(कानुन बनाउनुपर्‍यो भने पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अध्यादेश कुन किसिमले आउँछ भन्ने त तपाईं हामीले लकडाउनका बेला नै देखिसकेका छौं । लकडाउनका बेला कसरी अध्यादेश आयो ? कसरी फिर्ता भयो ? रु के आजसम्म जनहितमा अध्यादेश आएको छ ? एउटै आएको छैन भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यसैले राज्यको दोस्रो खम्बा विधायिका र त्यो पनि ढलमलमै पुगेको छ ।तेस्रो खम्बा न्यायपालिका हो । जुन कति विभाजित छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदै छ । अदालतका हाकिमहरू कस्ता छन् जगजाहेर छ । अदालत विवादमा कति आएको छ सबैलाई थाहा छ । भर्खरै न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरा होस् कि अरु, जसको अनुसन्धान पनि गर्नु परेको छैन । न्यायपालिका पनि ढलमल अवस्थामै छ ।त्यस्तै गरी, राज्यको चौथो खम्बा भनेर स्वतन्त्र प्रेसलाई मानिएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसले राज्यका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा विचार निर्माण गर्न सघाउँछ । नागरिकलाई सही सूचना देखाउँछ । सत्य तथ्यपरक सूचना दिन्छ । तर, भयो के भने सन् २०१५ पछि नेपालको प्रेसको विश्वसनियता खास छैन । विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । यो आफैंमा विभाजित अवस्थामा छ । कुनै रेडियो, पत्रिका निष्पक्ष छ भनेर दाबी त सबैले गर्छन् । तर, उनीहरूको विश्वसनीयता भने कम छ ।यसरी राज्यका चारै खम्बा ढलमल छन् । यस्तोबेला टेको दिने राष्ट्रका अन्य केही संस्था वा निकायहरू हुन्छन् । त्यो टेकोले राज्यलाई ढलमलबाट जोगाएर राख्छ ।पहिलो, टेको भनेको राज्यको स्थायी संस्था हो । यसमा प्रशासन तथा कार्यपालिका संयन्त्रहरू आउँछन् । सेना प्रहरी, कर्मचारी संयन्त्र स्थायी संस्था हो, जुन परिवर्तन हुँदैन । खास गरी सेनाको त कुरा हुँदैन । किनभने, त्यो आफैमा छुट्टै सेना हो । त्यसबाहेकका स्थायी सत्ता पनि हराएजस्तो भएका छन् । जसरी प्रधानमन्त्रीले राजाको मनशाय बुझेर निर्णय लिन्थे, त्यो परम्परा त कायम छ । उनीहरू ‘माथिको धेरै चाकरी गर्ने, तलकोलाई धेरै हेप्ने’ भएका छन् । प्रशासन कमजोर छ । आत्मबल हराएको अवस्थामा छ । स्थायी सत्ता पनि जनपक्षीय हुन सकेको छैन, यसको पनि स्वीकार्यता घटेको छ ।दोस्रो टेको हो, नागरिक समाज , यसभित्र गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञ, विचार निर्माता, साहित्यकार, गायक, गीतकार, संगीतकार कलाकारलगायत सबै सचेत नागरिक पर्छन् । दुर्भाग्यवश नेपालको नागरिक समाजमा सन् २०१५ पछि नृजातीयता यति बलियो भएर आयो कि राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितको मुद्दामा पनि पक्ष विपक्ष हुने भएको छ । ध्रुवीकरणले गर्दा आफू नजिकको दलसँग नजिक हुने नागरिक समाजको बाहुल्य छ । टेको दिनु त कता हो कता, नागरिक एकता आफैं ढलमल छ । नागरिक समाजको विश्वसनीयता पनि गुमेको छ ।तेस्रो टेको भनेको अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूको हो । यसमा दाता, मानवअधिकारको काम गर्नेहरू, विकासका काम गर्नेहरू, नेपालसँग सम्बन्ध भएका विश्वविद्यालयहरू, नेपालका दाताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम आदि पर्छन् । तर, जुन नयाँ शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाको बीचमा गोलबद्ध हुँदै भएको छ । चीन,अमेरिकाको विपरित खेमाले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय शक्किो शक्ति पनि आफ्नो पक्षमा छैन । उनीहरूले पनि नेपालीको जनहितमा छैनन् । उनीहरू पनि सत्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्नेमै केन्द्रीत छ ।चौथो टेको भनेको साहु,महाजन ,उद्योगी तथा उद्यमी० को हो । देश बलियो भए पो साहु महाजन बलिया हुन्छन् । तर, नेपालका साहु,महाजन समुदाय दलाल पुँजीवादमा सीमित भएको छ । यसको सारा ध्यान पैसा कमाउमा गएको छ । यहाँ चर्को मूल्यवृद्धि छ । अभाव छ । तर, के त्यसले जनपक्षीय काम गर्छ ? त्यसले त स्कुल लकडाउनमा खोलेर अनलाइन क्लास भनेर शुल्क लिइरहेको छ । तर, आफ्ना शिक्षक भनिएका कामदारहरूलाई तलव दिएको छैन । उनीहरूसँग व्यवहार मिलाउन सकेको छैन । महामारीमा अस्पताल नाफाखोर भएको छ ।यसरी चार खम्बा कार्यपालिका, न्यापालिका, विधायिकको ढलमल अवस्था त थियो । तर, टेको दिने चारै संस्था पनि खासै राम्रा देखिएनन् । यो कुरालाई छाडेर दोस्रो मुद्दामा कुरा गर्दा ढलमल त छ, तर कसरी काम गर्ने, अब के गर्ने भन्ने हो ।आज सत्ताको जति विरोध हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।

यहाँ कसरी आइपुगियो भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर हामीले पनि यस्तो मान्छेको हातमा राज्य दियौं, जो गणतन्त्रको विरोधी हो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको घोर विरोधी हो । निर्जातीय मुख्तियार’ खड्गप्रसाद ओलीको मुखबाट संघीयता सुनिएको छैन । हुन त उनीहरु आफूलाई बामपन्थी भन्छन् । तर, अनुदारवाद त बामपन्थी पनि हुन सक्छ । जस्तो(उत्तरकोरिया दक्षिणपन्थी अनुदारवाद त होइन । हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यही हो । सन् २०१०,१५ सम्म मन्द गतिको प्रतिमगन थियो । यसलाई टेको दिने निकाय (अन्तराष्ट्रिय संस्था, मित्रराष्ट्रले ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् । मन्द गतिको प्रतिगमन देखिएको त्यतिबेलै हो । पहिलो अहिले ढलमल राज्यको अवस्था हो । दोस्रो( कसरी यहाँसम्म आइपुगियो । वयलगाडीमा सवार भएर, उल्टो यात्रा भयो । तर, त्यति भनेर त पुग्दैन । चुप लागेर बस्न त सकिँदैन ।”(अनलाइन खबर बाट )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका