Samacharpati
बिहिबार, चैत्र २७, २०७६
  • होमपेज
  • ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा जाजरकोटका गाउँ अन्धकारमा

ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा जाजरकोटका गाउँ अन्धकारमा

ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा जाजरकोटका गाउँ अन्धकारमा

जाजरकोट, ४ मङ्सिर ।  हेमन्त केसी ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना मर्मत नहुँदा बारेकोट गाउँपालिका–६ का ५०० घरधुरीका वासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । विद्युत् उत्पादनगृहमा रहेको डाइनमो २०७५ साल माघ २ गते बिग्रिएपछि बारेकोट गाउँपालिका–६ का स्थानीयवासीको बत्ती बाल्ने सपना अधुरै रहेको छ । आस्था नेपालको रु दुई करोड २२ लाखको अनुदान सहयोग र बारेकोट गाउँपालिकाको रु ३५ लाख सहयोगमा निर्माण भएको ढोरेनी जलविद्युत् आयोजना गत माघदेखि अवरुद्ध भएको स्थानीयवासी दलबहादुर विकको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण भएको तीन÷चार वर्ष बितिसक्दासमेत त्यस आयोजनामा काम गरेका मजदूरले ज्याला पाउन सकेका छैनन् । आफूले काम गरेको वषाैँ बितिसक्दा पनि काम गरेको रु ६० हजार अहिलेसम्म पनि नपाएको नलगाड नगरपालिका–६ गर्छिनका अर्जुन विकले बताउनुभयो ।

अर्जुन मात्रै हैन बारेकोट गाउँपालिका–६ ताँसीकी तारा विकको रु ८० हजार, जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिकाका खड्क बस्नेत, बारेकोट गाउँपालिका–६ का बमबहादुर विक, देवराज विक, अप्सरा विकको समेत काम गरेको रु ५० हजार बढी भुक्तानी पाउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । “विद्युत् पनि बल्दैन, पैसा पनि पाएका छैन, हामीलाई समस्या भएको छ”, बारेकाट गाउँपालिका–६ का दलबहादुर नेपाली भन्छन् । उहाँको पनि आयोजनाको काम गरेको रु ६० हजार लिन बाँकी रहेको छ । उता आयोजनाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चलाउनेले विद्युत् मर्मतको काम छिट्टै अगाडि बढ्ने र मजदूरले पनि काम गरेको रकम पाउने बताउँछन् । विद्युत्को सामान सजिलै नपाउने र मर्मतको लागि बुटवल नै पठाउनुपर्ने समस्याले गर्दा हालसम्म पनि समस्या भएको आयोजनाका सचिव कमलदीप महतारको भनाइ छ । कहिले दिन्छन्ः दश प्रतिशत छात्रवृत्ति ? सामुदायिक विद्यालयले जस्तै गरी संस्थागत विद्यालयले पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान भएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जाजरकोट र डोल्पाका संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि सो लागू हुन सकेको छैन । शैक्षिक सत्र शुरु भएको सात महिना बितिसक्दा पनि जिल्लाका निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण नगरेका हुन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरु भएको डेढ महिनाभित्र विभिन्न समूहले पाउने छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई कुनै पनि निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यस्तै माध्यमिक तहले पनि छात्रवृत्ति प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल भएको छैन । शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयले जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलनका घाइते र बेपत्ता तथा शहीद परिवारका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्न विद्यालय र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

निजी विद्यालय र स्थानीय तहले समिति नै गठन गरेका छैनन् । जाजरकोटमा चार दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार जिल्लाभरि २० निजी विद्यालय मात्र दर्ता भएका छन  । त्यस्तै डोल्पामा चार संस्थागत विद्यालय रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख सिंहराज डागीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुनै बोडिङ र समता विद्यालय जुफालले मात्र छात्रवृत्ति दिएका छन् । सदरमुकाम खलङ्गाभित्रै दर्ता नभएका निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएको एकाइले जनाएको छ । भेरी नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस नगरेको शिक्षा शाखा प्रमुख कृति थापाले बताउनुभयो  । थापाले भन्नुभयो, “ऐनमा स्थानीय तहका शिक्षा समितिका संयोजकको नेतृत्वमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुने र शिक्षा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेको छ ।”

संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिने अभ्यास अझै शुरु नभएको नलगाड नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख बलवीर विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मौखिकरुपमा हामीले छात्रवृत्ति दिएका छौँ भन्छन् तर कार्यान्वयन तहमा भने अहिलेसम्म देखिएको छैन, सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति यो आर्थिक वर्षको विद्यालयमा पठाउन सकिएको छैन अब पठाउने योजनामा छौँ ।” छात्रवृत्ति पाउने बित्तिकै विद्यालयमा नआउने चलन बढेकाले छात्रवृत्ति ढिला वितरण गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । सरोकारवाला निकायले निजी विद्यालयले लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति दिए नदिएकोबारे अनुगमनसमेत गर्ने गरेका छैनन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले निजी विद्यालय स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था भएकाले गाउँ र नगरबाटै छात्रवृत्तिबारे नियमन हुने बताउनुभयो ।

ऐनले तोकेको कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विषयबारे अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थी बेखबर छन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सम्पूर्ण निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताउनुभयो । कुनै विद्यालयले अटेर गरे कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा पनि दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नभएका कारण निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउनका लागि छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ । स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय नै अनुगमन गर्न हम्मेहम्मे परेको वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालय अनुगमन झन टाढाको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको अभावमा शिक्षामा हुने दैनिक क्रियाकलाप बाँधा पुग्दै आएको स्थानीय सरकारको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका