आर्थिक विकास र संवृद्धि

photo-kamryogug.jpg


–कर्मयुग

अबको बाटो भनेको आर्थिक विकास र संवृद्धि हो । हामीले नेपालको राजनीतिभित्र सबै खालका अभ्यास गर्दै आएका छौँ । संघियताकै कुरालाई लिऊँ । नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास भैसकेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वैधानिक पद्धितिबाट जन संवैधानिक बाटोबाट जनसंविधान प्राप्त भयो । र हामीले संघियता पायौँ, पाउँन सफल भयौँ । यस अर्थमा अहिलेको संघीय पद्धतिसहितको संविधानले नयाँ दिशा निर्देश गर्न सफल भएको छ । संघीयताले के सिकायो भन्दा संघीयताले के दियौँ भन्नेमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । जबकि संघीय संरचनामा देश गईसकेपछि प्रदेशको निर्माण र शक्तिको बाँडफाड भयो । शक्ति केन्द्रित सरकार सबै केन्द्र, प्रदेशमा विकेन्द्रित भयो र विकासको नौलो प्रयास, संवृद्धिको नयाँ आयाम थपियो ।

यदि हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेका भए अहिलेको सरकारले संघीयताको बाटोमा, संबृद्धिको बाटोमा हिड्न सक्थ्यो कि सक्दैन । तर लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास पछि हामीले संघीयता पायौँ र अहिले आर्थिक विकासको बाटोमा छौँ । माओवादी द्वन्द्वबाट सरकारमा नफर्किएको भए, काँग्रेस सरकारमा हुँदा संविधान जारी नगरेको भए, संघीयताको सवाल एमाले लचकता नअपनाएको भएँ अहिले सम्मको स्थर सरकारसम्म पुग्न धेरै अभ्यासहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।

आर्थिक विकासकै बाटो भएर पर्यटन तथा संस्कृति, नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यूँले के भन्नुभयो भने, चाहे प्रधानमन्त्रीले के भनोस्, प्रमुख प्रतिपक्ष के भनोस् या अन्य पार्टी, सभासद् मन्त्री वा जोसुकैले जे भनेपनि हामी पक्ष विपक्ष भन्दापनि या राजनीतिक रस्साकसीतिर नलागेर एउटा नेपालको परम्परागत आर्थिक प्रणाली र पद्धतिबाट माथि उठ्नु छ । अबको बाटो भनेको आर्थिक विकास र संवृद्धिको हो । किन हामी पुरानै पद्धितिमा हिड्ने अब हामी सही ठोस कार्यदिशा तिर निर्देश हुने बेला आएको छ ।

चाहे त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल होस्, चाहे त्यो सरकार होस् हामी जहाँ जे भएपनि प्रतिपक्ष र सरकार मिली अबको कार्य दिशा के, पर्यटनको विकासमा के गर्ने, संस्कृतिको विकासका लागि के निर्माण गर्ने के पुनर्निमाण गर्ने, कुन लोक मार्ग, बाटोको विकास गर्ने, रेलमार्गको विस्तार कसरी गर्ने, बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने, कसरी नाफामा जाने भन्ने हो । अबको बाटो भनेको आर्थिक विकास र संवृद्धिको हो । अहिले केन्द्रमा सरकारमा विवाद गरेर केही फाईदा छैन । त्यसैले हामी अब नयाँ पार्लामेन्टलाई सघाउँ हिसाबले जाउँ । भरे गर्न नसेकेको काम पुरा नहोला तर प्रयास त भयो नि । हामीले कुनैपनि नयाँ संरचनाको व्यवस्थाहरुको सुरुवात गर्नुभनेको नयाँ उपलब्धी हो । पार्लामेन्टले अबको १ सय दिन भित्र के–के गर्छ भन्दापनि अहिलेको सरकारले धेरै राम्रा कामहरुको विकास गरेको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा भनौँ विमानस्थलको निर्माणमा जोड दिएको छ । रारा तालको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । काठमाण्डौदेखि केरुङसम्म रेलमार्गको लागि सर्भे गर्ने काम चिनियाँ कम्पनीले गरिसकेको अवस्था छ । कोरला–पोखरा–लुम्बिनी–काठमाण्डौँ जोड्ने रेलमार्गका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । पोखरामा अन्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम द्रुत गतिले अगाडि बढेको छ । विकास भै राखेको छ । लगनशीलनतालाई ध्यान दिन सकियो भने विकास र संबृद्धि निश्चित छ ।

त्यसैले हामीले सबै मिली अबको ५ वर्षमा देशलाई आर्थिक विकास र संबृद्धिको बाटोमा लैजानु पर्छ । प्रतिव्यक्ति आय दर लाई दोब्बर बनाईने छ । सडक यातायातले पूर्णता पाउँने छ । लोड सेडिङ घटाईने छ । रेलमार्गको विस्तार हुने कामको थालनी हुने छ । साक्षरता ८५ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने छ । मुख्य कुरा बेरोजगारी युवाहरुलाई स्वदेशमै राजगारीको व्यवस्था गरिने छ । जाने दर कम र स्वदेश फर्कने दर बढ्ने छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा अरुण तेस्रो जलविद्य्त आयोजनाको समेत केन्द्रबाट उद्घाटन गरिएको छ ।रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकार सही दिशा निर्देश गर्ने छ । यावत कुराको विकासमा ध्यान दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

काँग्रसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले एक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने, हामी मुख्य प्रतिपक्ष दल भएपनि हामीले सरकारको बाटोमा, विकासको बाटोमा कही केही भनेका छैनौ । ३३ किलो सुन प्रकरणको कुरामा पनि सरकारलाई जिम्मा दिएका छौँ । छानबिन गरेर कार्बाही गर्नुपर्छ भनेका छौँ । राम्रा कामका लागि हाम्रो साथ सहभागिता सधै सरकारको पक्षमा रहन्छ । हामीले संस्कृतिको बारेमा देशको विकासको बारेमा केही बोलेका छैननौ तर कतै– कतै भने लोकतान्त्रिक बाटोमा कमी कमजोरीहरु प्रसस्तै देखेका छौँ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा देश सफल हुनुपर्छ । सय दिनभित्र सरकारले गरेका कामहरुको पनि समीक्षा हुन्छ, गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री शैली पनि गजबको छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूँको अभिव्यक्ति पनि गजबै लाग्छ । कसरी बोल्नु हुन्छ । अहिले तरकारीको भाउँ बढेर जनतालाई सास्ती भएको छ । ओली ज्यूँ भने हाम्रा पालामा २० को भाउँ गोलभेडा पाईन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तो खोजेर हुन्छ भनिदिनु हुन्छ । अब मैले के भन्ने भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री भैसकेपछि बोल्ने शैलीको पनि विकास होस् भन्ने हो तर देखिराखिएको छैन भन्नु भयो, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उहाँ बिर्तामोड, झापाकै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि उतै झापाकै परे ।

अब हामी विवाद समाधान तिर राख्नुपर्छ । प्रदेश नामाकंन सिमाकंनको कुरोमा आदिबासी जनजातिको विवाद कायमै छ । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गएको अवस्थामा संस्थागत भैसकेको अवस्थामा संघीयताको हिसाबले प्रदेश नम्बर ४ लाई प्रदेश नम्बर ४ रै भनिराख्ने कि तमुवान राख्ने । वा गण्डकी राख्ने भन्ने बारेमा बहस भै राखेको छ । तमुवान–मगरातका लागि जनता सडकमा छन् भने संसदमा गण्डकी राख्ने भन्ने कुरामा बहुमत छ । संसदमा अब गण्डक राख्ने भन्ने कुरा आईसकेपछि गण्डकी नै पारित गरिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी छ । तर आदिबासी जनजातिले तमुवान–मगरात नपाएको खण्डमा अरु ठूला आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर ४ कै कुरालाई लिऊँ प्रदेश नम्बर ४ का मुख्य मन्त्रीले के भने प्रदेश नं. ४ को सरकार यसको सय दिनको कार्य देशकै नम्बर वान रे । मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश नं. ४ को सरकार देशकै उत्कृष्ट भएको दाबी गरिरहदा सरकारको सय दिने कार्यप्रगतिको समेत समिक्षा गरे । यो किन भयो भन्दा प्रदेश नं. ४ आर्थिक विकास र संवृद्धिमा अगाडि बढ्यो ।

प्रदेश सरकार शून्यस्तरबाट काम सुरु गरि सय दिनमै राम्रो काम गर्न सफल भयो भन्नुभयो । पत्रकार सबैले यसको तारिप गरे । जनताले गरे गरेनन् कि त्यो समीक्षा हुन बाँकी छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रम र कानुन निर्माणमा सातैवटा प्रदेश भन्दा बढी फन्को पार्ने प्रदेशमा प्रदेश नम्बर ४ परेको पाईन्छ । कसैले नगरेको काम प्रदेश नम्बर ४ मा भएको छ भन्ने न हो । त्यो सही छ सही कदमलाई सकारात्मक तवरले तारिफ गर्नेपर्छ । नयाँ संरचनाको कुरा छ । जसअनुसार भौतिक संरचना व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा छ, नीति तथा कानुन र कार्यविधिको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना कामहरु अघि बढाएको छ । सुरुमा कार्य धिमा गतिमा अगाडि बढेपनि प्रदेश सरकारले गति समातेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले पेश गरेको ७ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको र १७ वटा विधेयक तर्जुमा सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ । सरकारको काम चुस्त दुरुस्त बनाउन विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना निर्माणका लागि आधार पत्रलाई स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहको केन्द्र विवाद, सीमा विवाद, प्राकृतिक दोहन आदि गुनासो सम्बोधन कार्यान्वयन लागि पठाएको कुरालाई पनि सरकारले सय दिनको आफ्नो उपलब्धीमा राखेको छ । त्यसैले हामी अब आर्थिक संवृद्धिको बाटोमा जाने हो । पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर सरकार चलाउँदा राम्रो । सही रुपमा सरकारको संस्थागत भएको छ । संस्थागत भनेको बाम एकता हैन है भोलि प्रतिपक्षले पनि सरकार चलाउँन सक्छ । पद्धतिमा जाउँ देशको विकास गरौँ । विकास भनेको प्रतिपक्षलाई पनि चाहिन्छ । पक्षलाई पनि चाहिन्छ । भोलि फेरि निर्वाचन भयो भने प्रतिपक्ष पनि सरकारमा आउँन सक्छ । आफुलाई कसरी मोडिभेट गर्ने भन्ने कुरा आफूमा भर पर्छ । जनताको मन जित्न सकियो र मन जित्ने कामहरु गरियो भने जित टाढा छैन । त्यसैले अहिलेको मुख्य बाटो भनेको आर्थिक विकास र संवृद्धि हो । आर्थिक विकास गर्नलाई पर्यटनको विकास, बाटोघाटको विकास, स्तर विकास सम्पूर्ण कुराहरु आउँछन् । पद्धति तथा संवृद्धिसहितको सुशासनसहित अभ्यासमा अघि बढौँ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिली देशको विकास गरौँ । नेपालको संवृद्धि र विकास सुनिश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top