२५ करोड मूल्य बराबरको मल किसानलाई नदिई गायब

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले भिन्न–भिन्न विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएका छन् । खासगरी, गोविन्द केसीको अनसन र राष्ट्रियसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएकोलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले ‘कभरेज’ गरेका छन् । त्यसैगरी, आर्थिक सहायता वितरण बेथिति, मल खरिद घोटालालगायतका विषयमाथि पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले चासो राखेका छन् ।

अन्नपूर्णले भेनेजुएला प्रकरणबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, भेनेजुएलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका प्रचण्डले अहिले आफूलाई फसाइएको गुनासो निकट नेताहरुसँग गरेका छन् । वक्तव्य दिनु ठीकै भए पनि भाषाका विषयमा कहीँ न कहीँ साथीहरुले फसाएको उनको निष्कर्ष छ ।

भेनेजुएलाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कम्युनिस्ट मुलुकहरुले आफूविरुद्ध वक्तव्य दिएपछि अमेरिका आक्रोसित बनेको छ । उसले ती देशमा आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ ।

सरकारी अनुदानको मल मात्रै कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले २५ करोड मूल्यबराबरको मल गायब पारेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले युरिया र डीएपी मल गुपचुप पारेपछि खोजीको विषय बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्ण लेख्छ– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रसायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो । त्यस्तै, प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर उक्त मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले फेला पारेको छ ।’ समाचार अनुसार, यो प्रकरणमा मन्त्रालयले गोप्य रुपमा छानबिन गरिरहेको छ ।

सरकारमै बसेको फोरम असन्तुष्ट बनेको खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । गत जेठमा सरकारमा सहभागी भएको संघीय फोरमले पछिल्लो समय लगातार असन्तुष्टि जनाउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र सरकारका कामलाई लिएर उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी फोरमको असन्तुष्टि ज्ञापनपत्रदेखि पत्रकार सम्मेलन हुँदै नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत प्रकट हुन थालेका छन् ।

सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न अघि बढेपछि अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा विरोध गरेका थिए ।

कान्तिपुरले प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानून बनाउन लागेको लेखेको छ ।

गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

देशभित्र भएका रंगशालाको चर्चा पनि कान्तिपुरले गरेको छ । कान्तिपुरका अनुसार, भएका रंगशाला सबै अलपत्र अवस्थामा छन् । कान्तिपुर लेख्छ– सरकारी लागतमा बनिरहेका परियोजना अस्तव्यस्त राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर जनस्तरबाट व्यापक सराहना बटुलिरहेका कलाकार जोडी धुर्मुस र सुन्तलीको संकल्प साकार पार्ने आश्वासन सगर्व राखेका छन् ।

‘४२ प्रतिशत दलित चरम गरिबीको रेखामुनि’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले देशको गरिबीको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै अनशनलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको, पूर्वबाट उपत्यका भित्रिने गाडी मनोहरामै रोक्ने तयारी भएकोलगायत खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।

केसीसँग वार्ता पहल नभएपछि देशभरका चिकित्सक आन्दोलित बनेको नागरिकले लेखेको छ भने गोरखापत्रले देश हरेक दिन हरेक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढेको भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाार बनाएको छ ।

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected]il.com मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top