सरकारले उपलब्ध गराएका विजनेसहरु पारीत गर्ने कुरामा मेरो भुमिका रहन्छ : प्रदेश नं. ४ का सभामुख अधिकारी

netranath-adhikari-samacharpati-e1519558173463.jpg

प्रदेश नं. ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सरकारले उपलब्ध गराएका विजनेसहरु पारीत गर्ने कुरामा मेरो भुमिका रहने बताउनुभएको छ । समाचारपाटी डटकमसंगको कुराकानीमा सभामुखले सबै राजनितिक दल र सांसदहरुसंगको सहमतिमा आफुले सरकारका कानुन पारीत गराउने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश नं. ४ का सबै सांसदहरु, सबै दलहरु एकरुपताका साथ नयाँ संविधानले दिएका अधिकारलाई नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गरेर हामीले नमुना बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकरुपता देखिएको बताउनुभएको छ । अधिकारीले संसद संचालन नियमावलीको मस्यौदा अध्ययनको क्रममा रहेको बताउनुभएको छ ।

हेर्नुहोस सभामुख अधिकारीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

पर्वतबाट प्रदेश सांसद हुै यो प्रदेशको सभामुख भईरहदा कस्तो अनुभुति भईरहेको छ ?
– राजनिती गर्ने व्यक्तिहरुलाई जुनसुकै जिम्मेवारी आउदा त्यतिधेरै उतारचढाप हुनुपर्ने मैले देख्दीन । जुनसुकै जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नको लागि राजनिति गर्ने हुन्छ । सभामुख अरुअरु सामान्य पदहरुलाई नयाँ अनुभुति नगरिकन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ ।

तपाईले सभामुख पद पाइरहँदा पनि त्यति ठूलो मानिरहनु भएको छैन ? समय र परिस्थितिले बनाएको भन्ने ठान्नुभएको छ ?
– हो, मैले त्यहि बुझेको छु । संविधान निर्माण गर्नको लागि जनताले बगाएको रगत, पसिना, त्याग तपस्या, जेलनेल, हिरासत सबैको परिणाम स्वरुप अहिले संविधान बनेको छ । संविधानले संघियता कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश देखि तिन तहको प्रदेशको सरकारको कल्पना गरेको छ । अहिले हामी सबै प्रकारका चुनावहरु सम्पन्न गरेर अधिवेशनहरु अगाडी बढाइरहेका छौँ, र मलाई ४ नं. प्रदेशको सभामुखको जिम्मेवार आएको छ । मैले त्यो संविधानले दिएको अधिकारलाई इमान्दारीपुर्वक मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जनतालाई संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनमा व्यक्त गरेर अगाडी लैजानुपर्छ त्यो मेरो नैतिक जिममेवारी हो ।

तपाईले पाएको पदलाई सामान्य रुपमा लिनुभएको छ, तर प्रदेश नं. ४ का जनताले त अहिलेका सांसद, सभामुख, र मन्त्रीपरिषदलाई सामान्य रुपमा लिएका छैनन् नि ? तपाईले कसरी बुझिरहनुभएको छ ?
– पहिलो कुरा हामीले हिजोको संसदीय व्यवस्था, जुन सिंगो सत्ताको बागडोर नारायणहिटीमा थियो । त्यसलाई हामीले सिंहदरबारमा ल्यायौँ । सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई अहिले संविधानमा नै उल्लेख गरेर तिन तहमा लगेर गएका छौँ र जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्ने भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा सम्म त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ । गाउँपालिका नगरपालिका र केन्द्रबीचको सन्तुलन गर्नको लागि हामीले ७ वटा प्रदेश बनाएका छौँ । संविधानले अधिकारको बाँडफाड गर्दा केन्द्र र प्रदेशको बीचमा, प्रदेश र गाउँपालिका नगरपालिकाको बिचमा जे जसरी त्यहा एकल र साझा भनेर अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । मुख्यत ः हामीले सिंहदरवारको अधिकार वार्डबाट दिने भन्ने हो त्यो जनताले पाएकाछन्, तर अझै केहि कुरा मिलेका छैनन् तिनलाई हामीले मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले अधिकार जनताको नजिक आएको छ, अब त्यसमा विक्रिति नआउन् भनेर जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । जनता सचेत हुनुपर्छ । तर अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउने कुरा जनताको लागि सुखद दिन हो, जनताले त्यसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने लाग्छ ।

प्रदेशमा धेरै कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा तपाईको कस्तो भुमिका रहन्छ ?
– धेरै कुरा मैले सोच्ने हुदैन, मैले संविधानलाई अगाडी राख्नुपर्छ । संविधानसंग नबाझीने कानुनलाई अगाडी राख्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकारहरु जनताले प्राप्त गरेकी गरेनन् भनेर कानुन त्यस तर्फ लक्षित हुनुपर्छ । अब प्रदेश संविधानले दिएका अधिकार यहाँका जनताले पाए की पाएनन् भनेर जफावदेयी बन्नुपर्छ ।

कानुन स्थानिय निकायले पनि बनाउछन् । प्रदेशले स्थानिय निकाय र केन्द्रसंग कसरी समन्वय गर्छ ?
– स्थानिय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) ऊ आफै एउटा सरकार हो । प्रदेश एउटा तह हो । केन्द्र एउटा तह हो । संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहका अधिकारहरु किटानी गरेको छ । अब त्यो संविधानले किटानी गरेको अधिकारमा उसैले कानुन बनाउने हो, त्यहाँ प्रदेश र केन्द्रले कानुन बनाइदिने होइन । आफैले बनाउने हो तर साझा कानुनको विषयमा संविधानसंग नबाझिने तरिकाले बनाउनको लागि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ । कतिपय यस्ता कानुन रहेका छन्, जुन प्रदेशले कानुन बनाएपछि मात्रै उनिहरुलाई पुग्न सक्छ । हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा पनि स्थानिय तहबाट गर्ने भनिएको छ नि त । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार स्थानिय तह संग हुन्छ । हामीले स्थानिय तह र केन्द्रसंग पुलको रुपमा काम गर्ने हो । अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दिने र कार्यान्वयन स्थानिय तहबाट हुन्छ । जनताले सेवा सुविधा स्थानिय तहबाट पाउछन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।

सरकार पनि बनीसकेको छ, संसद संचालन नियमावली र कानुन बनाउने प्रक्रिया कसरी अगाडी बढेको छ ?
– हामीले संसद संचालनको नियमावलीको मस्यौदा अहिले समिति भित्र अध्ययनमा गएको छ । त्यसलाई पुर्णता दिनुपर्नेछ । कानुन निर्माण गर्ने भनेर त्यसले समिति निर्माण गरेको छ । कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सो समितिले कानुन निर्माण गर्दैछ । सरकारले जति धेरै हामीलाई कानु दिन्छ, हाम्रो संसदबाट छिटो भन्दा छिटो पास गराउने कुरामा मेरो पहल रहन्छ ।

संसदमा उपस्थित राजनितिक दल र सांसदहरुको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
– प्रदेश नं. ४ का सबै सांसदहरु, सबै दलहरु एकरुपताका साथ नयाँ संविधानले दिएका अधिकारलाई नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गरेर हामीले नमुना बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकरुपता देखिन्छ । त्यसकारण ति सबै साथिहरुको, सबै राजनितिक दलहरुको सहमतिमा सरकारले उपलब्ध गराएका विजनेसहरु पारीत गर्ने कुरामा मेरो भुमिका रहन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top