खुकुलो नबनाइए लकडाउन अवज्ञा गर्नसक्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संकेत–Samacharpati
Samacharpati
आइतवार, अशोज ४, २०७७
  • होमपेज
  • खुकुलो नबनाइए लकडाउन अवज्ञा गर्नसक्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संकेत

खुकुलो नबनाइए लकडाउन अवज्ञा गर्नसक्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संकेत

खुकुलो नबनाइए लकडाउन अवज्ञा गर्नसक्ने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संकेत

पोखरा, २१ जेठ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले जारी लकडाउनको अवज्ञा गर्नसक्ने संकेत गरेको छ । संघले लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गर्दै आफूहरुलाई अवज्ञामा उत्रन बाध्य नपार्न सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक सेवा, उद्योग र निर्माण क्षेत्रका काम सुचारु राख्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको र समय तालिका मिलाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन प्रदेशदेखि संघ सरकारसम्म लविङ गरिएको बताउँदै संघले सरकारलाई यो विषयमा गम्भीर बन्न पनि सुझाएको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दामु अधिकारीले कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने निश्चित नभएको बेला लकडाउन कायम राख्नु जायज नभएको तर्क गरे । उनले कोरोनाबाट भन्दा अन्य रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढी भएको तथ्य पेश गर्दै लकडाउन जारी रहे भोकले मर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । ‘हामी समय तालिका अनुसार व्यवसाय खोल्नुपर्ने पक्षमा छौं । समय तालिका मिलाइदिए हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।

सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाउन हामी तयार छौं’,पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै उनले भने,‘ हामी उपभोक्ताहरुलाई पनि सचेतता अपनाउँदै उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न आह्वान पनि गर्दछौं । हामीलाई लकडाउनको अवज्ञा गर्न बाध्य नपारियोस् र उचित प्रबन्ध सरकारबाटै होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ संघले भोकले गाँजेपछि मृत्युको डर कम हुँदो रहेछ भन्दै अन्य कुराको विकल्प भए पनि भोकको विकल्प भोजन नै भएकाले भोजन जुटाउन काम अपरिहार्य रहेको तर्क पनि गरेको छ ।‘अर्कोतर्फ, लकडाउन साधन रहेछ, साध्य हैन रहेछ ।

लकडाउनले सृजित विषम परिस्थितिमा बाँच्नकै लागि भए पनि यसको प्रकृति खुकुलो बनाउनुको विकल्प रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हामी बाध्य भयौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले केही दिनअघि बस्तुगत संघका साथीहरुसँग गरेको भर्चुअल बैठकले पनि ‘सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर, आलोपालो रुपमा समय तालिका अनुसार सबै व्यवसाय खुलाउनुपर्ने’ राय दिएकाले पनि हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं ।’
संघले पोखरा महानगरपालिकाका केही वडाहरुले तरकारी नष्ट गरेकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारवाहीको माग दोहो¥याएको छ । संघले यो विषयमा मंगलबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगी कडा आपत्तिसहित कारवाहीको माग गरेको थियो । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले तरकारीबाट कोरोना सर्दैन भनेको सन्दर्भमा अमूक व्यक्तिबाट भएको यस्तो कार्यले व्यवसायीले भोगेको क्षति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अराजकता फैलने खतरा बढेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ अन्तरदेशीय, अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय निकाय व्यापार रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर,अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम दाखिला गर्न गरेको सूचनाप्रति पनि कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि, राजश्व विभागले कर दाखिलाको समयसीमा असार ७ गतेसम्म लम्ब्याई सकेको छ । संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले असार ७ गतेसम्मको समयसीमा पनि अपुग हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले संघले असार मसान्तसम्म सयमसीमा बढाउन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै तत्काल कर तिर्न आऊ भन्नु राज्यको स्वेत आतंक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सभासद तथा संघका पूर्वअध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले पीसीआर टेष्टको गति बढाएर उद्योग÷व्यवसाय खोल्नेतर्फ ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले कोरोना कोषमा भएको ११ करोड पैसा राहत र कोरोना नियन्त्रणमा खर्चनुपर्ने माग पनि गरे । उनले सधैं व्यवसाय बन्द गरेर बस्न नसकिने भन्दै लकडाउन खुकुलो नबनाए सुरक्षाका प्रबन्धसहित व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नभएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा संघका पूर्वअध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले निजी क्षेत्रले सरकारलाई पहिल्यै लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको स्मरण गर्दै भने,‘ सरकारलाई अहिले पैसा चाहिएको छ, व्यवसाय नभए कहाँबाट राजश्व उठ्छ, कर किन चाहिन्छ भन्ने र व्यापार किन खोल्नुपर्छ भन्ने सरकारले बल्ल बुझ्यो होला ।’ उनले यो वा त्यो बहानामा बाहिरबाट आएका सामान र तरकारी रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको पनि बताए ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले राज्यलाई कर तिरेर व्यवसायीहरुलाई यो वा त्यो बहानामा मानमर्दन नगर्न सरकार र स्थानीय प्रशसनसँग माग गरे । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले नै लकडाउन खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै आउँदो जेठ २५ गतेसम्म आफूहरुले प्रतीक्षा गर्ने र त्यो बेलासम्म पनि कुनै निर्णय नभए बाध्य भएर व्यवसाय खोल्ने जानकारी पनि गराए । कार्यक्रममा पत्रकारका साथसाथै विभिन्न बस्तुगत संघका अध्यक्ष÷प्रतिनिधि तथा उद्योगी÷व्यवसायीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

नोट : प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपा समावेश छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय संचारकर्मी मित्रहरु !
कोराना कहर र लकडाउनकै बीचमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरि यहाँ पाल्नु भएकोमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ यहाँहरुलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छ । यहाँहरुको उपस्थितिले ‘सामाजिक दूरी र सुरक्षा प्रबन्धसहित’ तालिका मिलाएर उद्योग÷व्यवसाय खुल्ला गर्र्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणालाई बल मिलेको छ । हामी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट यहाँहरुबाट यो विषयमा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा पनि राख्दछौं ।

नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै नेपाल सरकारले लागु गरेको ‘लकडाउन’लाई नेपालको निजी क्षेत्रले पूर्ण समर्थन मात्रै गरेन, सृजित विषम परिस्थितिबाट पार पाउन आफ्नो गच्छेअनुसार राहतका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता पनि जनायो । परिस्थिस्थिति त्रासपूर्ण थियो तर पनि अत्यावश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निजी क्षेत्रले भरमग्दुर प्रयास गर्यो । परिमाणत : बजारमा अभाव सृजना भएन, मूल्यबृद्धिका गुनासाहरु पनि सुन्नु परेन । हामी यो अभियानमा सघाउने संघका सम्पूर्ण सदस्य तथा उद्योगी÷व्यवसायीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । त्यसो त, त्यस्तो विषमतामा पनि संचार जगतले आफ्नो धर्म निभाउन छाडेन, ज्यानको पर्वाह नगरि मैदानमा खटियो । उद्योगी÷व्यवसायीहरुको छाता संस्था र पोखराको जेष्ठ सामाजिक संस्थाको नाताले यहाँहरुको सक्रियताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।

व्यक्तिको हकमा आफ्नो र परिवारको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुको हकमा भने आश्रित श्रमिकहरुको दायित्व पनि थपिएको हुन्छ । विषमताले गाँजेको बेला व्यापार÷व्यवसाय बन्द भए । लकडाउन लम्बिँदै गर्दा आश्रित श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीलगायतका समस्याले हामीलाई नराम्ररी गाँज्न पुग्यो । हामीले यो समस्याबाट मुक्तिको लागि सरकारसँग सहजिकरणको अनुरोध ग¥यौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋणको माग राख्यौं,पुनर्कर्जा कोष निर्माणको लागि अनुरोध गर्यौं । दुर्दिनलाई पाखा लगाऔं, सुदिन आएपछि तिरौंला भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यौं । हाम्रा मागहरु सुनिएजस्तो गरिए पनि व्यवहारत : कार्यान्वयनमा आएनन् । भला, संघीय सरकारको बजेट र गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् केही प्याकेज घोषित नै किन नहुन् ?

कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ र लकडाउन कहिलेसम्म लागु हुन्छ भन्ने अनिश्चिताको बीचमा निजी क्षेत्र झन प्रताडित हुँदै गएको छ । भोकले गाँजेपछि मृत्युको डर कम हुँदो रहेछ । अन्य कुराको विकल्प भए पनि भोकको विकल्प भोजन नै रहेछ । भोजन जुटाउन काम अपरिहार्य रहेछ । यो महशुस भएकै विषय हो । अर्कोतर्फ, लकडाउन साधन रहेछ, साध्य हैन रहेछ । लकडाउनले सृजित विषम परिस्थितिमा बाँच्नकै लागि भए पनि यसको प्रकृति खुकुलो बनाउनुको विकल्प रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न हामी बाध्य भयौं ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले केही दिनअघि बस्तुगत संघका साथीहरुसँग गरेको भर्चुअल बैठकले पनि ‘सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर, आलोपालो रुपमा समय तालिका अनुसार सबै व्यवसाय खुलाउनुपर्ने’ राय दिएपछि हामी अब लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । यही निष्कर्षका साथ गण्डकी प्रदेश सरकार र सोही सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको पनि स्मरण गर्न चाहन्छौं । हामी समय तालिका अनुसार व्यवसाय खोल्नुपर्ने पक्षमा छौं । समय तालिका मिलाइदिए हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं । सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाउन हामी तयार छौं । हामी उपभोक्ताहरुलाई पनि सचेतता अपनाउँदै उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न आह्वान पनि गर्दछौं । हामीलाई लकडाउनको अवज्ञा गर्न बाध्य नपारियोस् र उचित प्रबन्ध सरकारबाटै होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

यता, पोखराका केही वडाहरुले तरकारी नष्ट गरेको विषयमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हिजो नै कडा आपत्ति प्रकट गरिसकेका छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तरकारीबाट कोरोना सर्दैन भनेको सन्दर्भमा अमूक व्यक्तिबाट भएको यस्तो कार्यले व्यवसायीले भोगेको क्षति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अराजकता फैलने खतरा बढेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई जानकारी नदिई पोखरा महानगरपालिका वा अन्य अमुक संस्थाले यदि यस्तो हचुवा निर्णय गरेका हुन् भने पनि यो निन्दनीय छ । यो स्वतन्त्र व्यापारको बर्खिलापममा छ । अन्तरदेशीय, अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय निकाय व्यापार रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यो घटनाका दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्छ, व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।

संचारकर्मी मित्रहरु, जेठ ३२ गतेसम्म लकाडाउन नै छ । हाम्रा व्यवसाय बन्द छन् । सडकमा सवारी निषेध गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र आय कर, मूल्य अभिबृद्धि कर,अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम दाखिला गर्न ‘उर्दी’ जारी गरेको छ । सबै प्रकारका करहरु सो मितिभित्र बुझाउने उर्दीमा ‘शुल्क, थप दस्तुर,ब्याज तथा जरिवाना’बच्न आग्रह पनि गरिएको छ । यो आग्रह हो कि धम्की हो ? विषम परिस्थितिमा व्यवसायीलाई गलपाँसो लगाउने यस्तो बुद्धि कहाँबाट आयो ? व्यवसायीको मनोवल बढाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छेर सरकारले यस्तो निर्णय कसरी गर्न सक्यो ? हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । हामी आन्तरिक राजश्व विभागको यो कदमको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं ।

हामी तोकिएको समयमा कर तिर्न असमर्थ छौं । एक त, हाम्रो व्यवसाय बन्द छ र कर चुक्ता गर्ने पैसा छैन, अर्कोतर्फ हाम्रो उद्योग÷प्रतिष्ठानका लेखा हेर्ने कर्मचारीहरु पनि बिदामा छन्, कतिपय व्यवसायीहरु त उद्योग÷प्रतिष्ठानमा ताला लगाएर अन्यत्रै गएका छन् । उनीहरु कसरी आउने ? कसरी हिसाब किताब गर्ने र कसरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयसम्म पुग्ने ? अत : हामी अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनका साथै हाम्रा उद्योग÷व्यवसायको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउँछौं । यसका साथैसबै प्रकारका कर बुझाउने समयसीमा लकडाउन तत्कला खुलको अवस्थामा कम्तिमा असार मसान्तसम्म थप गर्न पनि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
दामु अधिकारी
अध्यक्ष

ट्रेन्डिङ

Audio News

धेरै कमेन्ट गरिएका