बेवास्ता कि अनियमितता ? अनुशासनहीनताको प्रतीक

– आनन्द राज मुल्मी ।

नेपालमा प्रचलित कहावत छ ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’, ‘मामाको धन फूपूको श्राद्ध’-यसको भाव निरन्तर चरितार्थ कतिञ्जेल भइरहने, नेपालको लागि अहम् प्रश्नको रूपमा देखिएको छ। सबै मुलुकहरूमा राज्य संचालनका लागि जनताबाट कर उठाइन्छ, करका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। नेपालमा पनि राज्यसंचालनका लागि विभिन्न थरीका कर, शुल्क दस्तुर उठाइने गरिएको छ। जनताबाट उठाइने यी राजश्व देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताको सुरक्षा, जनताको सवाङीगिण हित र सुरक्षाका लागि, मुलुकको आर्थिक पूर्वाधार विकासका लागि कानूनीराज्य र न्याय पाउनका लागि खर्च गर्ने गरिन्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासन प्रणालीका आ-आफ्नै व्यवस्था बनाइएको हुन्छ र शासन चलाउनेहरू, सत्ता संचालन गरिरहेकाले ठीक काम गरेका छन्। अनियमितता तथा अव्यवस्था पो गरिरहेका छन् कि ? करको दुरूपयोग सदुपयोगको अवस्था के कस्तो छ आदि हेर्न नियन्त्रण गर्न सजग तुल्याउन विभिन्न निकायहरू गठन गरिएको हुन्छ। नेपालमा पनि यस्तै विभिन्न निकायहरू छन्। हरेक वर्ष सरकारले खर्च गरेको ठीक नियमित वा बेठीक अनियमित गरेका छन् छैनन् यसबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय संवैधानिक अंगको रूपमा कार्यरत रहेको छ।

यस कार्यालयले आफ्नो ५४ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जनताले तिरेको करबाट संचालित भएका सरकारी कार्यलय सार्वजनिक संस्थाहरू, अनुदानबाट संचालित कार्यालयहरू, संवैधानिक अंग तथा निकायको खर्च प्रणालीबारे लेखाजोखा गरेको पाउछौं। त्यो प्रतिवेदनबाट अझैपनि सरकारी कार्यालय अंग, संस्थाहरूले नियमितता तर्फ ध्यान नपुर्‍याएको, सम्पत्तिको संरक्षणमा ध्यान नपुर्‍याएको, जसरी भएपनि सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको, बेरुजुहरू निकै ठूलो मात्रामा रहेको, असुलीमा ध्यान नपुर्‍याएको, आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरालाई व्यवस्थापिका संसद् र गठित विभिन्न समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएर भविष्यमा नहुने नगरिनेतर्फ कदम चल्नुपर्ने आवश्यक हुँदाहुँदै पनि समितिहरूमा देखिएका कैफियतहरुमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता प्रश्नहरू उठाइएका हुनाले कम ध्यान दिइएको हो कि भन्ने चर्चा चलेको पनि छ ।

बेरुजु भन्नाले नियमित हुन नसकेको हो खर्च गरिएको रकमको प्रष्ट्याई गर्न नसकेको हो वा जानाजानी फरफारक गर्न नचाहेको पनि हो भन्ने बुझाउँछ। जे भएपनि बेरुजु भनेको आर्थिक अनुशासनहीनतातर्फ उन्मुख हुनु हो।

यसपटकको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयको बढ्दो बेरुजुले आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको उल्लेख छ। गतवर्षसम्म बेरुजुको रकम बढेर साँढे ९७ अरव रूपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै वेरुजु अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ जुन ३९ अरव ११ करोड पुगेको उल्लेख छ, त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको वेरुजु रकम रु १२ अरव ७७ करोड, संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रु ८ अरब ३ करोड, शिक्षा मन्त्रालय मातहत रु ७ अरब ७६ करोड र गृह मन्त्रालय मातहत रु २ अरब ७८ करोड रहेको छ। यी धेरै वेरुजु भएका ५ वटा मन्त्रालय उल्लेख गरेर लगभग सवै मन्त्रालयहरूको, संसद, अदालत आदि निकायको समेत उल्लेख गरिएको छ। बेरुजु भन्नाले नियमित हुन नसकेको हो खर्च गरिएको रकमको प्रष्ट्याई गर्न नसकेको हो वा जानाजानी फरफारक गर्न नचाहेको पनि हो भन्ने बुझाउँछ। जे भएपनि बेरुजु भनेको आर्थिक अनुशासनहीनतातर्फ उन्मुख हुनु हो।

सरकारको प्रभावकारिता कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहन्छ। कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट नै मुलुकमा व्यवस्थित प्रणाली, सुशासन प्रणाली कायम गर्न सकिकन्छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्न सकिन्छ, सेवा प्रवाहमा चुस्तदुरुस्त कायम गर्न सकिन्छ। तर माथि उल्लेख गरेझैं कर्मचारीहरू जिम्मेवार भइदिएन भने, जवाफदेही नबन्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो भने सुविधाभोगी भइदिने हो भने जनताले तिरेको रकम सदुपयोग गर्न ख्याल नगर्ने हो भने मुलुकमा अराजक प्रवृत्ति बढ्न सक्दछ, मुलुकलाई पछाडि धकेलिदिन्छ। मुलुक असफलतातिर उन्मुख हुन्छ त्यसैले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने भन्नेकुरा कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहने हुनाले कर्तव्यनिष्ठ र लगशील भएर राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न जरुरी छ। राष्ट्रको समुन्नति नै सबै नेपालीको उन्नति प्रगति हुनु हो।

अहिले सरकारी कार्यालयहरूमा राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म महङ्गा नयाँ गाडी किन्ने समाचारले नेपालीलाई तरंगित बनाएको छ। सरकारसंग सुरक्षित महंगा गाडीहरूको संख्या निकै रहेको हालै जारी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गतवर्षमात्र कतार सरकाले विलासी मर्सिडिज कार र जीप गरी ९ वटा नेपाल सरकारलाई उपहार दिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा विलासी बुलेटप्रुफ मर्सिडिज र जागुआरका ८ वटा गाडीहरू राखिएका छन्।

नयाँ महंगा गाडी नै किन्नुपर्ने रहरले कति आर्थिक व्ययभार पर्न जान्छ भन्ने ख्याल सरकार र कर्मचारीतन्त्रले मनन गरिदियो भने ती गाडी किन्ने रकम देशको अन्यपूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने बारे हेक्का राख्न जरुरी छ

झण्डै २ दर्जन महंगा गाडीहरू नारायणहिटी काम्पाउण्ड भित्र छन् झण्डै ५ दर्जन गाडी परराष्ट्र मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षामन्त्रालय मातहत राखिएको हुनाले पुराने जस्तो देखिनु स्वभाविकै हुन्छ तर यी सवै महंगा गाडी छोडेर नयाँ महंगा गाडी नै किन्नुपर्ने रहरले कति आर्थिक व्ययभार पर्न जान्छ भन्ने ख्याल सरकार र कर्मचारीतन्त्रले मनन गरिदियो भने ती गाडी किन्ने रकम देशको अन्यपूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने बारे हेक्का राख्न जरुरी छ। सवैभन्दा विडम्वना मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले पनि नयाँ महंगा गाडीको चाहना व्यक्त गर्नु मुलुकको लागि विडम्बना पूर्ण हो।

पूर्वपदाधिकारीहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत अधिकारीले जुक्ति निकाली, पहुँच र शक्तिको आडमा यस्ता सुविधाहरू उपभोग गरिरहनेको संख्या निकै धेरै छ। यस्तो अवस्था व्यक्तिगत हित भएपनि देश र जनताकोहितमा छैन सुविधा उपभोग गरिरहेकाहरूमा सद्बुद्धि आओस्।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चात ३ तहको सरकार गठन हुँदैछ। त्यसमध्ये स्थानीय तहको सरकार गठन भइसकेको छर छिट्टै प्रदेश सरकार पनि गठन हुँदैछ। र २०७४ माघ ७ अगाडि संघीय सरकार गठन हुने नै छ। जतिसुकै तहको सरकार गठन भएपनि कर्मचारीतन्त्रले नै सरकार संचालन गरी सेवा प्रवाह, कानून कार्यन्वयन सुशासन कायम र विकास निर्माणमा संलग्न हुनुपर्दछ। तर कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय तहको सरकारमा सरुवा भइ जान वा नियुक्त भई जान असहयोग गरिरहेको कुरा अखबार र संचारक्षेत्रमा व्यापक भइरहेको छ। सरकारका सचिव ले नै यसको पुष्टि गरेको हुनाले यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ।

कर्मचारीबिना गाउँ/नगर/ उपमहानगर/ महानगरपालिकाहरूले कसरी काम गर्न सक्लान र – यस्तो अवस्था धेरै समयसम्म कायम रखिनु हुदैन। अर्काेतर्फ आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगाडि विनियोजित रकम खर्च गर्ने पुराने परिपाटी यो आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तसम्म देखियो। ८/९ महिना काम नगरी बिताउने बाँकी २/३ महिना भित्र वर्षभरीकै काम फस्यौर्ट गर्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सडकका भ्वाङ टाल्न र सडकमा गाडी गुड्न सक्ने बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनु पर्ने अवस्था हाम्रो मुलुकका लागि लज्जास्पद विषय हो कि होइन सम्बन्धित कर्मचारीले यसलाई कसरी लिएका छन् –

सचिवस्तरले दैनिक २ सय डलर सहसचिवस्तरले १ सय ५० डलर, उपसचिव र अन्यले दैनिक १ सय डलर दैनिक भत्ता बाहेक होटल खर्च, भ्रमण भत्ता पाउने गरी विदेश भ्रमणका कार्यक्रमहरू मिलाउने गरेको पाइन्छ।

विमानस्थलमा शौचालय सफा छ, छैन, सामान हराउने गरेको रोकिएको छ छैन आदि हेर्न नागरिक उड्डयन मन्त्री हवाइअड्डा पुग्नुपर्ने स्थिति हाम्रो लागि सुखद् हो कि होइन – यी उदाहरण मात्र हुन् थाहा पाउनका लागि यस्ता धेरै छन् जहाँ कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरेको चित्रित गर्दछ । अकोर्तर्फ विगत दुर्इ महिनामा विभिन्न तहका १४ सय ४२ जना कर्मचारीले अध्ययन भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, क्षमता वृद्धिका लागि भ्रमण आदि कार्यक्रमका लागि १४ सय पटक विदेश घुम्न गएको समाचार प्रकाशित भएको खबरले पनि अचम्मित तुल्याएको छ। सचिवस्तरले दैनिक २ सय डलर सहसचिवस्तरले १ सय ५० डलर, उपसचिव र अन्यले दैनिक १ सय डलर दैनिक भत्ता बाहेक होटल खर्च, भ्रमण भत्ता पाउने गरी विदेश भ्रमणका कार्यक्रमहरू मिलाउने गरेको पाइन्छ।

अधिकांश सचिवस्तरका कर्मचारीहरू दोहरो तेहरो भ्रमणमा निस्कने गर्दछन् भने अरु कर्मचारी भ्रमण कार्यक्रममा मिलाएर सहभागी हुने गरेको पाइएको छ। मुलुकको ठूलो धनराशि यस्ता भ्रमण कार्यक्रममा खर्चिने गरेको छ र विदेशमा हेरेर, थाहा पाएर जानेर पनि फर्केपछि मुलुकमा त्यस अनुसारको काम गर्न नचाहनु, गर्न नसक्नुले यस्ता भ्रमणको औचित्यबारे धेरै प्रश्नहरू उब्जेका छन्। विश्वका हामी जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यस्ता विदेश भ्रमण कार्यक्रमलाई निषेधित गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तसर्थ सरकारले मितव्ययी बन्ने कुरामा, अनावश्यक खर्चहरूलाई रोक्ने कुरामा, विलासिताका सामानहरू प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनसक्नुपर्दछ। आर्थिक अनुशासनहीनता उन्मुख यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र सरकारको प्रभावकारिता देखिन्छ। सरकारप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ। जे भएपनि यो मुलुकको गौरव बढाउन हामी जो जहाँ कार्यरत छौं । इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक लगनशील भई मुलुकको स्वार्थ र गरिमालाई कायम राख्न योगदान गर्न सक्यौ भने देश छिट्टै अगाडि बढ्न सक्छ र बढ्छ पनि त्यसैले कसैले पनि वेवास्ता गर्ने काम नगरौं।

(आदर्श समाज बाट साभार)

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएर चाडो समाचार पाउनुहोस् । समाचार तथा लेख रचना पठाउनु परेमा samacharpati@gmail.com मा पठाउनुहोला ।



प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
सम्बन्धित