अनुशासनमा सम्झौता | Samacharpati        
Home | About Us | Contact | Unicode |

अनुशासनमा सम्झौता

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहिचानजस्तै बनेको थियो, वित्तीय अनुशासन । मन्त्री हुनुअघि नेतृत्व गरेका निकायमा उनले अरूलाई रिझाउने काम प्रायः गरेका थिएनन् । आफ्नो मतमा अडिग रहन्थे उनी ।

गत वर्षकै बजेटमा पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई पूरै नजरअन्दाज गरेपछि आफ्नै पार्टी पंक्तिबाट समेत आलोचित थिए । त्यही कारण हुन सक्छ, यस वर्षको बजेटमा उनी आफ्नो अडानबाट विचलित भए । पाँचवर्षे सरकार भएकाले सुरुका केही वर्ष वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताबाट उनी सरासर पछाडि हटेका छन् ।

वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित यसपल्टको बजेट निकै वितरणमुखी छ । बजेटले दुई तिहाइको बलियो सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । रणनीतिक महत्त्वका नयाँ, ठूला र दीर्घकालीन आयोजनामा बजेट विनियोजन भेटिँदैन । व्यापक आलोचनाका बाबजुद निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम भारी मात्रामा बढाइएको छ । महँगीलाई टेवा पुर्‍याउने गरी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ ।

महँगी नियन्त्रणका उपाय देखाइएको छैन । कर्मचारी संख्यासमेत बढ्न लागेको अवस्थामा यसले राज्यकोषमा ठूलो भार थप्नेछ । वृद्धवृद्धा,गरिब, कृषक र युवालगायत सबैलाई रिझाउन खोज्दा २०७५/७६ को संशोधित बजेटको तुलनामा आकार २८ प्रतिशतले बढाई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।

बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने विद्युतीय माध्यमको कारोबारलाई बढावा दिइएको छ । आत्मनिर्भरउन्मुख सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने मध्यम वर्गीयको कमाइमा आयकर नलाग्ने सीमा बढाइएको छ । यी पक्षहरूको निजी क्षेत्रले खुलेरै प्रशंसा पनि गरेका छन् । अघिल्लो बजेटको राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य असफल हुने देखिएपछि यसपटक संयम अपनाइएको छ । संघको राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य छ ।

साना तथा घरेलु उद्यमशीलता, कृषि अनुदान तथा सहुलियत, सर्वसाधारणदेखि कृषि कर्मलाई बिमासँग आबद्ध गराउने र युवा लक्षित कार्यक्रम फनि सकारात्मक छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो भनेचाहिँ त्यसले ठोस परिणाम दिँदैन, केवल कार्यकर्ता पोस्ने काम हुन्छ ।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको दबाबले हुन सक्छ, संविधान र संघीयताको बर्खिलाप हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रम अर्थमन्त्रीले रोक्न सकेनन्, उल्टो रकम बढाए । विकास निर्माणका काममा तीनै तहका सरकार क्रियाशील भएको अवस्थामा पनि निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानान्तर संयन्त्र खडा गरिरहनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेट ६ करोड पुर्‍याउँदा राज्य ढुकुटीलाई ९ अर्ब ९० करोड भार थपिएको छ । ढुकुटीमा पारेको यही चापले प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा पाउने अनुदान घटेको छ ।

प्रदेशलाई करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ जबकि गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।

बजेटको आकार बढ्दासमेत स्थानीय तहले गत वर्षकै जति १४ प्रतिशत (२ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) मात्रै बजेट पाए । स्रोत बाँडफाँटमा देखिएको यो प्रवृत्तिले संघीयताको यथार्थपरक कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता अझ सघन भएको त होइन भन्ने आशंकालाई बढावा दिएको छ ।

बजेट उद्देश्यकेन्द्रित हुनेछ, प्रतिफलमुखी हुनेछ, छरपस्ट लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको पुलिन्दा हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाबाट प्रस्तुत पहिलो बजेटको तुलनामा दोस्रो अझै माझिएर आउनेछ भन्ने अनुमान गलत साबित भएको छ ।

नयाँ आयोजना पहिचान गरिएका छैनन् । पुरानै राष्ट्रिय गौरव र पूर्वाधार आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ । अंकमा पर्याप्त विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता अभाव भने वर्षौंदेखिकै रोग विस्तारित हुँदै आएको छ । गौरवका आयोजना र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खासै छैन ।

आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, आयोजना प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी भए कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्नेलगायत विगतकै व्यवस्था केही फरिमार्जन गरी दोहोर्‍याइएको छ । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रममा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि नगर्ने छुट अब यो स्थायी सरकारलाई छैन ।

आफ्नो स्रोत परिचालन मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत तीव्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । लगानी भित्र्याउन केही कार्यक्रमका आश्वासन छन् तर कार्यान्वयन हुने ठोस आधार दिइएको छैन । बजेट सफल हुने/नहुने यसको कार्यान्वयनमै भर पर्छ । यसका लागि वर्षान्त नकुरी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै अर्थात् जेठबाटै तात्न जरुरी छ ।

Content Source : Kantipur

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् । समाचार तथा लेख रचना पठाउनु परेमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
सम्बन्धित