Samacharpati
बुधबार, जेष्ठ २१, २०७७
  • होमपेज
  • लकडाउन र कोरोना प्रभाबित ड्राईभिङ्ग स्कुल द्धारा सहुलियत घोषणा गर्न माग

लकडाउन र कोरोना प्रभाबित ड्राईभिङ्ग स्कुल द्धारा सहुलियत घोषणा गर्न माग

लकडाउन र कोरोना प्रभाबित ड्राईभिङ्ग स्कुल द्धारा सहुलियत घोषणा गर्न माग

पोखरा  ५ जेष्ठ  ।  बिस्वभर फैलिएको कोरोना भाईरस (काबिड १९) महामारीको रुपमा देखा परेपछि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन र कोरोना भाईरसका कारण ब्यबशाय चौपट भएको भन्दै ड्राईभिङ्ग स्कुल संघ, नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

स्कुल संघ नेपालका महासचिज उमेश सि.के. द्धारा जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीमा कोरोना भाईरस संक्रमण बाट जोगिन सरकारले चालेको कदम उपयुक्त भएपनि यसबाट ब्यबशाय र ब्यबशायि आश्रित मजदुरहरुको ब्यबस्थापनका लागि पनि सरकारले सोही बमोजिम कदम चाल्न माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले गत चैत्र १० गते बाट घोषणा गरेको लकडाउन हाल सम्म जारी छ । र यो कहिले सम्म जाने हो भन्ने कुराको पनि यकिन गर्न सकिएको छैन । लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भई ब्यबशायिहरु चर्को समस्यामा परेकोे जगजाहेर नै छ । देशको अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक असर परेको छ ।

यस्तो अबस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाएमान बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारले निजि क्षेत्र संग आबस्यक समन्वय तथा छलफलका बिधि द्धारा उपयुक्त निकास समयमै निकाल्न अत्यन्त जरुरी छ – जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघले जटिल परिस्थितीमा आर्थिक रुपमा समाजमा रहेका बर्गलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, रोजगारीका समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे राज्यले गहिरो अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यसैगरि बित्तीय सस्थाहरुले ब्यबसायिको खातामा रहेको रकम पनि जफत गर्न थालेको बिषयमा पनि संघले आपत्ती प्रकट गरेको छ । सामान्य गर्जो टार्न सहयोग पुग्ने रकम समेत बित्तिय सस्थाहरुले तानेर पिडा माथि झन पिडा थप्ने काम भएकोले तत्काल यस्ता कार्य रोक्न राज्यले आबस्यक कदम चालोस भन्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसको बिकल्पको रुपमा बैक तथा बित्तीय सस्थाहरुको ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुत्तानी गर्ने समय सिमा थप गरि चालु पुजिका लागि सुरुको कर्जाका आधारमा केही ऋण थप गरिदिने नितिगत र्निणय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरि प्रशिक्षण स्थलका सवारी नविकरणमा बिलम्व शुल्क र कर छुट तथा तत्काल मजदुरहरुलाई उचित पारीश्रमिक दिन सक्ने अबस्था नभएकाले सामाजिक सुरक्षा कोष बाट खर्च गर्ने गरि मजदुर पारीश्रमिक ब्यबस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका