५, माघ । संघीय सरकारले तीन वर्षभित्र देशभरका सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने पक्की (कालोपत्रे) सडक बनाउने कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को १० पुस २०७७ को बैठकले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको हो ।स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा कार्यक्रम समन्वय इकाइ रहनेछ ।
त्यस्तै, ७ प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय रहनेछ । ती कार्यालय माघ १५ सम्ममा स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि स्थानीय तहसँग प्रदेश जोड्ने सडक छनोटको सूचना निकाल्ने प्रक्रिया थालिनेछ । फागुनसम्ममा सडक योजना छनोट गर्ने र अध्ययन नभएको भए अध्ययन गर्ने, अध्ययन भइसकेको योजना भए खरिद प्रक्रिया थालिने छ ।चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अध्ययन भइसकेका आयोजनाको ठेक्का लगाइसकिने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए ।
