Home | About Us | Contact

कानुनको सहारा न्याय गर्नलाई कि अन्याय गर्नलाई

समाचारपाटी, पोखरा, ६ असार । हामी सबैलाई थाहै छ चितवनमा ९० वोटा मत पत्र च्यातिएका छन् । निर्बाचन समन्धी कानुनमा जे लेखिएको भए पनि कानुनको मर्म रबास्तबिक अर्थ भनेको पिडितलाइ न्याय दिनु नै हो, अनि जनमतको कदर गर्नु नै हो । आफुलाइ अनुकुल हुने गरि निर्बाचन समन्धी कानुनलाई बंग्याएर कशैले पनि व्याख्या गर्न पाइदैन । चुनाब हार्ने स्थिति आएकाले मत पत्र च्यातेर अर्को चुनाब गराउन खोज्नु गलत कार्य हो । यसले गलत नजिर बस्छ ।

कानुनमा भएको कमि कमजोरी र त्रुटिको फाइदा कशैले पनि उठाउन पाउदैन । कानुनमा भएका कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने काम सर्बोच्च ले नगरे कसले गर्छ ? त्यशैले निर्बाचन समन्धी कानुनमा भएका गलत धारालाइ समेत सम्बोधन हुने गरि सर्बोच्चले निर्णय दिन सक्नु पर्दछ । सर्बोच्चले हेर्ने भनेको घटनाको परिबेस र आसय नै हो । बिगतमा भएका निर्णय र  घटनालाइ निर्णय गर्ने नजिरका रुपमा सर्बोच्चले लिनु हुदैन । किनकि त्यो बेलाको परस्थीति र परिबेस अहिले नमिल्न सक्छ ।

त्यसैले ९० मत बदर गरेर यथासक्य चाडो मत गणना सुरु गरिनु पर्छ । जब जित्नेले ५०० भन्दा बडी मत ल्याएर जित्छ भने ९० मत च्यातिनुको के अर्थ ? ५०० मतले वा ३०० मतले जित्दा ९० मतको कुनै अर्थ हुदैन । एदी ९० मतको फरकले कशैले जित्छ भने मात्र बल्ल ९० मतको अर्थ रहन्छ । त्यशैले अहिलेलाई ९० मत बदर गरेर मत गणना गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ । ९० मतको फरकले जित हार हुने स्थिति आयो भने ठिक छ । समझदारीमा निर्बाचनमा जान सकियाला, वा भनौ निर्बाचनमा जानुको बिकल्प नरहला । त्यसैले बाध्यत्मक स्थिति नआइ निर्बाचनमा जानु हुदैन । कशैलाई फाइदा हुन्छ भन्दैमा अर्को निर्बाचन गर्न सकिन्न । कानुनको सहारा र साथ न्यायका लागि हुनु पर्दछ अन्यायका लागि होइन ।

मिनबहादुर पण्डित  

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् । समाचार तथा लेख रचना पठाउनु परेमा samacharpati@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
सम्बन्धित