अनलाइन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन माग–Samacharpati
Samacharpati
मङ्लबार, कार्तिक ११, २०७७
  • होमपेज
  • अनलाइन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन माग

अनलाइन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन माग

अनलाइन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन माग

पोखरा, ३२ साउन । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स, कास्कीले बैङ्कहरुको अनलाईन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन माग गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष किसान सुनारले कोरोनाको कहर हुँदाहुँदै पनि साउन महिनापछि बैङ्कहरुले अनलाईन ट्रान्जेसनमा चार्ज तथा अतिरिक्त शुल्क लिएकोमा असहमति जनाएका छन् ।

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स, कास्कीले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्क गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा त्यस्तो कार्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दुरुत्साहित गर्न खोजेको उल्लेख छ ।

‘सरकारले डिजिटल कारोबारलाई समेतप्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि असार महिनासम्म बैङ्कहरुले अनलाइन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क गरेका थिए’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना कहर हुँदाहुँदै बैङ्कहरुले अनलाइन ट्रान्जेसनमा चार्ज तथा अतिरिक्त शुल्क लिने कामले निजी क्षेत्रलाई झन हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ ।’

अध्यक्ष किसान सुनारले बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरुमा समेत कोरोना संक्रमण भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यले समाजलाई कोरोना फैलन सहयोग पुग्ने र स्थिति झन भयावह हुने दावी गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित कारोबार गर्न बैङ्क तथा नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनलाइन ट्रान्जेसनलाई प्राथमिकतामा राखी निःशुल्क कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क, पोखरा शाखा र बैङ्कर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्षलाई बोधार्थ दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बैङ्कहरुको अनलाइन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण लगाइएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै दैनिक जीवनयापन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारै धिमा गतिमा चलेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा सरकार मिलेर आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाई पहिलाकै लयमा फर्काउन आग्रह गरिएको छ ।

अध्यक्ष सुनारले हाम्रा दैनिक कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलाप गर्न जरुरी रहेको र सरकारले डिजिटल कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्नै नीति लिएको उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका