प्रदेश सरकार हिड्न त हिड्यो दौडन भने सकेन – Samacharpati
Samacharpati
शनिबार, कार्तिक १५, २०७७
  • होमपेज
  • प्रदेश सरकार हिड्न त हिड्यो दौडन भने सकेन

प्रदेश सरकार हिड्न त हिड्यो दौडन भने सकेन

रामचन्द्र अधिकारी

प्रदेश सरकार हिड्न त हिड्यो दौडन भने सकेन

नेपालमा नयाँ संविधान अनुसार देशमा अहिले ३ तहको सरकार छ । स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकार । लामो समयको जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था र जनताको आकांक्षा अनुसार काम भईरकेको छैन ।

जनताको आकांक्षा ३ सरकार दौडिएर विकाश गर्नेछन् । तर यो बिचको अवस्था हेर्दा जनताले चाहेजस्तो प्रदेश सरकार हिड्न सक्यो तर दौडन सकेन । एकै वर्षमा गर्ने भनेका काम गर्न सकेन कतिपय भर्खर सुरु हुदैछन् । संघियता आएसंगै प्रदेश सरकार नयाँ स्वरुपमा आयो । सबैका लागि नयाँ भयो, हरेक किसिमका संरचना तयार गर्नै पर्यो । केन्द्रको कुरा गर्नै परेन, स्थानिय सरकारका पनि धेरथोर आफ्ना संरचना थिए नै । तर, कार्यलय, कमर्चारी, कानुन लगायतका समस्याले प्रदेश सरकार कार्यसम्पादनमा चुकेको भनेर सुरुका वर्षमा काम गर्न नसकेको कुरा आम नेपालीले पत्याए । त्यसो भए प्रदेश सरकारको विषय, संविधान प्रदत्त अधिकार, गर्नुपर्ने काम र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई तुलना गरौँ ।

नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि सोहि वर्ष असोज ३ गते राज्य पुर्नसंरचना गरी बनेका ७ प्रदेशहरु मध्ये गण्डकी प्रदेश पनि एक हो । कुल ११ जिल्ला रहेको यस प्रदेशको राजधानी पोखरा कायम भयो । अन्य प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा विरोधका आवाज सुनिए तर यो प्रदेश निकै भाग्यमानि छ पोखरा जस्तो सुन्दर शहरलाई राजधानीको रुपमा स्विकार गरेको छ भने निर्विवाद गण्डकी प्रदेश नामाकरण गरिएको छ ।

लामो समयको योगदान र बलिदान पछि प्राप्त संविधान र त्यसले जनतालाई दिएको अधिकार र शासन गर्नेहरुको आशा बढीरहेको थियो । जनतामा आशाका किरणहरु बिहानको सुर्योदय झै चहकिला थिए । ठुला ठुला सपना थिए । सवै क्षेत्रमा यातायातको पहुँच पुर्याउने, प्रदेश राजधानीबाट सवै क्षेत्र कालोपत्रेले जोडेर कनेक्टीभिटी सडक बनाउने, जलबिद्युत आयोजना शुरु गर्ने, , कृषिमा आमुल परिवर्तन गर्ने, चिस्यान केन्द्र र गौशाला निर्माण गर्ने , उद्योगको स्थापना गर्ने, जडिबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन, रोजगारी सृजना गर्ने ।

यस्ता सपना धेरै नै बाढिए, हो यो सबै एकैचोटी २-४ वर्षमा नै हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यि विकाश एकैचोटी हुन्छ भन्ने मुर्खता हो । तर यो ५ बर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकार संवेदनशिल नै बनेन । आशेपाशेलाइ पाल्न र आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन मात्र तल्लिन भयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अहिले पनि भनिरहनुभएको छ, यो आर्थिक वर्षमा ७ मिटर कालोपत्रे बाटो प्रत्येक पालिकामा पुग्छ । यो वर्षमा प्रत्येक घर खानेपानी पुग्छ । मुख्यमन्त्रीले भन्ने र काम गर्ने संयन्त्रले गर्ने कामको चाजोपाजो नमिले र होला हुनैपर्ने काम र गर्न सकिने काम पनि कतिपय ठाउँमा भईरहेको देखिएको छैन । अहिले स्थानिय सरकारमा चरम भ्रष्टचार भएका घटनाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि २०७७ साउनमा ६.८८ प्रतिशत यानिकि १ अर्व ६४ करोड ४७ लाख वेरुजु रकम देखियो । गण्डकी प्रदेशको २०७७÷०७८ को बजेट ३४ अर्व ८४ करोड छ । प्रदेशको कार्यशैली, विकास तपाइ हामीले देखेकै छौ । यो कोरोनाको महामारीले अपेक्षित बजेट खर्च गर्न सकिएन भनेको पनि सुनेकै छौ । यस्तो बेलामा बेरुजु रकम पक्कै बढ्छ । बरु कहा पुग्ने हो थाहा छैन ।

प्रदेश सरकारका स्थिर सम्पत्तीको आधार अझ प्रष्ट छैन । काम नै नभएका बेला कोरोना भाइरसको महामारिमा केहि सक्रिय देखिए पनि प्रदेश सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । एउटै सरकार हुँदा थलिएर कुनामा बसी रोइरहेका हामी अव झन ३ वटा सरकार तिनको खर्च विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस माहामारीले दिएको चोट र अर्थतन्त्रमा परेको असर अझै त्यो भन्दा कहालिलाग्दो देशमा बढ्दो भ्रष्टचारले गर्दा प्रदेश सरकारले सिङकै भाचेन भन्दाकेही फरक पर्लार सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु प्रतिवद्ध नहुँदा सम्म यो सबै समस्या समाधान हुनै सक्दैन । तर सरकारका सामु यी समस्या समाधान गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प भने छैन ।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका