कास्कीको नेपा मिनेरल वाटरमाथि मुद्दा दायर,पक्की पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र,विश्वविद्यालयमा तालैताला,निर्वाचन खर्च आठ अर्ब कहाँ बाट ल्याउने? – Samacharpati Samacharpati कास्कीको नेपा मिनेरल वाटरमाथि मुद्दा दायर,पक्की पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र,विश्वविद्यालयमा तालैताला,निर्वाचन खर्च आठ अर्ब कहाँ बाट ल्याउने? – Samacharpati
Samacharpati
आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
  • होमपेज
  • कास्कीको नेपा मिनेरल वाटरमाथि मुद्दा दायर,पक्की पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र,विश्वविद्यालयमा तालैताला,निर्वाचन खर्च आठ अर्ब कहाँ बाट ल्याउने?

कास्कीको नेपा मिनेरल वाटरमाथि मुद्दा दायर,पक्की पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र,विश्वविद्यालयमा तालैताला,निर्वाचन खर्च आठ अर्ब कहाँ बाट ल्याउने?

कास्कीको नेपा मिनेरल वाटरमाथि मुद्दा दायर,पक्की पुल ७ वर्षदेखि अलपत्र,विश्वविद्यालयमा तालैताला,निर्वाचन खर्च आठ अर्ब कहाँ बाट ल्याउने?

कास्कीको नेपा मिनेरल वाटर प्रालिमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको छ । नेपा मिनेरल वाटर प्रालिले वितरण गर्दै आएको प्रशोधित पिउने पानी दूषित भेटिएपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराले सो उद्योगले वितरण गर्दै आएको पानी दुषित भेटाएको हो ।पोखरा–१८ भकुण्डेमा अवस्थित सो उद्योगबाट २०७६ साल असोज महिनामा उत्पादित पानीको नमुना लिई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोलीफर्म भेटिएकोले शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको कार्यालय प्रमुख शिवजी बरालले बताए ।लामो प्रक्रिया एवं परीक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले छिटोछरितो परीक्षण गरी जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।भैरहवामा समेत जनशक्तिको अभावका कारण रिपोर्ट आउन ढिलो हुने गरेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख बरालले खाद्य ऐनअनुसार प्रति १०० एमएलमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्दछ । उक्त प्रशोधित पिउने पानीमा कोलिफर्मको उपस्थिति पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो ।खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९३० उल्लंघन गरी दूषित प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गरी विक्री वितरण गरेकोले उक्त उद्योग विरुद्ध खाद्य ऐन, २०२३ दफा ५,१० बमोजिम कार्वाहीको माग गरिएको छ ।(रासस)

नेपालमा पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि अर्थात् फाइभ(जी सञ्चालनको लागि बहससँगै सामान्य तयारी सुरु भएको छ । अत्यन्तै उच्च गतिको इन्टरनेटको सहायताले मानव उपस्थितिबिनानै कयौँ काम गर्न सकिने गरी विकास भएको फाइभ(जी नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यो विषयमा प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको छ । फाइभ(जी फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरम बनाएर फ्रिक्वेन्सीको सिफारिस पनि गरिसकेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य सीमणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल, सञ्चार उपसचिव अनुप नेपाल, प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलसहित नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रतिनिधिसहितको फोरमले फाइभ(जी फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको हो । न्यून ब्यान्ड अन्तर्गतका सात सय, नौ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डका ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डको २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभ(जी प्रविधिमा सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस फोरमले गरेको छ ।फोरमले गरेको फ्रिक्वेन्सी सिफारिस अध्ययन गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति समक्ष सुझावका रूपमा पेस गर्नेछ । समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । समितिमा सञ्चारमन्त्रीसहित विभिन्न ४ वटा मन्त्रालयका सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायतका व्यक्ति रहेका हुन्छन् । ( उज्यालो )

धनगढी उपमहानगरपालिका– ३ चटकपुर र कञ्चनपुरको राजघाट हुँदै बग्छ, मोहना नदी । नदीमाथि एउटा पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
अहिले हैन त्यो पुल ७ वर्ष अघिदेखि निर्माण भइरहेको हो तर अझै पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । नदीमा पुल नहुँदा आवत–जावत गर्न स्थानीयलाई निकै सास्ती हुन्छ ।निर्माणाधीन पुलको नजिकै नदीमाथि काठे पुल छ । त्यहाँको सामुदायिक वनले काठेपुलबाट नदी तरेबापत सर्वसाधारणबाट रकम लिन्छ । ओहोर–दोहोर गरेबापत प्रतिमोटरसाइकल २०, साइकल र प्रतिव्यक्ति १० तथा अटो रिक्साको ५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।तीन वर्षमा काम सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले एलाइड एड्भेञ्चर जेभीसँग २०७१ सालमा ८ करोड रुपैयाँमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार तीन वर्षअघि नै निर्माण भइसक्नुपर्ने पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र पर्‍यो ।(लोकान्तर )

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मूल ढोकामा तीनवटा ताला लागेका छन्। आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका तीनवटा संगठनले छुट्टाछुट्टै ताला लगाएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकटका प्राध्यापक र ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। तालासँगै आन्दोलनरत केन्द्रीय कार्यालयको ढोका विज्ञप्तिले भरिएको छ। नेकपाको गुटगत राजनीतिले थला परेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा कांग्रेसको आन्दोलनले पनि थप प्रभाव पारेको हो। ( अन्नपुर्ण )

सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन गराउन आठ अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ । आयोगले निर्वाचनमा लाग्ने खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको छ ।आयोगले दलहरुसँग निर्वाचनका बारेमासमेत छलफल गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनबारे छलफल सुरू गरिएको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको बताउनुभयो ।निर्वाचनका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने टुंगो लागिनसकेपनि आठ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगमी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ ।तर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । (ईमेज खवर )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका