गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन कहिले? सञ्ञालन अघि सुरु भयो राजनीति, ६ जनाले दिए राजीनामा – Samacharpati
Samacharpati
सोमवार, माघ ५, २०७७
  • होमपेज
  • गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन कहिले? सञ्ञालन अघि सुरु भयो राजनीति, ६ जनाले दिए राजीनामा

गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन कहिले? सञ्ञालन अघि सुरु भयो राजनीति, ६ जनाले दिए राजीनामा

गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन कहिले? सञ्ञालन अघि सुरु भयो राजनीति, ६ जनाले दिए राजीनामा

पोखरा,११ मंसिर । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालय बनाउने योजना सुनाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको योजनाअनुसारै गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संसदबाट गत वर्ष असोज ८ गते पारित भएर कानुन पनि बन्यो । विश्वविद्यालयलाई राजनीति र सरकारको हस्तक्षेपभन्दा माथि राख्ने उद्घोष गर्दै पारित कानुनलाई टेकेर त्रिभुवन पूर्व सांसद तथा विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक डा गणेशमान गुरुङ कुलपति नियुक्त भए ।फागुन ४ प्रदेश स्थापना दिवसको अवसर पारेर नियुक्त कुलपति गुरुङले पनि अनुसन्धानमा आधारित राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय बनाउने बताउनुभयो ।आफ्नै विश्वविद्यालय बनाउन अग्रसरता लिनेमा गण्डकी प््रदेश पहिलो नाईके हो । कुलपति, उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन् भने रजिस्टार नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुन भने बाँकी छ । तर राजनीतिमुक्त बनाउने भनिएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा न्यसिक परिषदको अध्यक्ष छनोटमा राजनीति भएको छ र, परिषदका ६ सदस्यले राजीनामै दिएका छन् ।विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले सर्वोच्च निकायका रुपमा न्यासिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ । परिषदमा कुलपति, विभागीय मन्त्रालयका सचिव बाहेक विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका र विज्ञका रुपमा सरकारले नियुक्त गर्ने १५ जना सदस्य रहने छन् । त्यही १५ सदस्यमध्येबाटै अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ जेठमा १० जना र ४ साउनमा ३ जना परिषद् सदस्य नियुक्त गरेको छ भने २ जना महिला सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ ।तर परिषदको अध्यक्ष छनोटमा कुलपति र परिषद सदस्यहरुको मत बाझिएको छ । अध्यक्ष छनोटका लागि भन्दै काठमाडौंको शालिग्राम होटलमा कात्तिक २६, २७ र २८ गते बैठक बसेको थियो, जसको अध्यक्षता कुलपतिले नै गरे । बैठकले चुनावी प्रक्रियाबाट डा दिनेशचन्द्र देवकोटालाई अध्यक्ष चयन गरेको छ ।तर सर्वसम्म गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै चुनावमा गएको भन्दै योजना आयोगका पूर्वाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले देवकोटा अध्यक्ष चयन भएकै दिन परिषद सदस्यबाट राजीनामा दिए ।

‘जब अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, मलाई त्यहाँ बस्न उचित नलागेको डा. पोखरेलले बताउनुभयो ‘सहमतिमै अध्यक्ष छानौं भन्ने आफनो भनाइ रहेको यता कुलपतिज्यूहरु निर्वाचन गर्नतिर जानुभएको हुनाले गुणस्तरी र प्राज्ञिक थलो बनाउन भनेर बसेका १० जना वौद्धिक मान्छेबीच पनि निर्वाचन गर्नु उचित होइन भन्ने ठानेर मैले राजीनामा दिएको बताउनुभयो।पोखरेलको राजीनामापछि अन्य सदस्यले पनि परिषदमा बस्न अनुपयुक्त लागेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।डा. तीर्थ थापा, शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी, वातावरण विज्ञ डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, अनुसन्धानकर्ता डा. प्रतिभा पाण्डे र ऊर्जा विशेषज्ञ डा. राममनोहर श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषदको सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् । आफूहरुलाई निर्णय पारित गराउन मात्र प्रयोग गरिएको तथा विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनेभन्दा पनि राजनीतिक थलो बनाउन लागेको उनीहरुको गुनासो छ । कुलपतिलगायतले राजनीति गर्न खोजे पनि आफूहरुले राजनीतिक रङ नहेरी राजीनामा दिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

कुलपतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेको र विश्वविद्यालयबारे आफू विज्ञ भएकाले धेरै नसिकाउन भनेपछि आफूहरु निस्किएको राजीनामा दिनेहरुले बताएका छन् ।कुलपति प्रा.डा गणेशमान गुरुङले भने विधि र प्रक्रियालाई टेकेर अध्यक्ष चयन गर्दा केही सदस्यले राजनीति गर्न खोजेको बताए ।परिषदका सदस्य हौसाउने र राजीनामा दिन लगाउने काममा डा.पोखरेल र थापाहरुले जोड दिएको कुलपति गुरुङको आरोप छ । मिलेर काम गरौं भन्दा उल्टो खेल्न खोजेको कुलपति गुरुङको आरोप छ ।कुलपति, उपकुलपतिका साथै न्यासिक परिषदका धेरै सदस्य सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकटका हुन् ।डा. जगदिश लगायत केही नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय निर्माण र सञ्चालनकै लागि अहिले पनि रातदिन काम गरिरहेको गुरुङको भनाइ छ । कुलपति गुरुङकै संयोजकत्वमा गठित समितिले सुरुमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ठाउँ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।कर्मचारी प्रशासन नियमावली भर्खरै पारित भएको कुलपति गुरुङले बताए । बेलचौतारा तनहुँ र पोखरा–३२ मा गरी ५ सय रोपनी जग्गा प्रदेश विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सरकारले स्वीकृति लिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि यो आर्थिक वर्षमा ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।(अनलाईन खवर)

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका