पोखरा वडा ३१ मा ट्रयाक्टर दुर्घटना ,नेबिसंघको विरोध,नेकपाका दुवै समूह शक्तिसंचयतिर, पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो , लाइसेन्स परिक्षा तत्काल नखुल्ने – Samacharpati
Samacharpati
आइतवार, माघ ४, २०७७
  • होमपेज
  • पोखरा वडा ३१ मा ट्रयाक्टर दुर्घटना ,नेबिसंघको विरोध,नेकपाका दुवै समूह शक्तिसंचयतिर, पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो , लाइसेन्स परिक्षा तत्काल नखुल्ने

पोखरा वडा ३१ मा ट्रयाक्टर दुर्घटना ,नेबिसंघको विरोध,नेकपाका दुवै समूह शक्तिसंचयतिर, पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो , लाइसेन्स परिक्षा तत्काल नखुल्ने

पोखरा वडा ३१ मा ट्रयाक्टर दुर्घटना ,नेबिसंघको विरोध,नेकपाका दुवै समूह शक्तिसंचयतिर, पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो , लाइसेन्स परिक्षा तत्काल नखुल्ने

पोखरा ,१८ मंसिर ।
पोखरा महानगरपालिका वडा ३१ पचभैयामा ट्रयाक्टर दुर्घटना भएको छ ।दुर्घटनामा परी २ जना घाइते भएका छन् । उक्त ट्रयाक्टर करापुटारबाट बेगनास अाउने क्रममा दुर्घटना भएकाे हाे । घाइतेकाे अवस्था गम्भीर भएकाले उपचारार्थ पोखरा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।उक्त ट्रयाक्टर करापुटार हार्डवेयरकाे भएकाे जनाइएकाे छ ।

बुधबार नेपाली कांग्रेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरी पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले साँझ पोखरामा विरोध प्रदर्शन ग¥यो ।पुल उद्घाटनकाक्रममा निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा पौडेल पक्राउ परेपछि त्यसैको विरोधमा संघले विरोधस्वरुप प्रदर्शन गरेको थियो । सोही क्रममा विद्यार्थीहरुले पोखराको व्यस्त बजार महेन्द्रपुलdf प्रदर्शन u/]। भाषण गर्ने थलो बन्यो ट्राफिक प्रहरीको पोस्ट ।नेविसंघले पोस्ट कब्जा गरी भाषण गर्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीहरु भने सडक छेउबाट सवारीसाधनलाई आवतजावतको मेसो मिलाउन व्यस्त बने । तनहुँ घटनाको विरोधस्वरुप आज दिउँसो साढे १२ बजे तरुण दलको आयोजनामा विरोधका अन्य कार्यक्रम हुँदैछन् ।

आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन तनहुँको व्यास नगरपालिकाले जिल्लाका विभिन्न कृषक समूहलाई आलुको बीउ वितरण गरेको छ । बीउ आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले साढे नौ टन आलुको बीउ वितरण गरेको हो ।काभ्रेबाट जनकदेव र डिजिरे आलुको बीउ ल्याएर कृषक समूहमार्फत वितरण गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विश्वराज वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गरी सामूहिक खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आलुको बीउ वितरण गरिएको वाग्लेले बताउनुभयो ।

संविधानका जानकारहरूले पूर्वराजा समर्थकको प्रदर्शनलाई रोक लगाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानविपरीतको कदम भनेका छन् । कुनै पनि बहानामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सभा र जुलुसलाई रोक्न खोज्नु अहिलेको व्यवस्था सुहाउँदो काम नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । केही दिनयता राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका मुख्य सहरमा पूर्वराजा समर्थकहरूले राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रलगायतको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई पूर्वराजा समर्थकहरूले गरिरहेका प्रदर्शन, सभा, जुलुस हुन नदिन निर्देशन गरेको छ । गृहले प्रदर्शन नगर्न दिइएको निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोगको चेतावनीसमेत दिएको छ ।कोभिड महामारी फैलिन सक्ने नाममा राजावादीको प्रदर्शनमा रोक लगाउने गृहको प्रयत्न छ तर सत्तारूढ दलकै राजनीतिक कार्यक्रमहरू दिनदिनै विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका छन् । उनीहरूको पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन् ।त्यस्तै, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक भेला, जमघट र प्रदर्शनहरू नरोकिएका बेला पूर्वराजावादी लक्षित कार्यक्रमलाई मात्रै रोक्न खोजिएपछि सरकारको उक्त कदमको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक निन्दा भएको छ । (कान्तिपुर)

काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयले तत्काल नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले तत्काल नयाँ अनुमतिपत्र खोल्नेबारे कुनै निर्णय नभएको एकान्तकुनास्थित चालक अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीले बताए । सामान्य अवस्थामा यी कार्यालयले नयाँ अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण र अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आएका थिए ।(रासस)

आन्तरिक विवाद निर्णायक विन्दुमा पुगेपछि नेकपाका दुवै समूह शक्तिसंचयतिर लागेका छन् । शक्तिसंचयका लागि दुवै समूह तीन दिन बैठक पछाडि सार्न तयार भएका छन् ।पार्टीभित्र आफूले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नभएपछि र सम्भावित समीकरणमा अल्पमतमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक बहिस्कारको रणनीति अंगीकार गरेका छन् । बुधबार सचिवालय बैठक बहिस्कार गरेर ओलीले आफू अनुकूलको सहमति नभएसम्म आगामी बैठकमा पनि यही शैली अपनाउने रणनीति अंगीकार गरेर अर्को समूहमाथि दबाब बढाएका छन् । यसअघि पनि आफूमाथि पार्टी कमिटीबाट दबाब हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकबाट दूरी बनाउँथे ।हुन त प्रधानमन्त्री ओली सहभागी नभए पनि बुधबारको बैठक औपचारिक बनेको छ । तर, बैठकले त्यस्तो महत्वपूर्ण र ठूलो निर्णय भने केही गरेको छैन । बुधबारको बैठकमा मुख्य तीन वटा निर्णय भएका छन् ।पहिलो–२० गते १ बजेका लागि सचिवालय बैठकको मिति तय दोस्रो–उक्त बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्नेतेस्रो–मंसिर १८ लाई तय भएको स्थायी कमिटी बैठक २१ सम्मलाई सार्ने निर्णय भएको छ ।(कान्तिपुर)

कोरोना महामारीका कारण सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० को ११ महिनामा ८० प्रतिशतले पर्यटक आगमनमा कमी आएको छ । सन् २०१९ को ११ महिनामा १० लाख ९६ हजार ३ सय २३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर, सन् २०२० को ११ महिनामा २ लाख २० हजार १ सय २० पर्यटकले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा १ लाख ३० हजार ३ सय २ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएकोमा सन् २०१० मा १ हजार ९ सय ४७ मात्रै आएका छन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ९८.५० प्रतिशतले कमी हो । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै भव्य उद्घाटनसमेत गरेको थियो । तर, महामारी सुरु भएसँगै भ्रमण कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो ।(नयाँ पत्रिका)

सरकारले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध आक्रामक कारबाही जारी राखे पनि राजस्व छलीको शृंखला रोकिएको छैन ।राजस्व छली गर्नेहरूलाई एकपछि अर्को कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न पाँच कम्पनीले झुटा तथा नक्कली भ्याट (बिल मूल्य अभिवृद्धिकर) बनाएर ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पत्ता लगाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ती कम्पनीविरुद्ध ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ र सोहीबमोजिमको बिगो तथा कैद सजायको मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।(राजधानी)

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय स्टार्टअप सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ ।समितिले उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।त्यस्तै, समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ ।कार्यविधिअनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका