बूढीगण्डकीलाई एक वर्षमा ९ अर्ब २६ करोड

जेष्ठ २२, इन्धनमा लगाइएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक वर्षमै अर्ब २६ करोड रुपैयाँँ संकलन भएको छ । बूढीगण्डकी बनाउन भन्दै सरकारले २०७२ जेठबाट कर लगाउन थालको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्ष जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ असुल गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । करबाट संकलन भएको रकम आयोजनामा खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो ।

आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्छ । सोहीअनुसार उक्त ९ अर्ब २६ करोड संकलन भएको उनले बताए । ‘सरकारको निर्णयअनुसार भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाइन्छ,’ उनले भने । निगमले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा पूर्वाधार कर लगाएको छ । मटितेल र एलपी ग्यासमा भने शुल्क उठाउँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर लगाउने भनेका थिए । सोहीअनुसार बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको हो ।

साहका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३ जेठ र असारमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । ‘औसतमा मासिक ८० करोड रुपैयाँको दरले संकलन भएको छ,’ उनले भने । भार नपर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडिएर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पठाएको मूल्यसूची (१ र १५ तारिखमा पठाउँछ) अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन भएपछि उपभोक्ताबाट असुल्न थालेको हो ।

सरकारले बूढीगण्डकीको नाममा भन्सार शुल्क उठाए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । ‘बूढीगण्डकीको नाममा उपभोक्तालाई भार थपियो । तर, उठाइएको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरी स्थानीय तहमा वितरण भएको छ,’ निगमका ती अधिकारीले भने ।

सबैभन्दा बढी इन्धन रक्सौल नाकाबाट आयात हुन्छ । रक्सौल नाकाबाट मात्रै करिब ६० प्रतिशत इन्धन भित्रिने निगमका बिक्री वितरण विभाग निर्देशक तथा प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले बताए । ‘पूर्वाधार कर पनि सोही नाकाबाट बढी संकलन भएको छ,’ उनले भने । रक्सौलबाट आयात भएको इन्धन उपत्यकासँगै अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ ।

निगमका अनुसार सडक कर शीर्षकमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । सडक मर्मतको नाममा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ छुट्याइन्छ । उक्त रकम पनि भन्सार विन्दुमै उठाउने गरिएको छ । ग्यास, मटितेल र हवाई इन्धनमा भने सडक मर्मत शुल्क लाग्दैन ।

यस्तै प्रदूषण शुल्कको नाममा पेट्रोलबाट ०.५० र डिजेलबाट ०.५० पैसा छुट्याइन्छ । एक वर्षको अवधिमा ६५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले बताए । तर, उक्त शीर्षकमा उठाइएको रकम पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ ।

हाल निगमले आईओसीबाट इन्धन आयात गर्छ । रक्सौलमा प्रतिलिटर पेट्रोल ४६ रुपैयाँ ८९ पैसामा खरिद गर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व करिब ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा जोडिन्छ । निगमको ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफाका लागि छुट्याएर प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसामा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ ।

डिजेल ४७ रुपैयाँ ०२ पैसामा खरिद गरिन्छ । त्यसमा सरकारी राजस्व १८ रुपैयाँ ८३ पैसा जोडिन्छ । ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफा लागि छुट्याएर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ । मटितेल ४५.२९ रुपैयाँमा खरिद गरेर सम्पूर्ण कर जोडेर ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच एमओयू
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) बीच आइतबार प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा ईपीसीएफ मोडेलमा सोझै चिनियाँ सरकारी कम्पनी सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिन ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसित एमओयू गरेको हो ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारका तर्फबाट भएको एमओयूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सीजीजीसीका प्रतिनिधि जेसियागले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङसमेत उपस्थित थिए । बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भइसकेको छ । सीजीजीसीले साढे २ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माणमा सम्पूर्ण लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सीजीजीसीले आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सरकारले बूढीगण्डकीको विद्युत् उत्पादनबाट हुने आम्दानीबाट सीजीजीसीलाई वार्षिक रूपमा उसले गरेको लगानी किस्ताबन्दीमा तिर्दै जानेछ ।

ईपीसीएफ मोडलमा अगाडि बढाउन लागिएको यो पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । इपीसीएफ मोडल भन्नाले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा दिने गरी बनाउन दिने मोडल हो । यो मोडलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउँछ । आयोजना निर्माणपछि यसको आयबाट नै सीजीजीसीलाई नेपाल सरकारले ऋण तिर्नेछ ।
\

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top