उपनिर्वाचन कार्तिकमा हुने, निर्बाचन आयोगले सुरु गर्यो तयारी – Samacharpati Samacharpati उपनिर्वाचन कार्तिकमा हुने, निर्बाचन आयोगले सुरु गर्यो तयारी – Samacharpati
Samacharpati
शनिबार, बैशाख ४, २०७८
  • होमपेज
  • उपनिर्वाचन कार्तिकमा हुने, निर्बाचन आयोगले सुरु गर्यो तयारी

उपनिर्वाचन कार्तिकमा हुने, निर्बाचन आयोगले सुरु गर्यो तयारी

उपनिर्वाचन कार्तिकमा हुने, निर्बाचन आयोगले सुरु गर्यो तयारी

काठमाण्डौं, १८ असार । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधि विहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्तिक मसान्तमा उपनिर्वाचन गराउने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई उपनिर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि आयोगले उपनिर्वाचनको खाका बनाउने कार्य अघि बढाएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार, आयोगले जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । संघमा १, प्रदेशमा ३ र स्थानीय तहतर्फ ३ प्रमुख र ४३ वडाअध्यक्षको लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, नगरप्रमुख १, गाउ“पालिका अध्यक्ष २ रिक्त छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउ“पालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पा“चथरको फाल्गुनन्द गाउपालिका अध्यक्ष अम्बर नेम्बाङको निधन भएकोले ती स्थान रिक्त भएको हो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनी निर्वाचित भएको कास्कीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ खाली भएको हो । त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ हरिशरण लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुरको १ ‘क’, उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ ‘ख’ तथा टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ ‘ख’ रिक्त छन् ।

निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण सोलुखुम्बुको तिङलामा सबै पद रिक्त छन् । साथै अन्य स्थानीय तहतर्फ वडाध्यक्षतर्फ ४३ पद रिक्त छन् । ‘अहिले वर्षातको समय छ । त्यसपछि विभिन्न चाडपर्व शुरु हुन्छ । त्यसैले कात्तिक मसान्तभित्र उपनिर्वाचन गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

स्थानीय तहका हकमा वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । हालसालै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताए । स्थानीय तहको पदावधि लगभग तीन वर्षभन्दा बढी बा“की छ । कानुनले एक वर्षभन्दा कम पदावधि बा“की रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउनु पर्दैन ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका