Samacharpati
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७
  • होमपेज
  • पोखरामा बजेट पूर्वको अन्तरक्रिया

पोखरामा बजेट पूर्वको अन्तरक्रिया

राहतका अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

पोखरामा बजेट पूर्वको अन्तरक्रिया

पोखरा, ७ जेठ । पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना र लकडाउनले उद्योग÷वाणिज्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै राहतका कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन राहतका अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले व्यवसायलाई बिस्तारै संचालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

आउँदो बजेटबारे निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिँदै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको गम्भीर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै उद्योग÷वाािण्ज्य र पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष राहतको प्याकेजको मागसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित होस् भन्ने माग गरे ।

उनले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको पनि बताए । बुँदागत रुपले दिइएको सुझावमा कर्जाको समयसीमा बढाउनुपर्ने,पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वासलात ऋणात्मक भए पनि कर्जा प्रवाह गरिनु्पर्ने ,आउँदा दिनहरुमा पूँजी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनत्म् सोचको आधारमा उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, उद्योग÷धन्दा खुलाउनुपर्ने, समयको गाम्भीर्यता हेरि नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

खेतियोग्य जग्गाको खण्डिकरण रोक्नु पर्ने । भू–उपयोग नीति लागु हुनुपर्ने, कृषिमा अनुदान बढाइनुपर्ने, पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हुँदा कम्तिमा एकवर्ष सबै प्रकारका करहरु मिनाहा गरिनुनपर्ने ,पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुनपर्ने माग गरेका थिए ।अध्यक्ष अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरुको लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरेका थिए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालले व्यवसायलाई आधार मानेर ऋण प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिए । शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु के गरौँ कसो गरौँको अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे । भिमाद उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हस्तबहादुर खड्काले ढुवानी सहज बनाउन माग गरे । पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले पर्यटनको लागि विशेष राहतको कार्यक्रमको माग गरे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बजेट निजी क्षेत्रलाई उठाउने खालको हुनुपर्ने बताए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी त्रिपाठीले बैंकको ब्याज ५प्रतिशतमा झानुपर्ने सुझाव दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष माइकला कर्माचार्यले विभिन्न देशहरुले नेपाल सामान पठाउँदा पूरै पैसा भुक्तानी माग्न थालेको बताउँदै यस्तो अवस्था आए आयात पनि ठप्प हुनसक्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले फजुल खर्च घटाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव चिनु गुरुङले महिला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेटको माग गरिन् । संघका कार्यसमिति सदस्य ऐनकुमार साईले यातायात क्षेत्र धरासायी भएको बताउँदै गाडी गुडाउने वातावरण बनाउन माग गरे ।

कार्यक्रममा संघका पूर्वउपाध्यक्ष शिव मल्लले कृषिजन्य उत्पादनमा भ्याट नलगाउने भनिए पनि प्याकेजिङपछि भ्याट लगाइएकोमा आपत्ति जनाए । व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले व्याजमा छुट दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे । संघका पूर्वकार्यसमिति सदस्य हिरामणि पण्डितले विदेशबाट काठ आयात रोक्दै यहाँका पुराना रुखहरु काट्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

कार्यसमिति सदस्य केशवबहादुर खत्रीले फेन्सी तथा रेडिमेट अनि कस्मेटिक व्यवसायीहरुलाई परेको मर्काबारे ध्यान दिन आग्रह गरे । मदिरा व्यवसायी समिति कास्कीका अध्यक्ष रुपनारायण भुजेलले ठूल डिपार्टमेण्टलले मदिरा बिक्री गरिरहेको बताउँदै मदिरा बिक्री खुल्ला गर्न माग गरे । पोखरा स्टिल फ्रेब्रिकेटर्स एसोसियसनका ऋषि गिरीले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको अभाव भएको बताए ।

सुझावहरु सुनिसकेपछि गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोना संक्रमण र लकडाउनकै बीचमा पनि आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्योग÷व्यवसाय सुचारु नगरिए अर्थतन्त्र नै थला पर्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।
‘अब लकडाउन नै हुँदा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, उत्पादनतिर नलाग्ने हो भने कतिदिनसम्म भएको पैसाले थेग्छ रु’ मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटपूर्वको अन्तरक्रियामा उनले भने,‘बसेर कति दिन पुग्छ, काम नगरेर कति दिन चल्छ रु’ सुरुसुरुमा लकडाउन रमाइलोजस्तो लागे पनि यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्याएको उनको भनाई थियो ।

‘सुरुसुरुमा रमाइलोजस्तो लाग्यो, कति मान्छे गाउँ फर्के, कोही बाल्यकाल सम्झेर फर्के’ उनले भने,‘हिजो काठमाण्डौलाई थुकेर गाउँ गएकाहरु अहिले फेरि फर्कन खोज्दैछनु, काम नगरेर हुँदैन ।’कृषि कर्मले मात्रै अर्थतन्त्र नचल्ने बताउँदै उनले सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यापार÷व्यववसाय खोल्नपर्ने पटक–पटक दोहोर्याए । सुरक्षित पनि आफै हुने, खपत पनि गर्ने, व्यवसाय पनि गर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई थियो । उनले निर्माण कार्य खुल्ला गरिएको जानकारी दिँदै कुनै टोल वा स्थानीय निकायहरुले निर्माणलगायतका सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाए कारवाही गरिने चेतावनी दिए ।

‘कसैले सामान बोकेका गाडीहरु रोकेमा कारवाही हुन्छ, गाडी रोक्ने स्थानीय निकायहरुको अख्यितारी हैन’, उनले भने,‘ जनप्रतिनिधि भए पनि मेयर भए पनि कारबाही हुन्छ ।’मन्त्री गुरुङले अब गण्डकी ग्रिन जोन नरहेको र जुनसुकै बेला पनि सयौंको संख्यामा संक्रमित देखिने खतरा भएको पनि बताए । ‘कोरोना समुदायमा प्रवेश गरेकाले एकैदिन सयौं संक्रमण देखिन सक्छ’, उनले भने,‘अब हामीले गण्डकीलाई पनि ग्रिन जोन ठान्नु भएन ।’

मन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लकडाउन नै नभएकोजस्तो ठानेर ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । ‘ मैले त संघको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्नुपथ्र्यो तर मैले नै विरोध गरेको छु’, उनले भने,‘त्यसमा त राहतको प्याकेजको कुरा पनि छैन, स्वभाविक रुपले राजश्व उठेको र पहिलेकै अवस्था छ भनेजस्तो गरिएको छ ,सायद बजेट त्यस्तो नहोला ।’

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले दिएको सुझाव

पृष्ठभूमि :
गण्डकी प्रदेश सरकार चौथो बजेटको तयारीमा छ । चालुतर्फ करिब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड हाराहारीको बजेट कार्यान्वनय गरिरहेको प्रदेश सरकारको ध्यान यतिबेला भने कोभिड–१९बाट आमनागरिकलाई बचाउनेतर्फ केद्रित भएको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् ।

उद्योग÷वाणिज्य क्षेत्र ध्वस्त भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वैशाख मसान्तसम्म पूँजिगततर्फको ३२।१ प्रतिशत र २८/४१ प्रतिशत मात्र खर्च। भएको छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको माननीय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ स्वयंले स्वीकार्नु भएको छ । र यही विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

कोरोना कहरका बीच खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि नभएको विषय उठाउनु जायज हैन । यद्यपि, सरकारले सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्दै विकास निर्माणका कामहरु संचालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । पैसा खर्च नहुनु भनेको बजारमा पैसा नआउनु हो । पैसाको चक्र रोकिनु भनेको नागरिकको घरको चुल्हो नबल्नु पनि हो भन्ने जो कोहीले पनि बुझ्ने विषय हो ।

तर, यतिबेला परिस्थिति फरक छ । मानिसको जीवनको मूल्य ठूलो छ । नागरिकलाई सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा सम्पादन गरेका कार्यहरु सह्रानीय छन् । हामी प्रदेश सरकारको सक्रियताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछौं । कोभिड–१९ ले दीर्घकालीन समस्याहरु पनि निम्त्याएको छ । उद्योग÷व्यवसाय बन्द हुँदा एकातर्फ राजश्व घटेको छ लकडाउनकै कारण उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेका छन् ।

बैंकबाट लिइएको कर्जाको सावाँ र ब्याज, मजदुरको पारिश्रमिक तथा संचालन पूँजीको व्यवस्थापनले हामीलाई पिरोलेको छ । उद्योग÷व्यवसायलाई पूर्ववत् : अवस्थामा ल्याउनको लागि सरकारले राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु ल्याओस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

आउँदा बजेटका प्राथमिकता फेरिने निश्चित छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको गम्भीर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै उद्योग÷वाािण्ज्य र पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष राहतको प्याकेजको मागसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित होस् भन्ने माग गर्दछौँ । संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई निरास बनाएको परिपेक्ष्यमा हामी प्रदेश सरकारमार्फत् हाम्रा केही सुझावको पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

नीतिगत सुझाव :
१.नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने निर्णय तथा सरकारबाट एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सो कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पहुँचमा पुर्याउनको लागि विशेष विशेष व्यवस्था गरियोस् ।

२.लकडाउन कारण साना र मझौला तथा पर्यटन उद्योगहरुले मजदुरलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यी उद्यमहरु लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल पूर्ववत्ः अवस्थामा आउन सक्ने सम्भावना कम रहेकाले लकडाउन अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुबैलाई मर्का नपर्ने गरि तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकको लागि सहुलियतको व्यवस्था होस् ।

३.लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरियोस् । पर्यटन उद्योगको हकमा यो व्यवस्था अझ केही महिनासम्म कायम होस् ।

४.व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइयोस् ।
५. कर्जाको समयसीमा एक वर्ष थप गरियोस् । ब्याजदर एउटा अंकमा ९बढी (प्रतिशत) सीमित गरियोस् । व्यवसाय ठप्प भएको कारण बासलात ऋणात्मक र कारोबार कम भए पनि कर्जा नविकरण तथा ऋण प्रवाह होस् । प्रस्तावित वासलात र धितोको आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार चालु पूँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरियोस् ।

६. उद्योग÷प्रतिष्ठानहरुले मजदुरको तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने प्रबन्ध गरियोेस् । सरकारकै आदेशमा उद्योग÷व्यवसाय बन्द भएकाले मजद’रको दायित्वबाट सरकार विमुख नहोस् ।

७. आउँदा दिनहरुमा पूँजी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनत्म् सोचको आधारमा उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरियोस् ।
८. पर्यटन उद्योगमा खपत हुने दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भ्याट छुट गरियोस् । सम्भव भए एक आर्थिक वर्षको लागि भ्याटको दर नै कम गरियोस् ।

९.निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने ।
१०. संघीय र प्रादेशिक कानूनहरु  बढाउने खालको हुन नहुने ।
११. खुल्ला रुपमा हुने व्यवसायलाई नियन्त्रित र ब्यवस्थित गर्नु पर्ने ।
१२. बैंकहरुले लगानीमा अकस्मात व्याजदर बढाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।
९. प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकर संकलन विधी निर्माण गर्दा दोहोरो करको तिर्न नपर्ने अवस्था हुनुपर्ने ।

उद्योग :
१.औद्योगिक विकासमा स्पष्ट नीति÷ योजना हुनु पर्ने ।
२. उद्योग संचालनको वातारण निर्माण गरिनुपर्ने ।
३.स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिनु पर्ने ।
४.सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्मका स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने नीति बनाउने ।
५. स्थानीय उत्पादनहरुको बजारिकरण तथा आधुनिकिकरणमा जोड दिइनुपर्ने ।
६.दुई प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनय होस् ।
७. नेपाल आत्मनिर्भर भएका बस्तुहरुको आयातमा कम्तिमा एक वर्ष रोक लगाइयोस् ।
८.संक्रामक रोग नियन्त्रण कानूनका कतिपय कठोर प्रावधानका कारण उद्योगी÷व्यवासयीहरु झस्केको सन्दर्भमा ती कानूनहरु सरल बनाइयोस् ।
९. घरमै बसे पनि तलब पाउने घोषणा अव्यवहारिक भएको र यसले काममै खटिने श्रमिकको अवमूल्यन गरेकाले सो घोषणा सच्याइयोस् ।
१०. समयको गाम्भीर्यता हेरि नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरियोस् ।
११. बिस्कुट तथा चक्लेट उद्योगहरु गण्डकीको शान भएकोसन्दर्भमा यी उद्योग संरक्षणमा विशेष ख्याल गरियोस् ।

निर्यात :
१. निर्यातयोग्य बस्तुको पहिचान गरिनुपर्ने ।
२. निर्यातमा प्रोत्साहनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कर छुट दिइनुपर्ने ।
कृषि :
१ .खेतियोग्य जग्गाको खण्डिकरण रोक्नु पर्ने । भू–उपयोग नीति लागु हुनुपर्ने ।
२.कृषि अनुदानमा बृद्धि गरिनु पर्ने । सहुलियत ब्जाजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
३.भण्डारणको लागि कोल्डस्टोर तथा भण्डार कक्ष निर्माणमा सहयोग हुनुपर्ने ।
४.बीउविजन र मलको पर्याप्त आपूर्ति गरिनुपर्ने ।
५.आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषि उत्पादनमा विशेष सहुलियत दिनु पर्ने ।
६.जिल्ला वा क्षेत्रगत रुपमा सम्भावना भएका कृषि उत्पादनहरुको सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने । त्यस्ता उत्पादनहरु सरकारबाटै खरिदको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।
७. कृषिमा यथेष्ट लगानी गरियोस् र स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने विशेष प्याकेजको घोषणा होस् ।
करतर्फ :
१. करसम्बन्धि ऐन र नियमावलीहरु करदातले बुझ्ने खालको हुनु पर्ने ।
२.मूल्यबृद्धिलाई दृष्टिगत गरी पारिवारिक छुटको सीमा बढाउनुपर्ने ।
३. कर दर्ता जस्तै खारेजी प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्ने ।
४. घरभाडासम्बन्धी स्पष्ट नीति र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
५.रोजगारी सृजना गर्ने मझौला तथा साना उद्योग स्थापनापछिको ३ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६ लकडाउनका कारण व्यवसायमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै करका दरहरु घटाइनुपर्ने ।
८. पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हुँदा कम्तिमा एकवर्ष सबै प्रकारका करहरु मिनाहा गरिनुपर्ने

ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका होटल तथा रिसोर्टहरुले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पुर्याउने योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस्ता संरचनालाई १० वर्षसम्म कर छुट दिइनुपर्ने ।

९. स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष कर छुट हुनुपर्ने ।
१०. ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख औद्योगिक जिल्लाहरुमा स्थापना गरिनुपर्ने
११. पाँचवर्ष भन्दा पुरानो बेरुजुप्रति करदाताको उत्तरदायित्व अन्त्य हुनुपर्ने ।
१२.सामाजिक एवं परोपकारका कार्यहरु, दैवि प्रकोप, र चन्दामा भएको खर्च आयकार प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउनु पर्ने । जीवन बीमा प्रयोजनको लागि प्रिमियममा दिइएको छुट रु एकलाख हुनु पर्ने ।

पर्यटन

१.पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरियोस् । होमस्टेहरुको लागि दिइने भनिएको बजेट भइरहेका व्यवसाय टिकाउनेतर्फ लगाइयोस् ।
२. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरुको लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
३.पर्यटन क्षेत्रको लगानी पूर्वाधारमै लगानी हो भन्ने सोचेर यसको लागि छुट्टै प्याकेजको घोषणा गरियोस् ।
४.लकडाउनकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा सम्झौताको समयसीमा बढाइयोस् । लकडाउनकै कारण पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा हुनसक्ने सम्भावित् क्षतिको पूर्ति गरियोस् ।
५. यातायात क्षेत्रले लकडाउनको अवधिमा भोगेको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै ठूलो रोजगारी प्रदान गर्ने यो क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरियोस् ।
६.आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनको लागि सरकारले यसअघि घोषणा गरेको पेड होलिडे कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
७.परिस्थितिको विषमतालाई ध्यानमा राख्दै घर जग्गा कर र स्थानीय करमा छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
८.पर्यटकीय क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादनको लागि पहल गरिनुपर्ने ।
९.पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह सहुलियत दिनुपर्ने ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका