गण्डकी प्रदेशका सांसदको गुनासो : योजना पार्न मन्त्रीको खुट्टा ढोग्न नपरोस

पोखरा, १ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वटा बजेट ल्यायो । संरचना, कानुन र समय अभावले पहिलो बाँकी अवधिको बजेट खर्चै हुन पाएन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । बजेट किन खर्च हुन सकेन ? सांसदहरु भन्छन्, ‘संरचना, स्रोत, साधन र कानुनको अभाव त छँदैछ । प्रदेश सभाका सांसदलाई बजेरोजगार बनाइयो ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको तयारी गरिरहँदा पनि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहभागी नगराएको सांसदहरुको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङसामू नेकपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका मायानाथ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘योजना छनोट र कार्यान्वयनमा खै सांसदको सहभागिता ?’

सरकारले योजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सांसदलाई भूमिका नदिइएको अधिकारीको चित्त दुखाइ छ । ‘सांसदलाई बेरोजगार बनाउने अनि बजेट कार्यान्वयन पनि धिमा हुनु नहुने ? ‘सांसदलाई पनि भूमिका दिइयोस्’ अधिकारीले भने, ‘माननीयलाई न त योजना छनोटमा सुविधा छ न त प्रस्ताव गरेको योजना पर्छ । एउटा भन्यो अर्को-अर्को योजना आउँछ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चलाएको प्रि -बजेट छलफलमा सत्ता पक्षकै सांसदले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा भेदभाव नगर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयले स्याङ्जा, लमजुङ र म्याग्दी जिल्लाका सांसदसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो, जसमा अधिकांशले आफूहरुलाई सरकार र उसका योजनाप्रति जवाफदेही नबनाएको गुनासो गरे ।

सांसद धनञ्जय दवाडीले स्थानीय तहसँगको सहलगानीलाई बुझाउन नसकिएको र योजना एकद्वार प्रणालीबाट हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको बताए । ३ तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कतिपय योजनामा डुब्लिकेसन भएको दवाडीको भनाइ छ । ‘एउटै सडकमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको बजेट छुट्याउने अनि योजना टुक्राएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ दवाडीले भने, ‘३ वटै सरकारको समन्वयमा बजेट एउटै डालोमा राखेर टेन्डर आहृवान गर्न सकियो भने जटिलता रहँदैन ।’

विकास आयोजनाको काममा पुरानै शैली अपनाइएको सांसद मीनप्रसाद गुरुङको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणदेखि अन्य योजना कार्यान्वयनमा पुरानै शैली अपनाइदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा झन् बढी समस्या देखिएको छ ।’

सांसद मधु अधिकारीले योजना छनोटमा समावेशीता नझल्किएको गुनासो गरिन् । ‘एक त प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद छ,’ उनले भनिन्, ‘योजना बाँडफाँट पहुँचको आधारमा भयो । योजना छनोट र कार्यान्वयनमा यसलाई सुधारियोस् ।’

सांसद अधिकाकारीले अघि भन्छिन्, ‘मन्त्रीकै खु्ट्टामा ढोग गरेर योजना माग गर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ दिइयोस् ।’

कृषिका आयोजना व्यवस्थित भएन

सरकारले ल्याएको कृषिका आयोजना व्यवस्थित नहुँदा बालुवाको पानी हुन सक्नेतर्फ सांसदहरुको चिन्ता छ । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ, मोडल फार्म र कृषि अनुदानका कार्यक्रममा गतिलो मापदण्ड नहुँदा मनपरी भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘मोडल फार्म अहिलेकै शैलीमा जाने हो भने यसलाई बन्द गरौं । पहुँच हुने र नहुनेकाबीचमा यो कार्यक्रमले खाडल बढायो । वषौंदेखि गरिरहेकालेभन्दा भर्खरै गरेकाले अनुदान पाए । अनुदान दिँदा उत्पादनका आधारमा दिऔं,’ सांसद धनञ्जयले भने ।

मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा कृषि विश्वविद्यालय पढेका, पढिरहेका विद्यार्थीलाई लैजाने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे । ‘त्यसो हुँदा प्राविधिक खेतबारीमा पुग्ने, किसानलाई पनि राहत मिल्ने र हाम्रा विद्यार्थी माटोसँग पनि जोडिन सक्छन्,’ उनको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ, मोडल फार्मका लागि अनुदान दिँदा केके मापदण्ड पुर्‍याउनुपर्ने हो, कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्नुपर्ने हो कार्यविधि बनाएरमात्र कार्यान्वयनमा जाँदा प्रभावकारी हुने मायानाथ अधिकारीको भनाइ छ । कृषिका आयोाजना बास्तबिक किसान र गरिबको पहुँचमा पुग्न नसकेको अधिकारीको गुनासो छ ।

स-साना आयोजनामा बजेट नछरौं

साना योजनामा पनि बजेट छुट्याउँदा प्रदेशको लक्ष्य प्राप्ति पनि नहुने र कुनै योजना पूरा पनि नहुने सांसदहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहले छुट्याउने साना योजनाको रकमभन्दा पनि कम बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याउने गरेको उनीहरुलाई चित्त बुझेको छैन ।

‘ससाना आयोजना प्रदेश आफैंले गरेर लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैनौं । बरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरौं,’ सांसद धनञ्जयले भने, ‘स्थानीय तहसँग पहिल्यै योजना मागौं । संघसँग पनि त्यसै गरौं ।’

साना योजनाबाट बजेट छर्नुभन्दा काम सम्पन्न नै गर्ने गरी एउटै आयोजनामा लगाउन अर्का सांसद अधिकारीको सुझाव छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका सडककै कुरा गर्दा पनि ५० लाखले केही छुँदैन । स्थानीय तहले सहयोग गरे गर्छ नत्र यो सडक हामी एक वर्षमै सक्छौं भनेर बजेटछ बिनियोजन गरेर टुग्याऔं,’ अधिकारीले भने, ‘नत्र यसरी नै बजेट बाँडी राख्ने हो भने बालुवाको पानी बन्छ ।’

सरकारले होमस्टे प्रवर्द्धनमा दिएको अनुदानमा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको सांसद विनोद केसीको भनाइ छ । होमस्टेको अनुदान दिँदा पूर्व मूल्यांकन र अनुगमनबिना दिइएकोप्रति सांसदहरुको असन्तुष्टि छ ।

‘वर्षौदेखि होमस्टे चलाइरहेकाहरुले अनुदान पाएका छैनन् । कतै ठाडो निर्देशनको भरमा अनुदान पाएका छन्,’ सांसद मायानाथले भने, ‘होमस्टे लगायतको अनुदान दिने निर्णय गर्दा किन अनुगमन गरिएन ?’

सांसदहरुले सरकारदेखि सांसदसम्म सबैको अपनत्व हुने बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब ३४ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा बनिरहँदा सांसदहरुसँग छलफल पनि भइरहेको छ ।

यो समाचार अमृत सुबेदीले अनलाइनखबरमा लेखेका छन् ।

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top