संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न पाउने कि नपाउने ? – Samacharpati
Samacharpati
बिहिबार, माघ ८, २०७७
  • होमपेज
  • संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न पाउने कि नपाउने ?

संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न पाउने कि नपाउने ?

संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न पाउने कि नपाउने ?

मिन बहादुर पडित

केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने गरि जनताले प्रत्यक्ष भोट गरेर जिताएका होइनन, किन भने केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदै होईन । यो त पार्टीले छानेको व्यक्ति संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुने परम्परा मात्र हो ।

कुरा यत्ति हो कि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएका कारण ओली नै प्रधानमन्त्री हुने कुरा चाँही लगभग पक्का थियो । फेरी पार्टी अध्यक्षनै संसदीय दलको नेता हुनु पर्ने बाध्यकारी नियम पनी त् छैन क्यारे ।

पहिलो अधिकार र प्राथामिकता पार्टी अध्यक्षले पाउने सम्मको कुरा न हो । सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओली पनी अरु सांसद जस्तै एक क्षेत्र बाट निर्वाचित भएका व्यक्ति मात्र हुन । यदी केन्द्रीय कमिटीले चाहेमा बहुमत निर्णयका आधारमा पार्टी अध्यक्ष फेर्न नमिल्ले पनी त् होईन ।

बेला बखतमा पार्टीमा बिबादहरु उठ्नु कुनै नौलो कुरा होइन, तर त्यसलाइ पार्टीमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नु पर्दछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचनको हठ सोह्रै आना गलत र अब्यवहारिक छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विधी र विधान छल्न वा लत्त्याउन मिल्दैन । त्यस कारण निर्वाचन बाट होईन संसद बाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने स्थिति छ । संसद बाट समस्याको समाधान निस्किन सकेन भने मात्र निर्बाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । संसद बिघटन गर्ने भित्रि कारण जे भएता पनि यसले देशमा ठुलो राजनीतिक द्धन्द्ध  अस्तिरता ल्याउछ । किन भने संसद बिघटनका कारण नेकपा टुक्रिने सम्भावना देखिन्छ ।

यदी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत छ भने किन चाहियो चुनाव ? अविश्स्वासको प्रस्ताब जितेर प्रधानमन्त्रीमा कायम रहे भइहाल्यो नि । फेरी प्रधानमन्त्रीले अविश्स्वासको प्रस्ताव सामना गर्नै नहुने पनि त् होइन नि । किन भने प्रजात्नत्र एउटै व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन र हुनु हुँदैन । त्यसैले यो निर्बाचन स्वयम् प्रधानमन्त्रीका लागी समेत घातक सिद्ध हुनेछ ।

जब राजनीति गर्नेहरू नै सही छैनन भने चुनावले मात्र स्थायित्व दिन सक्दैन । यदी चुनाव भयो भने पनी नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएका कारण कसैको स्पष्ट बहुमत आऊँदैन । त्यसैले चुनावपछि देश झनै घातक स्थितिमा ज़ानेछ । एउटा पार्टीको बहुमत नभए पछि मिलेर सरकार चलाउन सक्दैन, एकले अर्काको खुट्टा तानेर २ वर्ष भन्दा बडी सरकार टिक्न पाउने छैन, अनी अल्पमतको सरकार कसरी टिक्छ ? अनि देशमा स्थिरता कसरी आऊँछ ? एउटै पार्टीमा हुँदा त काम
गर्न नदिने माधव र प्रचण्डहरूले विपक्षि खेमामा हुँदा झन केपी सर्मा ओलीलाई काम गर्न देलान र ? बिगतका घटना क्रमहरुले पनि मिलेर बस्न सक्दैनन भनेर प्रमाणित गरेको छ ।

फेरी चुनाब केपी शर्मा ओलीको खेमाले नै जित्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? त्यसैले चुनाव पछीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर
सर्वोच्चले आफ्नो फ़ैसल्ला दिनु पर्दछ । चुनावलाई पहिलो विकल्प बनाउनु हुँदैन । चुनाव भनेको त संसद बाट समाधान ननिस्किएको खण्डमा मात्र अन्तिम विकल्प हुनु पर्छ । देश आर्थिक रूपले चुनाव गराउन सक्षम छैन । त्यसैले चुनाव
गरेर पच्चीस तिस अर्ब सक्नु हुँदैन । पाँच बर्ष सरकार चलाउँछु भनेर बाचा गरेर चुनाब जिते पछि तिन बर्ष मै जनमतलाइ बासी भन्नु जनमतको अपमान हुन्छ, कीन भने जनमत बासी होइन बुद्दी बिवेक र क्षेमता बासी जस्तो देखिन्छ । दुई चार जना बृद्द नेताहरुको झगड़ा मिलाउन राज्यको अर्बौ सकेर गरिने चुनाव कुनै पनी एंगल बाट जायज़ छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्य मूल्यांकन पार्टी र संसदले गर्न पाउनु पर्दछ, यही नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको परीभाषा र सुन्दरता हो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु यदी सक्नु हुन्छ भने ख़र्चीलो संघीयता नै विघटन गरी दिनुहोस । संसद त ५ वर्ष पुगे पछी आफै विघटन भई हाल्छ नी १ बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भन्दा संसद बलियो हुन्छ र हुनु पर्दछ । नत्र प्रधानमन्त्री निरंकुश भए भने कसले नियंत्रण गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले गल्ति गरे भने कसले कारबाही गर्ने ? त्यस कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अबिस्वासको प्रस्ताव स्वीकारी बहुमत सिद्द गरुन, अन्यथा संसदले नया प्रधानमन्त्री छान्न पाउनु पर्दछ । एकातिर यो महामारीको स्थितिमा कोरोनाको भ्याक्सिन मुकुल भरी निशुल्क बाडनु पर्ने स्थिति छ, अर्का तिर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर लाखौ नेपालीका छोरा छोरीहरु देश फर्केका छन, तिनीहरुलाइ राज्यले रोजगारी दिन नसके पनि चुनाव गर्ने ३० अर्ब बरु तिनीहरुलाइ ब्यापार ब्यवसाय गर्न निरव्याजी रुपमा ऋण दिन पाए कति राम्रो हुने थियो, सिटामल खान नपाएर जनता मर्ने देशमा बेमौसमी चुनाव गरेर तीस पैतिस अर्ब सक्नु जायज़ हुँदैन ।

चुनाव त्यती सजीलै हुँदैन, लगभग ३० अर्ब भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । बैदेशिक ऋण प्रति व्यक्ति ५० हजार नाघिसकेको स्थिति छ, त्यसैले नेपाल जस्तो गरिब देश तीन तीन वर्षमा चुनाव गर्ने स्थितिमा छैन । चुनावले त् अंतत्वग़त्त्वा महँगी बड़ाई जनताको ढाड भाँच्ने मात्र हो । चुनाव पछी आउने पात्र र प्रवृति त् यिनै हुन । चुनाब पछि कुनै मदन भण्डारी आउने वाला त छैनन । सारा
उधाेग, कल कारख़ाना बेचेको कांग्रेसलाई देश बनाउने पार्टी भन्ने गगन थापाहरू पनी भरोसा गर्न योग्य छैनन । साझा पार्टी पनि जनताका साझा बन्न सकेका छैनन, नयाँ शक्ति नामको पार्टीको त झन् अस्तित्व नै लोप भइ सकेको छ , त्यसैले अहिलेको परिस्थितिलाइ हेर्दा कुनै पनी एंगल बाट संसद विघटनलाई जायज मान्न सकिन्न । संसद बिघटनको वास्तविकता त के हो भने भागबण्डा र शीर्ष नेताहरूको ब्यवस्थापन अनि पार्टीको आन्तरिक बिवाद मिलाउन नसकेर चुनावमा जान खोजिदैछ जुन एक दमै गलत छ ।

पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्नु पनी गलत छ । पार्टीको भावना विपरीत काम गर्नु पनी प्रधानमन्त्री ओलीको गल्ती छ । त्यसैले गल्ती सबैको छ, तर परसण्टेज ५ मात्र कम र बडी हो । कसैक़ो गल्ती ४० ५ होला त कसैक़ो गल्ती ६० ५ होला ।

नेकपा एकीकरण हुँदा कम्युनिस्टले अब देशमा ५० बर्ष शासन गर्छ भन्थे, एकीकरण पछी दुई तिहाई बहुमत पनी आयो, तर दुर्भाग्य ३ वर्ष पनी शासन गर्न सकेनन । अब पनी यस्तै हुँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? अर्को कुरा देशलाई ३० अर्ब जती घाटा भए पनी चुनाव जीतेर सरकारमा जान पाइने आशा र मौका आयो भनेर कांग्रेसले पनि मध्यावदी निर्वाचनको खासै विरोध गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

सबैलाइ देशको घाटा भन्दा आफ्नो र पार्टीको फाइदा प्यारो छ, यस्ता देशका हित नचाहनेहरू बाट देशको उन्नति र प्रगति कदापि हुन् सक्दैन । त्यसैले देश भक्त जनताहरुले मध्यावदी चुनावलाई समर्थन गर्नु हुँदैन । तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी बामदेब गौतमले ४० सांसद लीएर फुटाएर चुनाबमा जाँदा एक सीट पनी नआएर पुन पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य हुनु परेको तथ्य बिर्सनू हुँदैन ।

केपी ओली, माधब नेपाल र प्रचण्डहरुलाई पनि त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्न । यदी कुलमानलाई नियुक्ति गरेर म विकाश प्रेमी र इमान्दार हुँ भन्ने सन्देश दिएका भए जनता ले प्रधानमन्त्री ओलीलाइ बिस्वास गर्ने थिए, तर दुर्भाग्य त्यत्रो आन्दोलन हुँदा समेत जनताका कुरा नसुन्ने र सुन्न नचाहने ओलीलाई अब पनी किन भोट हाल्ने भन्नेहरु पनि धेरै छन ।

यदि कुलमानलाइ ल्याएका भए जनताले अहिलेको विसम परिस्थितिमा ओलीलाइ पक्कै पनि साथ् दिने थिए, अनि माधब नेपाल र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाइ ओली सरकार ढाल्न खोजेकोमा सामाजिक संजाल बाट तिब्र दबाब आउने थियो, फल स्वरुप प्रधानमन्त्री बिरुद्दको अविस्वासको प्रस्ताब फिर्ता लिन बाध्य हुने थिए । त्यसैले अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउन सकेनन भन्ने नै देखिन्छ । यसरि जिम्मेबार राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले अस्थिरता सृजना गरेर विदेशी चलखेल हुने स्थिति बनाउनु हुँदैन ।

ओलीका बिकल्पमा आउनेहरु पनि कोहि गतिला देखिन्न, सबै तेस्टेड अनुहार नै हुन् । त्यसैले तुलनात्मक रुपमा अरु भन्दा बेटर देन ओली नै देखिन्छन, यसको अर्थ यो होइन कि चुनाब मै जानु पर्दछ । ५ बर्ष एकै जना प्रधानमन्त्री भएको राम्रो तर जन अपेक्षा अनुसार काम भएन भन्ने पार्टीले ठान्छ भने पार्टीले अर्को बिकल्प छान्न पाउनु पर्दछ ।

चुनावमा कती खर्च हुंछ हेक्का छ रु चुनाव पछी कती महँगी बड़छ हेक्का छ ? चुनावका कारण विकाश निर्माण कती प्रभावित हुंछ, भ्रष्टले अस्तिरताको कती फाइदा उठाउँछन हेक्का छ ? चुनाव पछी आऊनेले चाही देश विकास गर्छन भन्ने के ग्यारेंटी छ ? त्यसैले चुनाबको घोषणाले जनमतको अपमान भयो, अनि जनमतको सदुपयोग भयो । अर्को कुरा ओली पार्टीका एक्ला अध्यक्ष पनी होईनन, त्यसैले पार्टीको विधान र निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले लत्त्याऊनु हुँदैन ।

गरिब जनताले तिरेको कर बाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी तिन तिन सालमा चुनाव गरेर खेर फाल्नु हुदैन, भ्रस्टचार गरेर खेर फाल्नु हुदैन । राज्यको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्तालाई दशैं खर्च बाड्नलाई हो ? विदेशमा उपचार गर्नलाई हो ? शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीलाई होईन ? त्यसैले ओलीले पनी गिरिजाको बाटोमा हिडेर यतिन्जेल राजनीति गरेर कमाए इज्जत माटोमा मीलाउनु हुँदैन ।

एक त संघीयता भनेको नेपालको सन्दर्भमा १० रूपैयाको मासुलाई २० रूपैयाको मसला भने जस्तै हो । किन भने यती सानो देशमा ७ सात प्रान्त ठीक थिएन । यो त ख़र्चीलों ब्यवस्था हो, त्यसैले चुनाव गरेर अझै धेरै खर्च गर्नु जायज हुँदैन । नेतालाई त पाँच बर्षमा कमाउने भन्दा डबल ३ वर्ष मै कमाए पछी ३ वर्षमा चुनावमा जान के गाह्रो भयो र ? महामहिम राष्टपति ज्यु बाट पनी विवेकको प्रयोग भएन, कमसेकम बुद्दीजीवी र विज्ञहरु सँग छलफल गरेर निर्णय लिएको भए रास्टपतीको गरिमा अझ बड्ने थियो ।

त्यस कारण प्रधान न्यायधिस ज्यु अहिलेको स्थितिमा चुनाव सही की गलत सोचेर निष्पक्ष फैसल्ला गरीदिनु होला । अन्यथा राष्टपति   कार्यलय जस्तै सर्वोच्च अदालत पनी बिवादमा आउने छ । सर्वोच्च अदालतको काम बिवाद बड़ाउनु होईन, बिवादको निरुपण गर्नु हो । यही कुरामा देशको स्थिर सरकारको भविष्य टिकेको छ ।

यदी देशमा अस्थिरता आउन नदिने हो भने ५ बर्ष नपुगी निर्वाचन गर्न नपाइने नियम हुनु पर्दछ, अनि मात्र संसद बाटै समस्याको समाधान निकाल्न दलहरु बाध्य हुने छन । बिसेस परिस्थितिमा बाहेक ५ बर्ष नपुगी निर्बाचन गर्न नपाइने नियम हुने हो भने मुलुक ठुलो आर्थिक नोक्सान (निर्बाचन खर्च ) बाट बच्नेछ ।

तर प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठक नै बस्न नदिइ संसद बिघटनको सिफारिश गरिदिनु भयो । अब निर्बाचित भएर आउने प्रधामन्त्रीले पनि पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण तिन बर्ष मै संसद बिघटनको सिफारिस गरे भने के गर्ने ? यदी
अहिले संसद बिघटन भयो भने यहि नजिर बस्ने होइन र ? संसद बाट नै समस्याको समाधान हुने स्थिति छ भने अर्बौ खर्चेर किन अर्को चुनाब गर्ने ? त्यसैले यदी बास्तविकता यही नै हो भने संसदले अर्को संसदिय दलको नेता र प्रधानमन्त्री छान्न पाउनु पर्दछ ।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका