लाइसेन्स नभएर चिन्तित हुनेहरुको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ,यस्तो मौका फेरी आउदैन, सवारी धनीहरूलार्इ लाइसेन्सबारे आयो खुशीकाे खबर…शेयर गरौ !

पछिल्लो समय बिनालाइसेन्स सार्वजनिक सवारी चलाउने क्रम बढ्दै गएको थियो । केही वर्षयता भएका ठूला दुर्घटनाका पछाडि पनि जटिल र सुस्त लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई समेत कारक औंल्याइएको थियो ।

सरकारले तयार पारेको पछिल्लो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए सर्वसाधारणले अहिले भोगिरहेको सास्तीबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।लाइसेन्स नभएर चिन्तित हुनेहरुको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ,यस्तो मौका फेरी आउदैन, सवारी धनीहरूलार्इ लाइसेन्सबारे आयो खुशीको खबर‘९भिडियोसहित०शेयर गरौ १

प्रस्तावमा सातवटै प्रदेशमा साबिकका १४ वटै अञ्चलमा भएको जस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन् । ती कार्यालयले सवारी अनुमतिपत्र जारी गर्नेदेखि नवीकरण र करसमेत उठाउनेछन् । सांगठनिक संरचनाका सम्बन्धमा सुझाव लिन उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि प्रदेशले सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रस्तावमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको अञ्चलको अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि आवश्यक कानुन, मापदण्ड र निर्देशिकासहितको तर्जुमा गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावअनुसार सवारी दर्ता गर्ने, लाइसेन्स जारी गर्ने र सवारी कर उठाउने अधिकार पनि प्रदेशको हुनेछ । त्यसैगरी प्रदेशभित्रका सडक रुटको अनुमति पनि प्रदेश सरकारबाटजारी हुनेछ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा सवारीसाधन अनुमतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख गरिए पनि लाइसेन्स सम्बन्धमा भने कुनै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । सवारीसाधन कर उठाउने अधिकार भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्लो माघमा तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षता गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनस्संरचना समन्वय समितिले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको थियो जसमा संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा रहेका अधिकारलाई प्रस्ट पारिएको थियो ।

उक्त कार्य विस्तृतीकरणमा भने लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैमा आधारित भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशबाट लाइसेन्स जारी गर्ने गरी त्यससम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् । समाचार तथा लेख रचना पठाउनु परेमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
सम्बन्धित