नेपाली काँग्रेस स्याङजाले प्रधानमन्त्रीलाई पठायाे १२ बुदेँ ज्ञापनपत्र–Samacharpati
Samacharpati
शनिबार, कार्तिक ८, २०७७
  • होमपेज
  • नेपाली काँग्रेस स्याङजाले प्रधानमन्त्रीलाई पठायाे १२ बुदेँ ज्ञापनपत्र

नेपाली काँग्रेस स्याङजाले प्रधानमन्त्रीलाई पठायाे १२ बुदेँ ज्ञापनपत्र

दश अर्बको हिसाब माग गदै स्याङजा काँग्रेसले बुझायो १२ बुदेँ ज्ञापन पत्र

नेपाली काँग्रेस स्याङजाले प्रधानमन्त्रीलाई पठायाे १२ बुदेँ ज्ञापनपत्र

स्याङ्जा, २ असार । बढ्दो कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकार संवेदनशील बन्न लगायतका मागलाई ग्रहण गर्न आग्रह गर्दे नेपाली काँग्रेस स्याङजाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस स्याङजाले सरकारलाई जिम्मेवारबोध गर्न र सुशासन कायम राख्न सुझाव दिएको छ । गैह्रजिम्मेवारीपना र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न नसके काँग्रेस बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न सरकार तयार रहन समेत कांग्रेसले  चेतावनी दिएकाे छ ।

पिसिआर परिक्षणको दायरा बृद्धि गर, नागरिक जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी गर, राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्ह्लुट बन्द गर, विशेष राहत कार्यक्रम तुरुन्त घोषणा गर’ लगायतका नारा लगाउदै स्याङजा कांग्रेस परिवारले पुतलीबजार नगर परिक्रमा गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सयौंका संख्यामा र्यालीका सहभागिले सबैलाई पिसिआर परिक्षण गर्न र ७० करोड भ्रष्टाचारको कारवाहीको माग गरिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस सभापति बुद्धिबहादुर राना कुमारद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाउदै बिभिन्न १२ वुदें मागमा स्वस्थ्य भई मानवीय जीवन जीउने आधारका बारेर दिइएको सुझावलाई ग्रहणगरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रव गिरी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाइने भएको हो ।

कारोनाका कारण सिर्जित समस्यालाई लकडाउनको झण्डैं ३ महिना वित्न लाग्दासम्म पनि आम नागरिकमा कोरोनाको सन्त्रास बढ्दै जानु, दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य सामाग्रीको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु र पीसीआर परीक्षणको गति अत्यन्त सुस्त हुनु दुखद पक्ष रहेको उल्लेख छ ।

विषम परिस्थितिमा सरकार अनियमितता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको, कोभिड १९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्न नसकेको, नाम मात्रका क्वारेन्टाईनले आम नागरिक त्रासमा रहेको, श्रमजीवी वर्गलाई गासको अभाव भएको, मातृभूमिमा फर्कन चाहने नागरिकहरुलाई उचित व्यवस्थापन सहित स्वदेश फिर्ता हुने वातावरण नबनेको, क्वारेन्टीनमा बसेका महिलाहरु सुरक्षित हुन नसकेका जस्ता घटनाले सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार र संवेदनशील नदेखिएको जनाउदै नागरिकका सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई संवोधन गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

साथै जिल्लाका क्वारेन्टीनहरु थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने, गल्याङ् नगरपालिकाका स्वास्थ्य इकाई प्रमुख लिलाबल्लभ भण्डारीको आत्महत्या बारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र चापाकोट नगरपालिकामा प्रहरी चौकी राख्ने सम्बन्धमा भएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सहमति यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्न पनि स्मरण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझद्र सहायक प्रजिअ गिरीले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रेषित गर्ने जनाउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रको पाठ ।

२०७७/३/२

ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार, सिंहदरवार काठमाण्डौं ।

मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा ।

प्रस्तुत विषयमा यतिबेला विश्व समुदाय नै कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संघर्षमा छ । यो महामारीको जोखिमबाट नेपाल पनि पृथक रहन सक्ने अवश्था भएन । तथापि कोरोना विरुद्धको संघर्ष र अभियानका क्रममा नेपाल सरकारले समयमै गम्भीरता नअपनाउँदा महामारीको जोखिम अप्रत्याशित रुपमा तिब्र गतिमा बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले लकडाउन लगाएको करीव दुई महिना वित्नै लाग्दासम्म पनि आम नागरिकमा कोरोनाको सन्त्रास बढ्दै जानु, दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य सामाग्रीको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नाले पीसीआर परीक्षणको गति सुस्त भएको छ ।

मानवीय संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरीसंक्रमण बृद्धि गर्ने कारखाना जस्तो नाम मात्रका अव्यवस्थित क्वारेन्टीनमा वस्ने नेपाली नागरिकहरु थप त्रासमा रहेका छन् । विपन्न नागरिक, श्रमजीवी श्रमिकहरु खानाको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था भयावह हुने यथार्थप्रति सरकार उदासिन र गैर जिम्मेवार बन्न कदापि मिल्दैन ।

अहिलेसम्म पनि भारत लगायत अन्य मुलुकहरुमा अलपत्र परी आफ्नो मातृभूमिमा फर्कन चाहने नागरिकहरुलाई उचित व्यवस्थापन सहित स्वदेश फिर्ता हुने वातावरण नबनाइनुले सरकारको निर्लज्जता उदाङ्गिएको छ । आफ्ना नागरिकलाई स्वदेस फर्कने वातावरण बनाउन नसक्नु, धराशायी बन्दै गएका कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलाई पुनःउत्थानका लागि राहतका कुनै कार्यक्रम नल्याउनु, रोजगारी सृजनाका लागि ठोस योजना, नीति तथा कार्यक्रम नल्याउनु, श्रमिक, संचारकर्मी, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र गर्भवतीहरुका लागि उचित राहत र कार्ययोजना ल्याउन नसक्नुले सरकारको निकम्मापन प्रष्टिएको छ ।

क्वारेन्टीनमा बसेका महिलाहरु सुरक्षित हुन नसकेको अवस्था कैलालीको क्वारेन्टीनमा बसेकी महिला बलात्कृत भएको घटनाले प्रमाणित गरेको छ । लकडाउनका कारण स्कूल कलेज बन्द हुनाले विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलग्रस्त भएका बेला गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शका साथ ठोस दृष्टिकोण र आवश्यक कार्ययोजना बनाउन सरकार असफल भएको स्मरण गराई रहनु नपर्ला ।

मुलुकको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकार अनियमितता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुविरहनाले वर्तमान सरकार असक्षम र गैरजिम्मेवार मात्र होइन पूर्ण असफल भएको हाम्रो ठहर छ । कोभिड १९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्न, नागरिकका सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई संवोधन गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न्ुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनैपर्दछ ।

सरकारले गैह्रजिम्मेवारीपन, असक्षमता, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको नियन्त्रणको संकेत नदेखाएमा नेपाली काँगे्रस बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गरिन्छ । जिल्लाका क्वारेन्टीनहरु थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्छ । गल्याङ् नगरपालिकाका स्वास्थ्य इकाई प्रमुख लिलाबल्लभ भण्डारीको आत्महत्या सम्बन्धमा घटनाको सत्यतथ्य छानवीन गरी सम्बन्धित दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरिन्छ ।

उक्त घटनाबारे समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै धम्क्याउने र सूचना लुकाउन खोज्ने काम तत्काल बन्द गर्न समेत माग गरिन्छ । त्यसैगरी चापाकोट नगरपालिकामा प्रहरी चौकी राख्ने सम्बन्धमा भएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सहमति यथाशिघ्र कार्यन्वयन गरी समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरिन्छ । नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई निम्नानुसार सुझाव पनि दिएको स्मरण गराइन्छ ।

(१) २०७७÷०२÷२० गते कोभिड १९ को परिक्षणका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिक्षण निर्देशिका संशोधन गरी आरटी–पिसीआर परिक्षण गर्नु पर्नेको दायारा विस्तार गरी क्वारेन्टीनमा राखिएका सबैलाई पीसिआर विधिबाट परिक्षण गरे पश्चात मात्र घर पठाउने, मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको अनिवार्य स्वाव परिक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको परिक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था गरियोस् । पिसिआर परिक्षणको दायरा विस्तारसँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिस्टिक आवश्यकताको अविलम्व व्यवस्था गरियोस् ।

(२) कोभिड १९ को नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गरियोस् । कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधी, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको व्यवस्था अविलम्व गरियोस् ।

(३) क्वारेन्टीन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइन संचालन गरी प्रत्येक क्वारेन्टीन स्थलमा पिउने पानी, खाना, सुरक्षित दूरी सहित बस्ने व्यवस्था, शौचालय, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको अभिलेख तथा नियमित स्वास्थ्य निगरानी, आवश्यक औषधी, एम्बुलेन्स, परिक्षण तथा नियमित परामर्शको व्यवस्था गरियोस् । क्वारेन्टीन संचालन गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गरियोस् ।

(४) कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका सम्बन्धमा खोप, औषधी, प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक सबै सेवा विना अवरोध पाउने सुनिश्चिता गरियोस् । लकडाउनको अवधिमा सयकडौं मानिसहरुले आत्महत्या गरेका छन् । यसले नागरिकको राज्यका प्रति चरम निराशा देखाउँछ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

(५) राष्ट्र विपतमा रहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीद जस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार भइरहनु निर्लज्ताको पराकाष्ठा हो । कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न काम गर्न नसकेको सरकार यस कार्यका लागि १० अर्ब खर्च भएको भनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस त्यो खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दछ । हालसालै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यस सम्बन्धमा पनि तत्काल सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दछ ।

(६) राहत दिनु पर्ने श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक र एकल महिला लगायतलाई न्यायोचित ढंगले राहत वितरण गरिने व्यवस्था गरियोस् । राहतका खाद्य सामग्रीको गुणस्तर कायम गरियोस् र राहतको वितरण भनसुन र राजनीतिक आग्रहका आधारमा गरिने काम बन्द गरियोस् ।

(७) अहिले पनि विभिन्न देशमा नेपाली दिदिबहिनी—दाजुभाइहरु बिचल्लीमा परेका छन । गर्भावस्था लगायतका शारीरिक अवस्थाका कारणले पनि धेरै मानिस समस्यामा छन् । सरकारले तिनलाई घर फर्काउन गरेको काम अपर्याप्त छ । विचल्लीमा परि घर आउन चाहने नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले मर्यादापूर्वक अविलम्व स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।

(८) नेपाल नफर्केर विदेशमै बसिरहेका नागरिकहरु प्रतिको जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नु पर्छ । कैयन विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन् । उपचार गर्न, परिवार भेट्न गएकाहरु अलपत्र परेका छन्, कैयनले रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुप्रति यथेष्ट ध्यान पुर्याइयोस् ।

(९) खाडी मुलुक लगायतका विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन आवश्यक काम होस् ।

(१०) नेपाल र नेपाल बाहिर भएको लकडाउन र त्यसको परिणाम स्वरुप लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको वर्तमान अवस्थामा देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने तयारी तत्कालै गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न उद्योग व्यवसाय र कृषिसँग जोडिएका क्षेत्रहरुमा ठोस राहत र सहयोग घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

(११) औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तथा सानोतिनो स्वः व्यवसाय गरी जिविकोपार्जन गर्ने उद्यमी र श्रमजीवीहरु ठूलो आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा तमाम श्रमिक मजदूर उद्यमीहरुको सहयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दछ ।

(१२) जीवन निर्वाहको चुनौतिबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको आवश्यकता हो । बीउ विजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदान मार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन माग गर्दछ ।

जय नेपाल ।
बुद्धिबहादुर राना कुमार
कावा सभापति,नेका
स्याङजा

 

source: kaligandakikhabar

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका