गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने – बजेट खर्च गर्न सकिएन (कारण यस्तो छ)

पोखरा, २९ वैशाख । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थीक वर्षमा अनुमान गरिए भन्दा निकै कम बजेट खर्च भएको जनाएको छ । चालु आर्थीक वर्षमा १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनुमा विविध कारणहरु रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङ्ले बताएका छन् ।

सुशासनका लागी नागरीक समाज (सुनास) कास्कीद्धारा पोखरामा आयोजित आर्थीक वर्ष २०७६/७७ को पुर्व बजेट छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ्ले समयमा कर्मचारीहरु आईनपुग्नु, उपयुक्त पुर्वाधारहरु नहुनु, संघिय सरकारले प्रदेशलाई छायामा पार्नु, उपयुक्त निति तथा कार्यविधिहरु उपलब्ध नहुनु लगायतका कारणहरुले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भिर असर परेको बताए । तर, आगामी आर्थीक वर्षका लागी आवाश्यक प्रश्स्त आधारहरु तयार गरिएकाले नियति नदोहोरिनेमा उनले विश्वास दिलाएका छन् ।

चालु आर्थीक वर्षमा भौतिक पुर्वाधार तर्फ २७ वटा सडक निर्माणका लागी ठेक्कामा लगाईएको, ४६ वटा स्थानिय तहसंग ११९ वटा सडक साझेदारीमा कार्यान्वयन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । एक घर एक धारा अन्तरगत करिब ६ सय घरधुरीमा धारा जडान गरिएको, १४ हजार काठेपोल विस्थापनका लागी विद्युत प्राधिकरणसंग सम्झौता गरिएको, सशर्त अनुदान तर्फका ३ सय झोलुंगे पुल तथा ७ वटा मोटरेबल पुल निर्माण र १ सय ९२ होमस्टेलाई पुर्वाधार निर्माणका लागी अनुदान प्रदान गरिएको सरकारले जनाएको छ । यसअवधिमा पर्यटन तर्फ फेवाताल सौन्दर्यकरण अन्तरगत नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको प्रतिबिम्ब माछापुच्छ्रे हिमालको छायाँसंगै पर्नेगरि पुर्वाधार निर्माणका लागी पोखरा महानगरपालिकासंग साझेदारी गरि कार्य प्रारम्भ तथा ताल प्राधिकरण लागी ऐन जारी भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै आन्तरीक पर्यटन वर्षको प्रचारप्रसारका लागी नेपाल पत्रकार महासंघसंग साझेदारी र औद्योगिक ग्रामका लागी प्रत्येक स्थानिय तहहरुमा स्थान छनौट प्रक्रिया थालिएको छ । सुशासन तर्फ भने हेलो मुख्यमन्त्री, वार रुम, तालिम प्रतिष्ठान, प्रदेश समन्वय परिषद र संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण लगायतका संयन्त्रहरु निर्माण गरिएका सरकारले जनाएको छ । क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तरगत अनुदानका लागी १६ वटा जेष्ठ नागरीक दिवा सेवा केन्द्र छनौट गरिएका, प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापनाका लागी कार्यदल गठन गरिएको, एक स्थानिय तह एक खेल मैदान र पुस्तकालयका लागी छनौट भई सम्झौता गरिएको, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषी गाँउका लागी समिति गठन गरिएको, कृषी पशु र मत्स्य मोडल फार्मका लागी ७ सय ९०, शीत भण्डारका लागी १९, कृषी उपज बजार केन्द्रका लागी १४ वटा फार्म र दु्रत विषादी अवशेष परिक्षण केन्द्रका लागी राम्दी र आवुखैरेनी छनौट भएका प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आगामी आर्थीक वर्षको बजेटमा भौतिक पुर्वाधार, कृषी, सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी), पर्यटन पुर्वाधार, उर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, जलस्रोत, सिंचाई, नदि नियन्त्रण र खेलकुद पुर्वाधारलाई प्राथामिकता दिईने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारका अनुसार बजेटले प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण, लागनीमैत्री वातावरण सृजना, उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबि र भोकमरी न्युनिकरणको लक्ष्य लिनेछ ।

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top