छठ पर्वको मुख्य दिन,नेकपाको झगडा,स्थानीय तहमा लुट,भद्रगोल भरतपुर(६ समाचार) – Samacharpati Samacharpati छठ पर्वको मुख्य दिन,नेकपाको झगडा,स्थानीय तहमा लुट,भद्रगोल भरतपुर(६ समाचार) – Samacharpati
Samacharpati
मङ्लबार, चैत्र ३१, २०७७

हालको खबर

  • होमपेज
  • छठ पर्वको मुख्य दिन,नेकपाको झगडा,स्थानीय तहमा लुट,भद्रगोल भरतपुर(६ समाचार)

छठ पर्वको मुख्य दिन,नेकपाको झगडा,स्थानीय तहमा लुट,भद्रगोल भरतपुर(६ समाचार)

छठ पर्वको मुख्य दिन,नेकपाको झगडा,स्थानीय तहमा लुट,भद्रगोल भरतपुर(६ समाचार)

मंसिर, ५
प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन मनाइने छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइँदैछ ।कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भएअनुसार द्रोपदीसहित पाँच पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सफलताको कामना गरी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको थियो ।सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो । सूर्य पुराणअनुसार सर्वप्रथम अत्रिमुनिकी पत्नी अनुसूयाले छठ व्रत गरेकी थिइन् ।फलस्वरूप उनले अटल सौभाग्य र पतिप्रेम प्राप्त गरिन् । त्यही बेलादेखि ‘छठ पर्व’ मनाउने परम्पराको सुरुआत भएको तथ्य उल्लेख छ ।सूर्यको किरणबाट कैयौँ असाध्य तथा अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचारसमेत खोजिएको छ ।साम्व पुराणमा आफ्नै पिता श्रीकृष्ण तथा महर्षि दुर्वासाको सरापद्वारा कुष्ठरोगबाट पीडित साम्व सूर्यको आराधनाको फलस्वरूप रोग मुक्त हुन गएको भन्ने चर्चा छ ।छठ पर्वमा व्रत गरे दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ ।

जनताका लागि महामारी बनेको कोभिड केही जनप्रतिनिधिका लागि भने कसरी मौका बनिरहेको छ, एउटा अर्को उदाहरण सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ । यो नगरपालिकाले ३० रुपैयाँ पर्ने लाइफबोय साबुनलाई तीन हजार तिरेको विवरण तयार पारेको छ । त्यस्तै, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा किनिएका दर्जनौँ सामग्रीमा ढुकुटीबाट लुट मच्चाइएको छ । कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न केन्द्रबाट ताकेता भएपछि बोदेबरसाइन नगरपालिकाले बुधबार खर्च सार्वजनिक गरेको थियो । नगरपालिकाले कुल दुई करोड २१ लाख रुपैयाँको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा एउटा लाइफबोय साबुनको तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । २२ चैतमा ९५ पिस साबुनमा नगरपालिकाले तीन लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । एक कार्र्टुनमा एक सय ४४ थान साबुन हुन्छन्, नगरपालिकाले ९५ कार्टुन साबुन किनेको हो भने एक थान साबुनको २६ रुपैयाँ तिरेको ठहर्छ । तर, नगरपालिकाले २६ चैतमा फेरि १० कार्टुन ९१,४४० थान० साबुन किन्दा चार लाख ३१ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । यो हिसाबले नगरपालिकाले एक थान साबुनमा दुई सय ९९ रुपैयाँ भुक्तान गरेको विवरण तयार पारेको छ । नगरपालिकाले ३१ चैतमा ६ हजार नौ सय १२ थान साबुन खरिद गर्दा दुई लाख ३८ हजार ६ रुपैयाँको बिल बनाएको छ । यो हिसाबले भने एक थान साबुनको २९ रुपैयाँ परेको छ । यसरी गोलमाल हिसाब बनाएर बोदेबरसाइन नगरपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा दुई करोड २१ लाख ३४ हजार ३ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । स्यानिटाइजर, साबुन, झुल, म्याट्रेस, मास्क, पन्जालगायतका सामग्री खरिदमा हिसाब गोलमाल पारिएको छ ।नगरपालिकाले २८ वैशाखामा ७५ पिस पिपिई गाउन ९सिम्पल० किनेको छ, जसको मूल्य २७ लाख ५२ हजार पाँच सय राखिएको छ । यस हिसाबले एक सेट पिपिईको मूल्य ३६ हजार सात सय रुपैयाँ परेको छ, जुन बजार मूल्यभन्दा १० गुणा महँगो हो । त्यस्तै, एक पिस सर्जिकल मास्कको मूल्य झन्डै ८० रुपैयाँ छ भने पन्जाको मूल्य सात सय राखिएको छ । त्यस्तै, १५ थान सिरानीको खोलका लागि २२ हजार पाँच सयको विवरण बनाइएको छ । यो हिसाबले सिरानीको एउटा खोलको मूल्य १५ सय रुपैयाँ परेको छ । नगरपालिकाको लेखा शाखाले बनाएको यो विवरणमा प्रशासकीय अधिकृतले छाप र हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरेका छन् । तर, विवरणमाथि नागरिक समाजले प्रश्न उठाएपछि नगरपालिकाले थानलाई कार्टुन भनेर संशोधन गरेको छ ।यसरी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा दुई करोड २१ लाख खर्च भएको भनेर बुधबार विवरण प्रस्तुत गरेको नगरपालिकाले २४ घन्टापछि सबै सामानको मूल्य घटाएर कुल एक करोड २७ लाख २९ हजार खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसरी नागरिक खबरदारीले एउटा नगरपालिकाको ९४ लाख रुपैयाँ जोगिएको छ । तर, संशोधित हिसाबमा पनि चियापानीमा मात्र १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ । त्यसैले अख्तियारप्राप्त निकायले छानबिन गरेमा भ्रष्टाचार पूरै उदांगो हुने स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ । बोदेबरसाइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले नगरपालिकाको लेखा अधिकृतको बुबालाई कोरोना लागेपछि बिदामा गएको र नयाँ कर्मचारीले हिसाब निकाल्दा त्रुटि भएको दाबी गरे । ‘हामी बैंक स्टेटमेन्ट देखाउन पनि तयार छौँ, खुद्रामा ३५ रुपैयाँ पर्ने साबुन हामीले २८ देखि ३० रुपैयाँको बीचमा खरिद गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको खर्च तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब आएको र नयाँ कर्मचारीले काम गर्दा प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो ।’ तर, विरोध भएपछि नगरपालिकाले एउटा मात्र होइन, दर्जनौँ सामानको मूल्य संशोधन गरेको छ । २६ चैतमा लाइफबोय साबुन १४४० पिस खरिद गर्दा चार लाख ३१ हजार नौ सय ५५ खर्च देखाएको थियो । अब भने सच्याएर ३८ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ मात्र देखाएको छ । त्यस्तै, २१ चैतमा सगरमाथा ट्रेडर्स राजविराजबाट दुई लाख सात हजारमा ६ हजार आठ सय १२ पिस साबुन खरिद गरिएको भनिएको थियो । अब भने यो खरिदमा एक लाख ८३ हजार आठ सय ५९ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।(नयाँ पत्रिका )

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद अब विधिवत रूपमा पार्टी कमिटीमा पेश भएको छ । एक साताअघि शुक्रवार सचिवालयमा पेश भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुसहित ५ नेताहरूको सामूहिक प्रस्तावको जवाफ सचिवालय बैठकमै दिने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारीपछि दुवै पक्षको आरोप प्रत्यारोपले विधानसम्मत मान्यता पाउने देखिएको छ ।प्रचण्डले ओलीमाथि भ्रष्टाचार लगायतका दर्जन बढी आरोपसहित सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामूहिक अपनत्व लिइसकेका छन् । बहुमत पक्षको साथ पाएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव यतिबेला ओली पक्षलाई भारी भएको अनुमान गरिएको छ ।हिजो बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्ड(नेपाल पक्षले प्रस्तावका रूपमा दर्ता गरेको आरोप संगीन भएको र त्यसको छिनोफानो हुन जरुरी रहेको मत राखे । उनले भनेका थिए, ुयदि त्यो आरोपपत्र सही छ भने मैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छाड्नुपर्ने हुन्छ, छैन भने आरोप लगाउने पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।ुओली यतिमा मात्र रोकिएनन् । बिहीवार सार्वजनिक भएको उनको मन्तव्यमा उनले प्रस्टसँग भनेका छन्, ुआज म त्यो लाञ्छना पत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबै खारेज गर्छु । मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोप पत्रलाई म पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु ।ुआफ्नो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने हिसाबले आरोप लगाइएको ओलीको ठहर छ । मन्तव्यका क्रममा उनले सचिवालय बैठकमा थपे, ुयस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु । यसभन्दा अगाडि यसस्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव कमिटीभित्र मेरो थिएन, शायद अरू कसैको पनि थिएन ।ुओलीले यसको हिसाबकिताब उचित ढंगले हुने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षलाई दिएका छन् । उनले यसको काउन्टरमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन १० दिनको समय लाग्ने बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले अलि छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए ।(लोकान्तर)

नेपाल प्रहरीमा समायोजनका लागि ‘कानुनी तथा प्राविधिक’ रुपमा बाटो खुला भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेसँगै समायोजनका लागि बाटो खुलेको हो ।प्रहरी समायोजन विधेयक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको हो । नयाँ व्यवस्थाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० एक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी०पाँच गरी छ दरबन्दी थप गरेको छ । सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि भन्दै यसअघि एआईजीको सातवटा दरबन्दी घटाएर तीन र डीआईजीको २६ वटा दरबन्दी घटाएर १४ पुर्याएको थियो । थप गरिएको एआईजीको दरबन्दी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका लागि रहेको छ।प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी अस्पताल ९प्राविधिक० गरी पाँचजना एआईजीको व्यवस्था गरेको छ । सातै वटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा डीआईजीलाई खटाउने छ ।एआईजी र डीआईजीको थप दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै बढुवा प्रक्रिया सुरु हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। (उज्यालो )

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध राखेको भए त्यसको जानकारी पठाउन आग्रह गरेको छ।दश दिनभित्र त्यस्तो जानकारी मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुदर्शन दाहालले पत्राचार गरेका हुन्।‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ८ बमोजिम विदेशका स्थानीय सरकारहरूसँग त्यहाँ स्थानीय तहले हालसम्म कायम गरेको भगिनी सम्बन्ध सम्बन्धी विवरण दश दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।विवरण पठाउँदा भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको देश र स्थानीय तह खुलाउनु पर्नेछ। भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न नेपाल सरकारबाट दिइएको स्वीकृतिको मितिसमेत खुलाउन मन्त्रालयले भनेको छ।भगिनी सम्बन्धको अवधि कति हो भन्ने पनि खुलाउनु पर्नेछ।(सेतोपाटी)

सरकारले केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरेको भरतपुर अस्पताल राजनीति गर्ने अखडा बन्दै गएको छ। जिल्ला अस्पताल भएर पनि धेरै जिल्लाका बिरामीको उपचारको केन्द्र बन्दै गएको भरतपुर अस्पताललाई केही वर्षअघि मात्रै सरकारले केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरेको थियो। सरकार, मन्त्री परिवर्तनदेखि राजनीतिक दलभित्रको गुट विशेषका आधारमा हुने नेतृत्व परिवर्तनले अस्पताललाई अस्तव्यस्त बनाउँदै लगेको छ।अस्पतालको सम्पूर्ण प्रशासकीय जिम्मेवारी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट९मेसु०लाई दिने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको भरतपुर अस्पताल गठन आदेश २०७६ मा मेसु नभई निर्देशकको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन।यहाँ आउने अधिकांश मेसुले दुई(तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्ने अवसर पाएका छैनन्। कुनै साल त यहाँ तीन जनासम्म मेसु फेरिपछिल्लो पटक कोरोना महामारी बढ्दै गर्दा गत भदौ २४ गते नियुक्त भएर २८ गतेबाट अस्पताल हाजिर भएका मेसु डाक्टर राजन पाण्डेले दुई महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अस्पतालका अधिकांश कर्मचारीले उनलाई राम्रोसँग चिन्न पनि पाएका थिएनन्।(सेतोपाटीं )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका