सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यविधिमै सिमित

प्रकाश भण्डारी “बिबेक”, गैँडाकोट, नवलपुर ।देशमा जनतताकै बलिदानबाट गणतन्त्र भित्रियो!! गणतन्त्रको स्वागत पश्चात पटक पटकको उपलतब्धी स्वरूप सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, तिनै सवार गर्ने चिल्ला सवारी साधन फेरिए, महत्वाकांक्षी सपनाहरू र सरकारका आवद्ध राजनीतिक दल र दल प्रतिनिधित्व गरेर केन्द्रमा गएका सासंदहरूका सपनाहरू फेरिए, चिल्ला बाटा र बस्ने आलिसन महल फेरिए, धरतीको संरचना बदलियो । 

तर खुल्ला आकासमै घामपानी, शित र सिरेटो सहेर एकसरो लुगा र एकछाक खानाको जोहो गर्न हम्मे हम्मे पर्ने परिवारका जेनतेन हुर्काएका बालबालिकालाई भविष्यको अध्याँरोबाट मुक्ति दिनका लागी सुगम दुर्गममा व्यावपारीक दृष्टिकोणले होस वा शिक्षालाई शिरोधार्य गर्दे बग्रेल्तै खुलेका सुबिधाभोगी हुन या त बाध्यकारी रूपमा चलाईएका विद्यालयहरू हुन तिनकै घोकन्ते विद्यामा अडिग रहेका केही शिक्षकहरूको दुष्क्रमबाट बचेर पढ्न बाध्य विद्यार्थीहरू उनकै परिवारको गरिबी र सरकारबाट उपेक्षित गरिएको अवस्था छ।

निम्न स्तरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय सम्म पुग्ने वातावरणको सिर्जना गर्न र शुन्य विद्यार्थी उपस्थित रहेको विद्यालयलाई जेनतेन धान्नको लागी सरकारले यदाकदा केही कार्यक्रमहरू संचालन गरेको थियो।उक्त कार्यक्रम हाल नेपालका केही जिल्ला हरूमा हाल पनि विद्यमान छ भने गैरसरकारी संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा बिगतमा दिवा खाजा कार्यक्रम पनि लागु भएको अवस्था थियो।उनीहरूको हक हितका लागी भनी दिवा खाजा कार्यक्रम सन्चालनको कार्यविधी 2073 माघ 13 मा सर्बसम्मत पारित नभएको होइन।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७३ को प्रस्तावनामै प्रष्ट उल्लेख छ, शिक्षाको पहुँचमा सुधार गर्न सहयोग पुर्याकउने उद्देश्यले शिक्षा विभाग मार्फत कर्णाली अञ्चलका पाँचओटा जिल्लाका प्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि थप भएका, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका लागि थप भएका र यस पछि थप हुने जिल्लाहरुमा समेत दिवा खाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि “सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७३” जारी गरिएको हो।

उक्त कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य एव पोषणको विद्यमान स्थितिमा सुधार ल्याउने, पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभाव पहिचान भएका विशेष क्षेत्रहरुका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी शिक्षामा सुधार ल्याउने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरूको भर्ना दरमा वृद्धि गरी शिक्षाको पहुँचमा बृद्धि गर्ने, विद्यार्थीहरुको कक्षा दोहोर्याूउने र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने, विद्यार्थीहरुको कक्षा उपस्थिति दरमा वृद्धि गर्ने, विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्षति न्यून गरी सिकाई उपलब्धि बढाउने रहेपनि जुन उद्देश्य र तामझामका साथ कार्यविधी पारित गरियो सो अनुरूपको बर्तमान सरकारले बजेटलाई निरन्तरता दिन नसक्दा देशका कैयौँ सामुदायिक विद्यालयमा हाल यस कार्यक्रम फलदायी र विद्यार्थीको हक हितको निम्ती देखिँदैन।

घटना धेरै टाढाको होइन। छिमेकी जिल्ला चितवनमा दुर्गमा गाउँमा 2067 सालदेखि प्राथमिक तह देखि दिन थालिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको अभावमा घण्टौँ पैदल उकाली ओराली गर्दे कैयौँ विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाईलाई थाती राख्दै विद्यालय छोड्नुपर्ने बाध्यताको प्रमुख कारण बनेको छ, आर्थिक अभाव तथा जातीय रूपमा उपेक्षित चेपाङ समुदायको स्तर बृद्धीका लागी भनि चलाईएको दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट अभाव। केन्द्रबाट बजेको अभावमा त्यसलाई न त नगरपालिकाले नै निरन्तरता दिन सक्यो न त कुनै बाहिरी गैर सरकारी संस्थाको नै हात रह्यो। ठूलो संख्यामा रहेका चेपाङ समुदायका वालवालिकाहरूलाई परिवारको आम्दानीले एकसरो लगाउन र एकछाक खुवाउन पनि धौ धौ छ।

बढ्दो चिसोका कारण लत्ताकपडा र अन्य दैनिक प्रयोगमा आउने सामान जुटाउन र विद्यार्थीहरूलाई कापी कलम किन्ने हैसियत नहुँदा भविष्यको सपना बुनिरहेका अवोध वालवालिकाहरूलाई विद्यालयबाट छुटाउन चेपाङ परिवारहरू बाध्य छन्। भौगोलिक विकटता र सरकार बाट उपेक्षित चेपाङ समुदायमा परिवारको भरपर्दो आयश्रोत छैन। भौतीक पूर्वाधार, प्रशासनिक पहुँचका लागी केन्द्र र स्थानीय सरकार सँग उनीहरूको हिमचिम कमी छ। गाउँमा विकासका मुहारहरू फेर्न भन्दै भोट माग्न आएका सासंदहरू पनि खै कहाँ के गर्देछन्? छन!! छैनन्? यस बारेमा चेपाङ समुदाय अनभिज्ञ छ। देशमा गणतन्त्र आयो। धेरै सरकार परिवर्तन नभएका होइनन्। शिक्षाका चर्का नाराहरू र पाँचतारे होटलमा भएका समिक्षा तथा समाचारका ठुला ठूला आवाजले संचार माध्यमबाट गाउँघरमा नबजेका होइनन्।

केही क्षणका लागी वाहा वाहा भए समयानुकूल ति ओझेलिए। हाल उनीहरुको दैनिकी पुरानै अवस्थामा छ। न त परिवर्तनको मुहार फेर्ने सासंद उनीहरूको पहुँचमा छन् न त स्थानीय सरकार तथा केन्द्रिय सरकार नै।

दिनानुदिन देशमा ठूला भष्ट्राचार,अर्बौँ ठगी तथा घोटला र अपचलनक तथा बेकम्मा शिर्षक बनाएर करोडौँ खर्चिएका समाचार आउँछन।जनताको विवसता आफ्नै किसिमका छन्। कसैलाई महल ठड्याउन, धन सम्पत्ती जोड्न त न कसैलाई एक छाक न्यानो र मिठो मसिनोका लागी संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ। देशमा बर्षेनी बेकम्मा जाने बेरूजु बजेट तथा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका कैयौँ भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय स्तरको स्तर उकास्नका लागी आएका करोडौँका बजेट यि र यस्तै सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको हक हितको लागी तथा शिक्षा बाट बिमुख समुदायको हक हितको लागी खर्चिन सके हजारौँको संख्यामा शिक्षाबाट बिमुख चेपाङ समुदाय जस्तै बर्गिय र भौतिक संरचनागत रूपमा बिकटमा रहेका वालवालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुनेथियो।गाउँगाउँमा सिंहदरबार नारा कहलाएको हालको सरकारले पनि गाउँको एउटा झुप्रोमा बस्ने नेपाली गरिब दु:खीको परिवारको पनि स्तर उन्नती र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम मार्फत उनीहरूलाई गास बास र कपासको नेतृत्व दिन सक्नु पर्ने हो।

सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिय तथा स्थानीय सरकार तथा जिम्मेवार निकायलाई बेकम्मा र सधै खानेपानी, सडकको तथा शिक्षाका नाममा खर्चिने अर्बौँ बजेटको केही प्रतिशत मात्रै यस्तै सिमान्तकृत र उपेक्षित बर्गका लागी खर्चिन सके एउटा परिवारको एक व्यक्तिलाई शिक्षाको अध्याँरोबाट मुक्ति दिन सकिन्थ्योकी!!

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि samacharpati[email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top