Samacharpati
बिहिबार, जेष्ठ २२, २०७७
  • होमपेज
  • परिसंघ तथा अर्थमन्त्रालय बीच विद्यमान समस्याहरुका बारेमा छलफल

परिसंघ तथा अर्थमन्त्रालय बीच विद्यमान समस्याहरुका बारेमा छलफल

परिसंघ तथा अर्थमन्त्रालय बीच विद्यमान समस्याहरुका बारेमा छलफल

काठमाडौँ, ७ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री लगायत अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई भेटि आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा छलफल गरेको छ । यो ऐनद्वारा लागू गरिएको VCTSलगायतका कारण बजारमा आपुर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई चरणबद्ध रुपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनु पर्ने र यसका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताको सुचिश्चितता सरकारले गर्नु पर्ने राय परिसंघले राखेको थियो । यस्तै यसै वर्ष देखि रु. १ हजार भन्दामाथिको भुक्तानीमा प्यानविजक अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै परिसंघले खुद्रा खर्चमा प्यानविजक प्राप्त हुननसक्ने हुँदा यस्तो निर्णयलाई सच्याइनु पर्ने जिकिर गरेको थियो ।

व्यवसाय गर्ने जो सुकैलाई प्यानमा दर्ता गराई उसले अनिवार्य प्यान विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिसंघले सुझाएको थियो । मन्त्रायल खुद्रा खर्चका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र यो समस्याको समाधान खोज्ने बताईएको थियो । तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यानको आवश्यकतालाई केहि समय बढाएर बिस्तारै लागू गर्ने तर्फ समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपालको औद्योगिक विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरु समाधान गर्न सकारात्मक रहेका थिए । हालैदेखि लागू हुने ती प्रावधानहरुले नेपालको आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखा परे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने र यी प्रावधानहरुले कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति नल्याउने कुरा बताएका थिए । यी प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको हो, त्यसैले यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परिक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको हो, उनले बताए । यो समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरुले सरकारले लागू गर्न लागेको एक कन्साइनमेन्टमा उस्तै वस्तुहरु मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्थाऔद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने माल वस्तुमा नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी वस्तुहरुको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका थिए । सोहि अवसरमा परिसंघले विगतमा डिजलमा दिदै आएको भ्याट फिर्तालाई यथावत राख्न समेत माग गरेको थियो । परिसंघका निवर्तमानअध्यक्ष हरिभक्त शर्माको अगुवाईमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा पदाधिकारी, गर्भनिङ काउन्सिलका सदस्य, राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु सम्मिलित रहेका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका